संघीय मामला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट जारी सूचना अनुुसार २०७५ श्रावण १५ गतेदेखि कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ बमोजिम समायोजन प्रक्रिया अघि बढाइने भनिएको छ भने निजामति सेवा ऐन २०७५ संसदमा बिचाराधिन छ । पहिले छुट्टै ऐनबाट ब्यबस्थित गरिएको निजामति सेवा ऐन भित्र नै स्वास्थ्य सेवा र संसद सेवा समेटिएको छ । विगतमा खारेजी गर्ने भनिएका कार्यालयको ब्यबस्थापन हुन नसकेको तथा त्यस कार्यालयका कर्मचारीको हालसम्म ब्यबस्थापन नभएकाले पनि यति छिट्टै ब्यबस्था हुनेमा शंका गरिरहेका कर्मचारीहरु।
यसै सन्दर्भमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले संघमा रहने कार्यालल, प्रदेशमा रहने कार्यालय र स्थानीयमा रहने कार्यालय र दरबन्दी संरचना टुंगो लगाएको छ । दरबन्दी टुंग्याएसँगै स्वास्थ्यमन्त्रालयको श्रावण १ गतेको निर्णय अनुसार प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयहरुमा निर्देशकहरु खटाएको छ । अन्य कर्मचारीहरु पनि खटाउने तयारीमा छ । अब खटाउँदा काजमा पठाउने वा समायोजनमा भन्ने स्पष्ट हुन सकेको छैन । यद्यपि खटिन चाहनेको भिड कुम्भ मेला भन्दा बढी छ।
काजमा खटाइयोस् वा समायोजन कर्मचारी खटाउँदा ठीक मान्छे, ठीक ठाउँ र ठीक सयमलाई ध्यान दिन जरुरी छ। नत्र कर्मचारीतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्छ । जे होस छिट्टै कर्मचारी समायोजन गरिँदै छ । अब समायोजन गर्दा स्थानीय तहमा खटाउँदाको गल्ती र यसले पारेको प्रभाव भुल्नुहुँदैन । कमजोर क्षमताका कर्मचारी पहुँचको कारण खटिएका थिए । केही अपवादलाई छोड्ने हो भने चौथो तहबाट छैठौँ तह स्तरबृद्धि भएका तर दरवन्दी चौथो भएकाले संयोजक र सहसंयोजकको पद पाए भने पाचौँ तहको दरवन्दीका उनिहरुको सुपरिवेक्षणमा रहेर कार्य गर्नु बाध्यता भयो जुन स्वास्थ्य मन्त्रालयको दरवन्दी संरचना विपरित थियो । जसको परिणाम स्वरुप स्वास्थ्यका नीति योजनामा बहस पैरवी हुन सकेन । थुप्रै कार्यमा ढिलासुस्ती र बजेट फ्रिजको समस्या अनि देिषजति प्रशासन समूहका कर्मचारी र लेखा समूहका कर्मचारीलाई लगाइयो । तर, क्षमतावान खटिएको ठाउँमा धेरै सुधारका संकेत देखिए ।
वर्तमान संरचनामा स्वास्थ्यमा विभिन्न समूहको शितयुध्द छ। हे. ई. समूहका हेल्थ असिस्टेन्ट र सिअहेबको स्वास्थ्यचौकी प्रमुख विषयले अदालत प्रवेश पाउनुलाई समायोजनको तगारोका रुपमा लिइन्छ । विश्व विद्युतीय शासनतर्फ अघि लम्केको छ, नेपाल सरकारले पनि कागजविहीन प्रशासनको सपना देखेको परिस्थितिमा विज्ञान प्रबिधिमत्री कर्मचारी खटाइनुपर्छ । प्रदेश र स्थानिय तहका कार्यालयमा नितान्त प्राबिधिक कार्य गर्नेमात्र नभई कानुनी र प्रशासनिक कार्य गर्ने थलो समेत भएकाले न्युनतम शैक्षिक योग्यताले सेवा प्रवेश गरेतापनि सम्भव भएसम्म थप अध्ययनमा कानुन र जनप्रशासन पढेकालाई प्रदेश र पालिकास्तरमा खटाउँदा प्राथमीकता दिनुपर्छ । स्वास्थ्य नीति अनुसार १० हजार जनसंख्यामा २३ जना स्वास्थ्यकर्मी रहने भनेकाले ओएन्डएम सर्र्वेेपछि सो बमोजिम गर्नु जरुरी छ । जम्मा निजामति कर्मचारीको २९ प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा अन्तरगतका रहेकाले सोही बमोजिम प्रदेश मन्त्रालय र पालिकास्तरमा दरवन्दी कायम राख्न पहल गर्नुपर्छ ।
स्वास्थ्य सेवामा चौथो तहलाई खरिदार सरह पाँचौंलाई नायब सुब्बा सरह छैठौँ, सातौँ र आठौँ लाई शाखा अधिकृत सरह नवौँ र दशौँलाई उपसचिव सरह र एघारौँ तहलाई सहसचिव सरह मानिन्छ । अहेबले हेअमा आन्तरिकमा लोकसेवा परीक्षा दिन पाउँदा अनमीले स्टाफ नर्समा दिन नपाउनु दुर्भाग्य छ यहाँ । शाखा अधिकृत सरह मानिने जनस्वास्थ्य अधिकृत, 4 अधिकृत आदि दिन सोही समूहको अधिकृत छैठौं हुनुपर्छ । शाखा अधिकृत सरह रहेर उम्मेदवार हुन पाउने ब्यबस्था वैज्ञानिक मानिदैँन। त्यसैले अधिकृत सरह मानिने जनस्वास्थ्य अधिकृत, 4 अधिकृत आदि, नायब सुब्बा सरह मानिने हेल्थ असिटेन्ट स्टाफ नर्स पाचौंले दिन पाउने अनि आफू अनुकुल ऐन संशोधन गर्दा ‘रुल अफ ल’को आभाष हुन नसकेको ‘रुल बाइ ल’को कारण प्राकृतिक न्याय सिध्दान्त बमोजिम नभएर समस्या भएको जस्ता विषय विचाराधिन निजामति सेवा ऐन २०७५पारित हुनुअघि नै ब्यबस्था गर्नुपर्छ । यसो गरेमा स्वास्थ्यमा रहेको समस्या हटेर जान्छ र गुणस्तरीय स्वास्थ्यमा शंका रहँदैन।
