२०७३ पुसमा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापासमक्ष अस्पतालहरुमा प्रयोग गरिने मेडिकल उपकरण र प्रविधिजन्य सामग्रीमा मनपरी हुने गरेको भन्दै उजुरी पर्यो। मन्त्री थापाले तत्कालै अनुगमन गर्न लगाए।
अनुगमनबाट अस्पतालहरुको मनपरी सार्वजनिक भयो। हातखुट्टा भाँचिएर शरीरभित्र राखिने पाता, शल्यक्रियाका क्रममा प्रयोग हुने विभिन्न सामग्रीको गुणस्तर र मूल्यमा समेत अधिकांश अस्पतालले मनलाग्दी गरेको तथ्य बाहिर आयो। यति मात्र नभई एउटै सामानको मूल्य दिउँसो र राति तीन गुणासम्म फरक लिने गरिएको फेला परेको थियो।
त्यसपछि थापाले केमिकल एन्ड मेडिकल सप्लायर्स एसोसिएसन (केमसान) का केही पदाधिकारीसँग छलफल गरेर यस्ता उपकरण र सामग्रीको नियमन र गुणस्तरियता कायम गर्न निर्देशिका ल्याए। २०७४ वैशाख २४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणसम्बन्धी निर्देशिका, २०७४’ पारित गर्यो।
प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणको अवैध र गैरकानुनी प्रयोग भइरहेको फेला परेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले बिरामीको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएका प्रविधि र सामग्रीको उत्पादन, निकासी, पैठारी तथा विक्री–वितरणमा गुणस्तर कायम गर्न निर्देशिका जारी गरेको हो।
तर, एक वर्ष बितिसक्दा पनि निर्देशिका कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। निर्देशिका औषधि व्यवस्था विभागको दराजमा नै सीमित हुन पुगेको छ। निर्देशिका तत्कालै कार्यान्वयनमा आउने सम्भावना समेत नभएको औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकाल बताउँछन्।
ढकालले आवश्यक जनशक्ति र बजेट नभएकाले निर्देशिका कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताएका छन्। ‘मेडिकल उपकरण र प्रविधिजन्य सामग्रीमा मनपरी छ भन्ने जानकारी हामीलाई पनि छ,’ उनी भन्छन्, ‘हामी यसलाई नियमन गर्न पनि चाहन्छौं। तर, यसका लागि हामीलाई माथिबाट नै सहयोग भएन।’ कार्यान्वयनका लागि सहयोग नपाएकै कारण यो क्षेत्रको मनपरीबारे आँखा चिम्लिन बाध्य भएको उनले गुनासो गरे।
ढकालका अनुसार यी उपकरण र सामग्रीको नियमन र गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि विभागमा छट्टै शाखा नै बनाएर नियमन गर्ने तयारी भएको थियो। सोही अनुसार विभागले नयाँ संगठन संरचनाको प्रस्ताव सरकारसमक्ष गरेको थियो। तर, सरकारले संघीय संरचना अनुसार पुनःसरचनाका क्रममा उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि निर्देशिका कार्यान्वयनमा समस्या परेको छ।
विभागले संघीय संरचना अनुसार उपकरण तथा स्वास्थ्य प्रविधिजन्य सामग्रीको नियमनका लागि स्वास्थ्य प्रविधि सामग्री शाखा मार्फत यस्ता सामग्री दर्ता र सूचीकृत गर्ने र क्रमशः अनुगमन गर्दै जाने तयारी अगाडि बढाएको थियो। सरकारले भने विभागको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै पुरानै संघीय संरचनालाई पारित गरेको छ।
‘हामीले प्रारम्भिक रुपमा निर्देशि काअनुसार काम अगाडि बढाउन भन्दै जनशक्ति र आवश्यक अरु कामका लागि ८५ लाखको बजेट मागेका थियौं। त्यो बजेट पनि आएन, अनि जनशक्तिका लागि दरबन्दी र संरचना पनि स्वीकृत भएन,’ महानिर्देशक ढकाल भन्छन्।
केमसान अध्यक्ष सुरेश घिमिरे पनि नियमन नहुँदा झोले–पोके तथा बिल बाहिर काम गर्ने व्यापारीको मनपरी नरोकिएको बताउँछन्। ‘निर्देशिका पास भएपछि हामीले यो क्षेत्रको विकृति रोकिन्छ कि भन्ने आशा गरेका थियौं,’ उनी भन्छन्, ‘तर, निर्देशिका दराजमै थन्एिकाले यो क्षेत्रको विकृति ज्युँका त्युँ छ।’ उनले सरकारले जनताको जीवनसँग जोडिएको उक्त निर्देशिका तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याउन समेत माग गरे।
‘यो क्षेत्रमा विकृति व्यापक छ। नियमन नहुँदा अवैध व्यापार गर्नेले हैरान बनाइरहेका छन्,’ घिमिरेले भने, ‘निर्देशिकाले यो विकृति रोक्छ भन्ने लागेको थियो। तर, झोले–पोके तथा अवैध रुपमा सामान ल्याउनेले बिरामीको ज्यानमाथि खेलवाड गर्दासमेत सरकार टुलुटुलु हेरेर बसेको छ।’
नेपालमा अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाको विस्तारसँगै उपकरणको बजार पनि बढ्दै गइरहेको छ। केमसानको तथ्यांक अनुसार नेपालमा उपकरणको क्षेत्रमा वार्षिक १५ अर्बभन्दा बढीको कारोबार हुने गरेको छ। ठूला अस्पतालको संख्या बढेसँगै र प्रविधिमा आएको विकासले उपकरणको बजार पनि ह्वात्तै बढिरहेको छ। संघीय संरचना अनुसार सरकारले हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा १५ शय्याको अस्पताल अनिवार्य खोल्ने निर्णयपछि उपकरणको बजार झन् विस्तार हुँदै जाने केमसानका अध्यक्ष घिमिरे बताउँछन्।
‘सानादेखि ठूला सबै उपकरणको बजार बढेको छ,’ उनले भने, ‘तर, सरकारले निर्देशिका बनाएर कार्यान्वयनमा नल्याउँदा विकृति पनि सँगै बढिरहेको छ।’ घिमिरेले उपकरणको नियमनका लागि सरकारले छिटोभन्दा छिटो निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए।
निर्देशिका अनुसार प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरण अन्तर्गत स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याको निदान, उपचार वा रोकथाम गर्ने सम्पूर्ण सामग्री पर्छन्। साथै, सौन्दर्य प्रशाधन, विकीरण, स्वास्थ्यबद्र्धक प्रयोजनका लागि शरीरमा प्रयोग हुने वा गरिने कुनै साधन, औजार, यान्त्रिक सामग्री, मेडिकल उपकरण, प्रत्यारोपणयन्त्र, कृत्रिम वातावरणमा रसायनिक प्रतिक्रियामा सहभागी हुने तत्व (इनभिट्रो रिएजेन्ट), मापनयन्त्र, कम्प्युटर कार्यक्रम (सफट्वेयर) मा प्रयोग हुने सामग्री वा गर्भनिरोधक साधन पनि पर्छन्।
निर्देशिकामा सिफारिसपत्र लिएर मात्र उपकरण तथा स्वास्थ्य सामग्रीको उत्पादन, निकासी, पैठारी तथा बिक्री–वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ। यसअघि कम्पनी दर्ता गरेका संस्थाले भ्याटको प्रमाणपत्रका आधारमा सोझै उपकरण तथा स्वास्थ्य सामग्री भित्र्याउन पाउँथे।
नियमन गर्ने कानुन नहुँदा अहिलेसम्म नेपाल भित्रिने यस्ता सामग्री आयात गर्दा कुनै पनि निकायबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था थिएन। जसका कारण ती उपकरणको गुणस्तर कस्तो थियो भन्ने हेर्न सकिएको थिएन। तर, निर्देशिकामा गुणस्तरीय उपकरण तथा सामग्री मात्र उत्पादन र आयात गर्ने व्यवस्था राखिएको छ।
निर्देशिकामा उपकरण बिक्री गर्ने व्यक्ति तथा संस्था अनिवार्य रुपमा औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता हुनुपर्ने उल्लेख छ। ‘प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री वा उपकरण नेपालभित्र बिक्री–वितरण गर्नुअघि त्यस्ता सामग्री तथा उपकरण उत्पादन गर्ने वा नेपालभित्र पैठारी गर्ने व्यक्तिले विभागमा दर्ता गराउनु पर्नेछ,’ निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘विभागले निवेदन र आवश्यक कागजपत्र जाँचबुझ गरेपछि मात्र प्रमाणपत्र दिनसक्नेछ।’
निर्देशिका अनुसार यस्तो दर्ता प्रमाणपत्र तथा सिफारिसको अवधि एक वर्षको मात्र हुनेछ। एक वर्षपछि व्यक्ति वा कम्पनीले सिफारिसपत्र र दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तै, उपकरण तथा स्वास्थ्य सामग्री बिक्री गर्ने संस्था तथा व्यक्ति मात्र नभई त्यस्ता उपकरण तथा सामग्रीको समेत अनिवार्य रुपमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ। नेपालमा दर्ता नभएका कुनै पनि उपकरण वा सामग्री उत्पादन तथा आयात गर्न नपाउने व्यवस्थाले गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने केमसानका महासचिव सीताराम कार्की बताउँछन्।
‘जसरी नेपालमा दर्ता नभएका औषधि बिक्री–वितरण गर्न पाइँदैन, त्यसैगरी उपकरण तथा स्वास्थ्य सामग्री पनि अब बिनादर्ता बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था निर्देशिकामा छ,’ उनले भने, ‘यसले नक्कली र पुरानाको प्रयोगको दर हटाउनुका साथै गुणस्तर कायम गर्न मद्दत गर्छ। तर, निर्देशिका नै कार्यान्वयनमा नआउँदा समस्या परिरहेको छ।’
उनले निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएमा खुला सीमानाका कारण अवैध रुपमा भित्रिने सामानको बिक्री–वितरणमा रोक लाग्ने बताए।
निर्देशिकामा प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री वा उपकरणको राष्ट्रि«यस्तर निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ। यसको जिम्मा औषधि व्यवस्था विभागलाई दिइएको छ। विभागले 11 संगठनले निर्धारण गरेको मापदण्ड, संगठनको मापदण्ड नभएको अवस्थामा प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता समेतका आधारमा प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री वा उपकरणको राष्ट्रियस्तर निर्धारण गर्नेछ। यसो गर्दा मानव तथा पशु स्वास्थ्यमा पर्ने असर तथा जोखिम समेतलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ।
औषधि व्यवस्था विभागले औषधि परामर्श परिषद्को परामर्श वा औषधि सल्लाहकार समितिको सल्लाहमा प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री वा उपकरणको अधिकतम खुद्रा मूल्य तोक्ने व्यवस्थासमेत निर्देशिकाले सुनिश्चित गरेको छ।
निर्देशिका विपरीत कार्य गर्ने संस्था तथा व्यक्तिलाई औषधि ऐन तथा अन्य कानुन अनुसार कारबाही हुनेछ। यस्तै, निर्देशिका बमोजिम तोकिएका स्तर वा प्रावधान विपरीत जाने संस्थाको सूचीकरण प्रमाणपत्र समेत रद्द हुने व्यवस्था निर्देशिकामा छ।
