चितवनस्थित भरतपुर अस्पतालले आकस्मिक बिरामीलाई लक्षित गर्दै सञ्चालनमा ल्याउन लागेको आकस्मिक प्रयोगशालाको प्रक्रिया तत्काललाई रोकिएको छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले अस्पतालमा धम्कीपूर्ण पत्र पठाएपछि सो प्रक्रिया रोकिएको हो। प्रयोगशालाका लागि आवश्यक कर्मचारी भर्नाका लागि शनिबार हुने भनिएको परीक्षा समेत स्थगित भएको छ। अस्पतालमा प्रयोगशाला स्थापना, विद्यार्थी संगठनको पत्र र परीक्षा स्थगनका विषयमा अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा रुद्र मरासिनीसँग स्वास्थ्यखबरले गरेको कुराकानी:
प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि कर्मचारी भर्ना गर्नेबारेको विवाद के हो?
अस्पतालभित्र कार्यरत दुई जना कर्मचारीले आफ्नो स्वार्थका लागि नियम र प्रक्रिया मिचेर आफू बढुवा हुन अनावश्यक रुपमा सिर्जना गरेको विवाद हो यो। यसलाई म विवादभन्दा पनि खराब नियतले गरिएको अभ्यास भन्छु। अस्पतालभित्र कार्यरत केही कर्मचारीलाई नियम र प्रक्रिया मिचेर बढुवा हुनुपरेको छ। नियम अन्तर्गत उहाँहरुलाई सीधै बढुवा गर्न मिल्दैन। उहाँहरुले लिखित जाँच दिएर र 9 दिएर आउन चाहनुभएको छैन। हामीले प्रक्रिया विपरीत काम नगर्ने बताएपछि उहाँहरुले राजनीतिक दलको सहारा लिनुभएको छ। नेताका घरदैलो चहार्दै र विद्यार्थी नेता खोज्दै हिँडनुभएको छ। यसको पछाडि उहाँहरुको अरु पनि केही स्वार्थ हुनसक्छ।
विद्यार्थी संगठनले निकालेको विज्ञप्तिलाई कसरी लिनुहुन्छ?
यो राम्रो कुरा होइन। जुनसुकै संस्था पनि नियम र प्रणालीमा चलेको हुन्छ। हाम्रो अस्पताल पनि सिस्टममा चलेको छ। विद्यार्थी संगठनले अस्पताललाई कुनै क्याम्पस वा विश्वविद्यालय जस्तो सोचेका हुनसक्छन्। यहाँ विद्यार्थीका कुराभन्दा पनि बिरामीलाई दिइने गुणस्तरीय सेवाले प्राथमिकता पाउँछ। तर, विद्यार्थी संगठनले अस्पतालमाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेको देखिन्छ। उनीहरुले तर्साउने र धम्क्याउने हिसाबले पत्र पठाएका छन्।
तपाईंहरुले केही गलत गरेर नै त होला विद्यार्थी संगठनले पत्र काटेको?
हामीले कुनै नियम, कानुन र प्रक्रिया मिचेका छैनौं। सोझै भन्नुपर्दा, यो अस्पतालमाथिको राजनीतिक हस्तक्षेप हो। कर्मचारी भर्नाबारे सुरुमा अस्पतालमा युनियनले आवाज उठाएको थियो। अस्पतालको युनियनले चित्त नबुझेको कुरामा आवाज उठाउन पाउँछ। हामीले युनियनको आवाज आइसकेपछि सबै पक्ष बसेर यसबारे छलफल पनि गर्यौंम। यो विषयमा राजनीतिक दलका नेताहरु समेत राखेर अस्पताल व्यवस्थापन समितिको मिटिङ पनि बस्यो। मिटिङमा आकस्मिक प्रयोगशालाका लागि अस्पतालले अगाडि बढाएको प्रक्रिया ठीक छ र रोक्नुहुँदैन भनेर काम अगाडि बढाउने निर्णय भएको हो। यो निर्णयपछि प्रक्रिया मिचेर बढुवा चाहने कर्मचारीको स्वार्थ पूरा हुने बाटो रोकियो। त्यसपछि उहाँहरु विद्यार्थी संगठनकोमा पुग्नुभएको हो।
विद्यार्थी संगठनको पत्रपछि अस्पतालले के गर्यो?
पत्र आए लगत्तै मैले उहाँहरुलाई नियमसंगत रुपमा अगाडि बढेको प्रक्रिया किन रोक्ने भनेर प्रश्न गरेको थिएँ। उहाँहरुले षड्यन्त्रको गन्ध आएको छ, त्यसैले रोक्नुपर्छ भन्ने जवाफ दिनुभयो। मैले नियम र प्रक्रियाभन्दा बाहिर नगएका कारण हामीले प्रक्रिया रोक्न मिल्दैन भन्ने जवाफ दिएँ। त्यसपछि यो विषयमा सुरक्षाकर्मी, अस्पताल व्यवस्थापन र राजनीतिक दलसँग पनि छलफल भयो। सबैले विद्यार्थीको पत्रलाई नै गलत भने। सुरक्षा निकायले आजको परीक्षामा सुरक्षा दिन्छु पनि भनेका थिए। छलफलका क्रममा 'आज एउटा विद्यार्थी संगठनले पत्र काट्ला, भोलि अर्कोले काट्ला, त्यसकारण नियमसंगत रुपमा अगाडि बढेको कामलाई रोक्न हुँदैन' भन्ने सुझाव आएको थियो।
अनि कसरी रोकियो त परीक्षा ?
विद्यार्थी संगठनको धम्कीपूर्ण पत्रपछि पनि हामीले परीक्षा नरोक्ने निर्णय गरेका थियौं। तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट हिजो शुक्रबार एक्कासी यो परीक्षा रोक्नू भनेर पत्र आयो। मन्त्रालयको पत्रपछि परीक्षा रोकिएको हो।
मन्त्रालयले पठाएको पत्रलाई कुन रुपमा हेर्नुभएको छ?
अहिले हामी संघीयताको, विकेन्द्रिकरणको कुरा गरिरहेका छौं। स्थानीय निकाय स्वास्थ्य संस्थालाई अधिकारसम्पन्न बनाउँछौं भनिरहेका छन्। तर, अस्पताल विकास समितिले नियममा रहेर आफ्नो अधिकार अनुसार अघि बढ्दा रोक्ने काम भयो। अस्पतालमा व्यवस्थापन समितिले कसरी काम गरिरहेको छ? अस्पतालले किन करारमा कर्मचारी राख्न लाग्यो? प्रक्रिया पूरा गरेको छ कि छैन? अस्पताल कसरी चलिरहेको छ लगायतका विषयमा कुनै पनि जानकारी नलिई सोझै परीक्षा नै रद्द गर्नू भन्ने पत्र आयो। उक्त पत्र देखेपछि हामी पनि छक्क परेका छौं। अस्पतालको विकास र विस्तारमा मन्त्रालयबाट सहयोग हुनुपर्छ। गलतलाई कारबाही गर्नुपर्छ। तर, यो विषयमा केही पनि नबुझी मन्त्रालयबाट सीधै पत्र आएको देखिन्छ। त्यसले हामी सबैको चित्त दुखाएको छ।
अब समाधान के त ?
मन्त्रालयले अस्पतालको स्वीकृत दरबन्दी संख्या, कार्यरत कर्मचारीको विवरण, रिक्त दरबन्दीको अवस्थाका विवरण ल्याउनु भनेको छ। हामी सबै विवरण लिएर मन्त्रालय जान्छौं र यो प्रक्रियाको विषयमा जानकारी गराउँछौं। उहाँहरुले हाम्रो कुरा सुनेपछि यो प्रक्रिया पुन: सुरु गर्नुहोस भन्नुहुन्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को कुरा, परीक्षामा आवेदन दिएकाले अदालतमा मुद्दा हाले, र अदालतबाट प्रक्रिया सुचारु गर्ने आदेश आयो भने पनि यो समस्याको समाधान होला।
