सरकराले चिकित्सा शिक्षामा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका डाक्टरको व्यवस्थापनका लागि नयाँ कार्यविधि ल्याउँदै छ। प्रस्तावित छात्रवृत्ति व्यवस्थापन तथा परिचालन कार्यविधी २०७५ मा रहेका केही बुँदामा असहमति जनाउँदै नेसनल रेडिडेण्ट डक्टर्स एसोसिएसन (एनआरडिए)ले आन्दोलन गरिरहेको छ। प्रस्तावित कार्यविधिका विषयमा केन्द्रित रहेर एनआरडिएका अध्यक्ष डा सुमित पाण्डेसँग स्वास्थ्यखबरका लागि बुनु थारुले गरेको कुराकानीः
तपाईहरु आन्दोलनमा उत्रनुको कारण के हो ?
सरकारले अहिले ल्याउन लागेको कार्यविधिमा धेरै कुराहरु चित्तबुझ्दो छैन । हामीले ती बुँदाहरु सच्याउन माग गरेका थियौँ । तर, सच्चिएको छैन। त्यही भएर हामी बिरोधका कार्यक्रममा उत्रनु परेको हो। चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तह अर्थात डिएम, एमसिएचमा छात्रवृत्तिमा अध्ययनरत चिकित्सकहरुले सरकारले तोकेको स्थानमा ५ वर्ष काम गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था ल्याउन लागेको प्रति हाम्रो विरोध हो। यो बुँदा संसोधन गरेर २ वर्षमा झार्नुपर्ने, एउटै परिवेशमा समान काम गर्ने चिकित्सकहरुलाई विभेद नगर्ने लागयतका ५ बुँदे माग राखेर हामी आन्दोलन सुरु गरेका हौँ।
छात्रवृत्तिमा पढेकाले सरकारले तोकेको स्थानमा ५ वर्ष काम गनुपर्ने व्यवस्थाले के समस्या पर्छ र ?
एमबिबिएस र एमडि एमसिएच तहको पढाइ फरक कुरा हो। एमबिबिएस पढीसकेपछि मानिसहरु विदेश पलायन हुनसक्छन् । एमडि, एएमसिएच पढेकाहरु देशमै सेवा गरेर बस्ने हो। तर, राज्यका नियकाहरुले यो कुरा बुझ्न सकेनन्। प्रायः एमबिबिएस पढेर गएको मानिस फेरि स्वदेश फर्कँदैन। हामीलाई सरकारले नै यहीं रोकेर राखेका रिटेन्सन भएका युवाहरु हौँ। तर, यसमा सरकारले कसरी व्यवस्थापन गर्ने कुरामा ध्यान दिन सकेको छैन।
डा गोविन्द केसी सरको आन्दोलनमा हामीले सहयोग गर्यौँ जसमा उहाँले पिजी अर्थात पोस्ट ग्रेजुयट सबैतिर निशुल्क होस र पैसा कतैबाट पनि तिर्न नपरोस भन्ने माग गर्नुभएको छ। विश्वभर नै चलिआएको नियम पनि निशुल्क नै हो । पिजीको पढाइ भनेको निशुल्क नै हुन्छ। पिजीको भनेको काम गर्ने नै हो। जहाँ अध्ययन गर्छ त्यहाँको अस्पतालमा उसले काम नै गर्ने हो। अस्पतालले नै उनीहरुलाई खोज्छ। यहाँ जस्तो कतै पनि ‘बोन्ड सिस्टम’ हुँदैन।
हामीलाई पुरस्कृत गरेर जनताको सेवामा जतिसक्दो धेरै खटाइनुपर्छ। तर, यो कार्यविधिले हामीलाई दण्डित गरेको जस्तो महसुस भएको छ। बाहिर निजी कलेजमा त सजिलो छ। तर हामी त पैसा नभएको जनशक्ति प¥यौँ। धनीका छोराछोरीहरु चाहिँ पैसा तिरेर बोन्ड ब्रेक गर्न सक्ने भए।
अर्को तर्फ यति धेरै पैसा तोक्ने की गरिबले तिर्ने नसकोस् अनि त्यसमाथि मेहनती विद्यार्थीहरुलाई पाँच वर्ष सेवा गर्न भनी हामीलाई दण्डित गरिरहेको छ। तलब भत्ता पनि राम्रोसँग दिइएको छैन। त्यसमाथि महिलाहरुलाई ५ वर्षको अवधिमा एक चोटी आमा बन्न पाउने रे। त्यो त सिधै प्रजनन अधिकारमाथि हस्तक्षेप भइहाल्यो नि। कार्यविधि सोचेर बनाइएको छैन। ५ वर्षको अवधिमा उक्त डाक्टरले त्यो भन्दा माथिल्लो तहको अध्ययन गर्न पाउने बाटो समेत छेकिन्छ। यो त सरासर गलत हो नी।
सरकारले दिएको छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने अनि सरकारले तोकको ५ वर्ष सेवा अवधि नमान्ने भन्नु अलि अमिल्दो भएन र?
त्यस्तो होइन। तर ५ वर्षे अवधि निकै लामो भयो। हामीले पुरै कार्यविधिको विरोध पनि गरेका होइनौँ। हाम्रा मागहरु जायज छन्। हामीले सरकारको कार्यविधि मान्न तयार छौँ। तर यो अलि न्यायसंगत हुनुप¥यो। हामीलाई पुरस्कृत गरेर जनताको सेवामा जान उन्मुख बनाउनुप¥यो। यो कार्यविधिले सिधै पैसा हुनेलाई मात्र प्रोत्साहन गरेको छ त्यसैले परिवर्तन हुन जरुरी छ।
२ वर्षे सेवाअवधि राख्दा चाँही कस्तो राहत प्रदान गर्छ त?
डाक्टरहरु विदेश पलायन भएको अवस्था त छँदैछ। २ वर्षमै ४ सय भन्दा बढी जनशक्ति उत्पादन भइसकेको हुन्छ त्यसलाई नै व्यवस्थापन गरेर अघि बढ्दा पो सजिलो हुने हो। त्यही भएर दुई –दुई वर्षमा थप्दै लाने हो भने सरकारले धान्न सक्ने खालको डाक्टरहरु सबै ठाउँमा पुग्छन् । ५– ५ वर्षसम्म बोन्डमा लगाए भने सरकारले धान्नै सक्दैन। हामीले त सुरुमै होसियारी मात्रै गराएका हौँ।
अर्को तर्फ पढ्ने विद्यार्थीलाई पनि धेरै घाटा छ। पाँच वर्षे त्यो बोन्ड पढाइको हरेक तहमा लागू हुन्छ चाहे ब्याचलर या मास्टर या एमसिएच डिएम पछि पनि लागू हुन्छ। भनेपछि जति पढ्दै गयो हाम्रो काम गर्ने समयवाधि पनि थपिँदै गयो भने हामीले करियर स्टार्ट गर्ने कहिले? ४०–४५ पछि बल्ल पो करियर सुरु गर्नुपर्ने जस्तो देखियो यस कार्यविधिले। त्यसैले दुई वर्षको सेवाअवधि उपयुक्त हुन्छ। यसले करिअरमा त्यस्तो असर पुर्याउँदैन।
भनेपछि यो कार्यविधिका कारण तपाईहरुको शैक्षिक स्तरमा असर पर्ने देखियो ?
पक्कै पनि। यस्तो कार्यविधि भयो भने त शैक्षिक स्तर नै अगाडी बढ्दैन। सरकारलाई जनशक्ति चाहियो भन्दैमा गुलाम खोज्ने त? सरकारले दरबन्दी खुलाओस् न हरर दौडेर आउँछन् डाक्टरहरु। सरकारले त जबरजस्ती हामीलाई गलाउन, लाद्न, दलाउन खोजेको छ। कमारो खोजेजस्तो भयो यो त। ५ वर्ष बोन्ड गर्ने भनेको कमारो राख्न खोजेकै नै हो।
झण्डै ६ वर्ष लगाएर एमबिबिएस गरेको हुन्छ। त्यसपछि मास्टर्स पढ्न ५ वर्ष कुर्नुपर्ने रे। यो त हाम्रो माथिल्लो तहमा अध्ययन गर्न पाउने बाटो नै रोकेको भइहाल्यो नी । हामीसँगै निजीमा पढेकाले विशेषज्ञ तह पास गरेर सेवा गरिसकेका हुन्छन्। तर, हामी चाँही एमबिबिएसको एमबिबिएस नै। बल्ल पढ्न सुरु गर्यो अनि फेरि अर्को ५ वर्षको सेवा अवधि । यस्तो नियम संसारमा कहीँ छैन।
एमडी एमएस गरेर बसेका र काम नपाइ बसेका कत्ति धेरै छन्। यो अवधारणाले मेडिकल क्षेत्रको बदनाम गर्ने काम मात्र गरेको छ। नयाँ पुस्ता यस्तो सुन्ने बित्तिकै एमबिबिएसबाट निस्केका भाइबहिनीहरु अहिले एमडि एमएस नै रोज्न चाहँदैनन्। त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पढ्न पहिला विद्यार्थीहरु हानथाप गरेर आउँथे तर अब अवस्था त्यो रहेन। धेरै अब निजीतिर नै जान थालेका छन्। तिरेर सक्नेलाई त जत्ति पनि छ तर गरिबहरुका लागि छैन। यसले नयाँ पुस्तालाई निरुत्साहित गरेर निजी कलेजलाई प्रोत्साहित गरेको छ।
तपाईले अघि एउटै परिवेशमा समान काम गर्ने चिकित्सकहरुलाई विभेद गरिएको छ भन्नुभयो, त्यो चाँही के हो र कसरी हो ?
पहिलो कुरा त विदाको अनि त्यसपछि भत्ता लगायतका सुविधा कम छन्। त्यसमाथि तालिममा पनि त्यती समावेश गरेको पाइँदैन। सरकारी लोकसेवाबाट आएका डाक्टर चाहिँ लोकसेवाका डाक्टर रे। अनि छात्रवृत्तिबाट आएका चाहिँ करारमा राखिएको छ। अहिलेको जुन स्वास्थ्य संरचना छ यसमा चाहिँ हेप्ने काम मात्र गरेको छ। करारबाट आएका डाक्टररुहरले चाहिँ रिपोर्ट गर्नुपर्ने रे। हरेक दिन लग बुक भर्नुपर्ने लगायतका हरेक कुरामा विभेद छ। हामीलाई तहगत गरेर विभेद गर्न पाइँदैन।
तपाईहरुको आन्दोलन र मागका विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले के भनिरहेको छ?
हाम्रो नेपालको प्रचलन त थाहा भएकै कुरा हो। सहमति गराउनको लागि आन्दोलनमा बस्ने मानिसहरुलाई जुस खुवाइन्छ अनि हस्ताक्षर गराइन्छ। त्यो चाहिँ उपलब्धि भएको होइन। हामी त्यसरी सजिलै मान्ने वाला छैनौँ। यो कार्यविधि यही नै हो टसमस हुँदैन भनेर पठायो भने हामी उत्तिखेर नै पठनपाठन फेरि सुचारु गर्न तयार छौँ। तर आजसमम्म पनि मन्त्रालयबाट त्यस्तो खासै उपलब्धिपूर्ण निर्णय आएको छैन। कार्यदल बनाउने बाहेक अरु केही काम भएको छैन। यसप्रति चासो देखाएपनि कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरिरहेका छन्। उपलब्धी केही देखिएको छैन।
