सरकारले चिकित्सा शिक्षा विधेयक आजै पारित गर्ने तयारी गरेपनि संसदमा विवाद भएपछि रोकिएको छ। फाष्टट्र्याकबाट बिधेयक पारित गर्ने सहितको कार्यसूची राखेपछि नेपाली कांग्रेसले त्यसको विरोध गरेको छ। विरोधपछि संसद वैठक स्थगित भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षले विधेयकमा गरिएको परिर्वतन आफुहरुलाई मान्य नहुने र विधेयक पेश भएका संसद वैठक अवरुद्ध गर्ने चेतावनीपछि आजै पारित गर्ने भनि वसेको संसद वैठक सोमवार ११ वजेसम्मका लागि स्थगीत गरिएको हो।
संसद् नियमावलीको नियम निलम्वन गरेर प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पेश गर्ने सरकारको मनसाय ठिक नभएको भन्दै कार्य व्यवस्थाको वैठकमा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक वालकृष्ण खाँडले यो प्रक्रिया मान्य नहुने चेतावनी दिएका थिए । उनको चेतावनीपछि पहिलो वैठक आधा घन्टाका लागि भन्दै ११:३० मा स्थगित भएको थियो । १ वजे शुरु हुनु पर्ने वैठक शुरु गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएपछि सुचना टाँस गरेर स्थगित गरिएको हो।
२० गतेसम्म ऐनको रुपमा आउनुपर्ने भन्दै सरकारले अध्यादेश गत शुक्रवार प्रतिनिधि सभा सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो। प्रतिस्थापन विधेयक पेश गर्ने समय ६० हुने भएपनि अन्तिम समयमा यसलाई पेश गरेको हो।
दुईपटक अध्यादेशमार्फत जारी भएको उक्त विधेयकमा कतिपय विषय हटाइएको छ । अध्यादेशमा भएका विषय यथावत राख्न जारी हुनुपर्ने माग गर्दै डा गोविन्द केसीले कर्णालीमा अनसन थालेका छन्।
कुन–कुन प्रावधान समेटिएनन् ?
चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशमा रहेका केही महत्वपूर्ण प्रावधान विधेयकमा समेटिएका छैनन्।
अध्यादेशको परिच्छेद ५ को दफा १३ को उपदफा ५ ख मा सम्बन्धन दिन नसकिने व्यवस्थामा भनिएको छ, 'अस्पताल सञ्चालन सम्बन्धमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वीकृतिपत्र लिई आफ्नै अस्पताल पूर्णरुपमा सञ्चालन गरेको तीन वर्षको अवधि पूरा नभएको।'
तर विधेयकमा भने 'तीन वर्ष' राखिएको छैन। 'प्रचलित कानून बमोजिम आफ्नै अस्पताल पूर्ण रुपमा सञ्चालन नगरिएको' मात्रै उल्लेख छ।
डा केसीले केही समयदेखि काठमाडौं उपत्यका १० वर्ष मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने व्यवस्था संघर्षको महत्वपूर्ण विषय बनाएका छन् । उनीसँग सरकारले गरेको सम्झौताअनुसार अध्यादेशको परिच्छेद ५ को दफा १३ को उपदफा ७ मा यसलार्इ सम्बोधन गरिएको थियो । भनिएको थियो, 'यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाको हकमा यो अध्यादेश प्रारम्भ भएको दश वर्षसम्म कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिइने वा चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी कुनै संस्था वा प्रतिष्ठान स्थापना गरिने छैन।'
तर, विधेयकमा यसलार्इ समेटिएको छैन । यसैगरी सोही दफाको उपदफा ६ मा उल्लेखित 'यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एक विश्वविद्यालयले पाँच भन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन'लार्इ पनि हटाइएको छ।
अध्यादेशमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् अन्तर्गतका प्रमाणपत्र तहका स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमहरूको प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी व्यवस्था आयोगको समन्वयमा गरिने तय गरिएको थियो । तर, विधेयकमा भने सो प्रावधानले स्थान पाएको छैन । प्रमाणपत्र तहका स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमहरू परिषद्ले आफूखुशी गर्न पाउने बनाइएको छ।
यसैगरी अध्यादेशको दफा १७ को उपदफा ७मा 'सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातकस्तरको कार्यक्रममा उपलब्ध सिट सङ्ख्याको कम्तीमा पचहत्तर प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिको लागि व्यवस्था गर्नु पर्ने र आयोगको परामर्शमा त्यस्तो सिट क्रमशः बृद्धि गर्दै लैजानु पर्ने' बताइएको छ। तर, विधेयकमा भने पचहत्तर प्रतिशतको व्यवस्था हटाएर 'आयोगले तोकेको' भनिएको छ।
