आनन्द बहादुर चन्द सूर्तीजन्य पदार्थ विरुद्धका अभियान्ता हुन् । स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पार्ने सूर्तीजन्य पदार्थको उपभोगमा नियन्त्रण र यसका लागि बनेका नियमकानून नियमनका पक्षमा लामो समयदेखि लड्दै आइरहेका छन्। यही क्षेत्रमा सक्रिय गैर सरकारी संस्था एक्सन नेपालका अध्यक्ष समेत हुन् । उनी जस्तै केही अभियान्ताका कारण नेपालस सूर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणका लागि बलियो कानून बनाउने देशमा परेको छ । कर वृद्धि पनि गर्दै गइरहेको छ । यसपल्ट सरकारले करको दर बढाएको छ । विश्व सूर्तीजन्य पदार्थ विरुद्धको दिवसका अवसरमा चन्दसँग बजेट भाषणमा आएका विषय, सूर्तीजन्य पदार्थको क्षेत्रमा भइरहेका काम लगायतका विषयमा गरिएको कुराकानी :
सरकारले सूर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाएको छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ?
अहिलेको सन्दर्भमा हेर्दा सरकारले चुरोट तथा सूर्तीजन्य पदार्थमा लगाएको करलाई सुखद सुरुवातका रुपमा लिनुपर्छ। यद्यपी हामीले माग गरेअनुसार र 11 संगठनको प्रावधानअनुसार भने पुगेको छैन। सरसर्ती हेर्दा चुरोट तथा सूर्ती २० देखि २५ प्रतिशतसम्म कर बढेको छ। विगतमा २८ प्रतिशतसम्म कर थियो। विगत र अहिलेको समेत जोडेर हेर्दा समग्रमा ४० प्रतिशत हाराहारीमा कर पुगेको छ। क्रमशः यसलाई ७० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। अर्को कुरा सरकारले प्रतिखिल्ली २५ प्रतिशत कर पनि लिने भएको छ। यो निकै राम्रो कुरा हो।
सरकारले सूर्तीजन्य पदार्थको विक्रीवितरणलाई कार्याविधि बनाएर व्यवस्थित गराउने कुरा पनि ल्याएको छ नि ?
सूर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रण र नियमनका लागि हाल नेपालमा भइरहेका कानुन नै पर्याप्त छन्। यदि सरकारले भइरहेका कानुनलाई नै पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने हो भने धेरै समस्या समाधान हुन्छ। बजेट भाषणका क्रममा कार्यविधि बनाउने कुरा पनि छ। सरकारले काम गर्नका लागि केही सोचेर नै उक्त विषय उठाएको हुनुपर्छ। तर, त्यसको पनि कार्यान्वयन हुनुपर्छ। कानुन बनेर कागजमै थन्किनुहुँदैन। सरकारले हाल भइरहेको कानुनी व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक स्थलमा धुम्रपान गर्न नपाइने, बालबालिका र गर्भवतिलाई बिक्री गर्नै नपाइने, खिल्लीमा बिक्री गर्न नपाइने, चित्र छाप्ने जस्ता कानूनलाई नै पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन ल्याउनमा जोड दिनुपर्छ।
बजेट भाषणमा सूर्ती उद्योग र मदिरा उद्योग सरकारले तोकेको स्थानमा मात्रै पाइने पनि भनिएको छ !
हामीसँग भइरहेको अहिलेको कानुनी प्रावधानअनुसार मदिरा उद्योगको लाइसेन्स दिन मिल्छ। तर, सूर्ती उद्योगका लागि नयाँ लाइसेन्स दिन मिल्दैन र दिनु पनि हुँदैन। त्यसकारण सूर्ती उद्योगका विषयमा सरकारले यथार्थ अध्ययन नगरी विषय उठान गरेको हो कि जस्तो लाग्छ । सूर्ती उद्योग भारतमा खोल्न समस्या भइरहेका कारण नेपालमा नयाँ खोल्न प्रेसर परिरहेको पक्कै छ। तर, यसो भन्दैमा खोल्न इजाजत दिन मिल्दैन। यसको हामी विरोध गर्छौ। सरकारले पनि खोल्नु हुँदैन र निजीलाई पनि दिनुहुँदैन। यसलाई सच्याउनुपर्छ। पुराना उद्योगलाई पनि निरुत्साहित गर्दै टोबाको फ्रि जेनेरेसनमा जानुपर्छ।
आज विश्व सूर्तीजन्य पदार्थ विरुद्धको दिवस । यो अभियानमा तपाईंले कहिलेदेखि हुनुहुन्छ र कसरी जोडिनु भयो ?
चुरोट र सूर्तीजन्य पदार्थले स्वास्थ्यमा असर गर्छ भन्ने कुरा त हामीले पढ्दै र सुन्दै आएका थियौँ। तर, सन् २०१० तिर मलाई चुरोट तथा सूर्तिजन्य पदार्थले स्वास्थ्यमा कतिसम्म असर गर्छ र यसले हरेक वर्ष १५ वर्षभन्दा बढी नेपालीको अकालमा ज्यान लिइरहेको विषयमा ज्ञान भयो। यहाँसम्मकी मेरो काका र फुपुको पनि मृत्युको कारणमा चुरोट र सूर्तीजन्य पदार्थ नै थियो। मेरो बुबा पनि ‘चेन स्मोकर’ हुनुहुन्थ्यो। बुबालाई पनि चुरोटका कारण मुटुमा समस्या देखिएको थियो। मैले मेरो काका र फुपुलाई त बचाउन सकिनँ। तर, चुरोट र सूर्तीजन्य पदार्थका कारण हेरक वर्ष हुने १५ हजार भन्दा बढी नागरिकको मृत्युलाई कम गर्नुपर्छ । यस्ता पर्दाथका कारण हुने मुटु रोग तथा क्यान्सरजस्ता भयाभह रोगलाई कम गर्न सकिन्छ कि भनेर चुरोट र सूर्तीजन्य पदार्थ सेवनको विरुद्धमा लाग्न थालेको हुँ । मलाई यो अभियानमा लाग्न सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रणको अभियानमा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा लडिरहेको संस्था द युनियनका उपक्षेत्रीय निर्देशक डा तारासिंह बमले पनि उत्प्रेरित गर्नुभएको होे।
सुरुका ४ वर्ष त म स्वयंसेवी अभियान्ताका रुपमा लागिरहेको थिएँ। तर, व्यक्तिगत रुपमा आवाज उठाउँदा र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्दै सम्बन्धित निकायहरुमा पुग्दा केही समस्या पर्यो। धेरैले संस्थागत कागजपत्र माग्न थाले। त्यसपछि संस्था नै स्थापना गरेर आवाजलाई झन् चर्को बनाउन थालेको छु। कुरा भन्दा पनि काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई जोड दिएका कारण संस्थाको नाम नै ‘एक्सन नेपाल’ राखिएको हो।
यो अभियानमा लागेपछि के–के काम गर्नुभयो त ?
संसारभर नै सूर्तीजन्य पदार्थ उत्पादक कम्पनी निकै बलिया छन्। उनीहरुले राजनीतिज्ञदेखि कर्मचारीतन्त्रलाई समेत प्रभावमा लिन सक्छन्। त्यही भएर सूर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रण र नियमन एक्लो प्रयासले हुँदैन। यसमा सरकार, कर्मचारी, राजनीतिज्ञ, सरोकारवाला, सञ्चारकर्मीदेखि आम नागरिकसम्मको साथ र सयोग चाहिन्छ। सबैको सामुहिक आवाज र प्रयास भयो भने मात्र कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने मैले राम्रोसँग बुझेको थिएँ। विश्वका अन्य देशमा नियन्त्रण र नियमनका क्रममा आएका चुनौती र भएका प्रयासका विषयमा अध्ययन गरेपछि मैले पनि आफ्नो तर्फबाट आवाज उठाउने, जनचेतना जगाउने, अनुसन्धान गर्ने, राजनीतिज्ञदेखि कर्मचारीतन्त्रसम्म कानुन बनाउने क्रममा लबिङ गर्ने लगायतका काम गरेँ।
ऐन आएपछि चुरोट तथा सूर्तीजन्य पदार्थका बट्टामा चित्रात्मक सन्देश छाप्नुपर्ने नियम पनि बनाउने कुरा थियो। ऐनमा भएको उक्त व्यवस्था अनुसार चुरोट तथा सूर्तीजन्य पदार्थमा कस्ता चित्र राख्ने ? के सन्देश राख्ने ? कस्तो चित्र राख्दा प्रभावकारी हुन्छ ? भन्ने विषयमा केही प्राविधिक सहयोग गरेका थियौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयकै अगुवाईमा चित्रात्मक सन्देशको निर्देशिका बनाउने काम भएको थियो। तर, तत्कालिन समयमा एक जना स्वास्थ्यमन्त्रीले चित्र लागु हुनुपर्ने दिनसम्म पनि फाइल अड्काएर राख्नुभएको थियो। हामीले त्यो समयमा जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कानुन मन्त्रीले अड्काएपछि त्यसलाई पास गराउनका लागि पनि दबाब र लबिङ गरेका थियौँ। अन्ततः हामीसहित सञ्चारमाध्यम, यो क्षेत्रमा लागिरहेका संघसंस्था, केही राजनीतक दलका नेता तथा कर्मचारीहरुको सामूहिक प्रयासपछि उक्त निर्देशिका पास भयो। निर्देशिका आएपछि पनि नेपालका सूर्ति उद्योगीहरुले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थियौं। पछि मुद्दाको फैसला हुँदा पनि कार्यान्वयनमा नआएपछि हामीले फैसला कार्यान्वयन गर्नेतर्फ घचघच्याउने काम निरन्तर गरिरह्यौँ। सार्वजनिक स्थलमा धुम्रपान गर्नुहुँदैन भन्ने चेतना फैलाउन र सरकारसँग अनुगमनमा पनि गर्यौँ। सुरुमा ७५ प्रतिशत भागमा चित्रातमक सन्देश छाप्नुपर्ने व्यवस्था थियो। पछि त्यसलाई बढाएर ९० प्रतिशतसम्म पुर्याइयो। त्यसक्रममा ७५ प्रतिशत चित्रले कस्तो प्रभाव पर्यो भनेर राष्ट्रिय रुपमा अनुसन्धान पनि हामीले गर्यौँ। उक्त अनुसन्धानमा चित्रातमक सन्देश छापिएपछि चुरोट तथा सूर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्दै आएकाहरुले ५५ प्रतिशत कम चुरोट तथा सूर्ती सेवन गर्ने गरेको तथ्य बाहिर आयो। विगतमा ११ वटा चुरोट दैनिक खानेले दैनिक ५ वटा खान थालेको तथ्यांक आयो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले हालैको अध्ययनले पनि यो कुरालाई पुष्टि गरेको छ। हाम्रो अध्ययनपछि हामीले चित्रात्मक सन्देशलाई बढाउन सरकारलाई सुझाव दियौँ। फलस्वरुप सरकारले ७५ प्रतिशत चित्र छाप्ने व्यवस्थालाई बढाएर ९० प्रतिशत पुर्यायो। नेपालले गरेको उक्त व्यवस्थाले एक करोड रुपैयाँको अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड नै पायो।
तर, ९० प्रतिशत चित्र छाप्न अझै केही कम्पनीले अटेरी गरिरहेका छन् नि ?
मैले अघि पनि भनें, संसारभर सूर्ती उद्योगीहरु निकै बलिया छन्। हाम्रोमा पनि उनीहरुले आफ्नो बल देखाइरहेका छन्। सूर्ती उद्योगीले केही राजनीतज्ञ र कर्मचारीलाई आफ्नो प्रभावमा पारेका छन्, विशेषगरी उद्योग र राजस्वका कर्मचारीहरु । स्पष्ट रुपमा उनीहरु प्रभावित भएका छन् भन्ने देखिन्छ । किनभने सूर्ती उद्योगलाई पठाएका पत्र तथा कारबाहीका पत्रहरु गायब भएका प्रमाण बाहिर आएका छन्। तर, सरकारले चाह्यो वा राजनीतिक प्रतिबद्धता हुने हो भने यो व्यवस्था तत्कालै लागू हुन्छ। तर, यहाँ सूर्ती उद्योगीहरुले कर्मचारीसहित राजनीतिक पार्टीका केही माथिल्ला तहका नेताहरुलाई पनि प्रभावमा पार्न सफल भएका छन्।
हालै मात्र स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो चेतावनीमुलक चित्रात्मक सन्देश एक महिनाभित्र पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन पत्र पठाइसकेको छ। नभए कारबाही गर्छु भनेको छ। हामीले पनि अब लागू हुन्छ भन्ने विश्वास लिएका छौं। तर, सूर्ती उद्योगीहरुले हाकाहाकी यो नियम लागु गर्दैनौं भनिरहेका छन्। हेरौँ यो विषयमा अब स्वास्थ्य मन्त्रालय कति निडर भएर अगाडि बढ्छ। त्यसपछि पनि भएन भने हाम्रो आवाज झन बुलन्द हुन्छ।
सरकारले चाह्यो भने तुरुन्तै यो नियम लागू हुन्छ भन्नुभयो, त्यस्तो के भयो भने यो नियम पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आउनसक्छ ?
सरकारी नियम छलेर कुनै पनि उद्योग वा व्यवसाय गर्न पाइदैन। तर, यहाँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले तीन वर्षदेखि नियम कार्यान्वयनमा ल्याउन उद्योग र राजस्वमा पठाएको पत्र नै गायब बनाउने काम भएको छ। सरकारकै एउटा निकायले ल्याएको कानुनलाई अर्को निकायले सूर्ती उद्योगीको प्रभावमा परेर लत्याइरहेको छ। सोझो हिसाबमा भन्नुपर्दा राजस्व विभागले नै गैरकानुनी काममा चुरोट र सूर्ती उद्योगीलाई साथ दिइरहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले ९० प्रतिशत चेतावनीमूलक सन्देश नभएका चुरोट तथा सूर्तिजन्य पदार्थमा अन्तशुल्कको स्टिकर टाँस्न पाइँदैन भनेर पत्र पठाएको पठायै छ। तर, राजस्वबाट उक्त कुरालाई लत्याउँदै ७५ प्रतिशत मात्र चित्र छापेका चुरोटमा अन्तशुल्क लगाइरहेको छ। प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीपरिषद् लेवलबाट नै ९० प्रतिशत चित्र नभएका उत्पादनमा राजस्वको स्टिकर नटाँस्नु भन्ने हो भने वा सरकारले उक्त नियम तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याउनु भन्ने हो भने उक्त नियम पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आउन सक्छ। अर्को कुरा ९० प्रतिशत चित्र नभएका उत्पादन गृहको सहयोगमा बजारबाट उठाएर सबै जफत गर्दै नष्ट गर्नु भन्दा पनि समस्या समाधान हुन्छ।
तपाईँले नै भन्नुभयो सूर्ती उद्योगी बलिया छन् भन्नुभयो । सूर्तीजन्य पदार्थ विरुद्ध लाग्नु भनेको उनीहरुको व्यवसाय विरुद्ध लाग्नु हो । यसक्रममा तपाईं र तपाईको संस्थालाई दबाब वा प्रलोभन आए कि ?
हामी कुनै निश्चित उद्योगविरुद्ध लागेका छैनौँ। केही उद्योगबाट व्यक्तिगत रुपमा सामान्य रुपमा हामीलाई नलाग्नुहोस् भन्ने गरेका छन्। तर, हामी उद्योगको विरुद्धभन्दा पनि सूर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रण र नियमनमा लागेका हौँ। यो संसार नै सूर्तीजन्य पदार्थको विरुद्ध छ। हामी पनि नसर्ने रोगको प्रमुख कारकको रुपमा रहेको सूर्तीजन्य पदार्थको विरुद्धमा लागेका हौँ। कुनै निश्चित उद्योग वा व्यक्तिमाथि होइन।
