२०३६ सालमा नेपाल फर्किएका स्व. गजेन्द्रनारायण सिंहको सद्भावना अभियानमा जोडिएका नवलकिशोर साह (रामबाबु) हाल प्रदेश २ का सामाजिक विकासमन्त्री छन्। उनी मधेस र मधेसीविरुद्ध भनिएको डा हर्क गुरुङको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि सिंहसँगै सद्भावना परिषदमा आबद्ध भएका थिए। उनी केही समय शिक्षण पेसामा समेत आबद्ध रहे। राष्ट्रिय जनता पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहेका साहसँग प्रदेश २ को समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रका विषयमा दिनेश शर्माले गरेको कुराकानी:
प्रदेशको सामाजिक विकासमन्त्री नियुक्त भएपछि प्रदेशको समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
मानवीय सूचकांकका दृष्टिकोणले सबैभन्दा पछाडि परेको प्रदेश २ मा थुप्रै काम गर्नुपर्नेछ। मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि पहिलोपटक यस प्रदेशको सामाजिक विकासमन्त्रीका रूपमा काम गर्न मैले जिम्मेवारी पाएको छु। जनताको सेवा गर्न यो अवसर मिलेकोमा एकातिर प्रसन्नताको अनुभूति छ भने अर्कोतिर मेरो जिम्मेवारी अन्तर्गतको मन्त्रालयमा थुप्रै काम गर्नुपर्ने चुनौती पनि छ। खासगरी प्रदेश २ स्वास्थ्यको दृष्टिले मुलुकमै सबैभन्दा पछि परेको छ। स्वास्थ्यका लागि द्रूत गतिमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता हुँदाहुँदै पनि बजेटको पर्याप्तता छैन। दक्ष जनशक्तिको पनि टड्कारो आवश्यकता छ। त्यसैले गाउँगाउँमा जनतालाई स्वास्थ्य सेवा पु¥याउनका लागि योजना बनाएर सूक्ष्म रूपले काम गर्नुपर्ने जरुरी देखेको छु।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकमा स्वास्थ्यका विषय पनि उठे होलान्। के–कस्ता निर्णय भए ? कानुन तथा नीति कस्ता आउँदैछन् ?
प्रदेश २ अन्तर्गत वीरगन्ज, जनकपुर र राजविराज गरी तीन स्थानमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा विशेष व्यवस्था गरी सम्पूर्ण जनतालाई सुलभ र सहज ढंगबाट स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्ने हामीले आवश्यक ठानेका छौं। यस अनुसार वीरजन्जस्थित नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताललाई मुटु, न्युरो सर्जरी र स्त्री रोग सम्बन्धी विषयमा दक्ष चिकित्सक सहितको स्तरीय उपचार व्यवस्था मिलाउने प्रयास हुँदैछ। यसैगरी प्रदेशको अस्थायी राजधानीसमेत रहेको जनकपुरमा मुटु, क्यान्सर र हाडजोर्नी सम्बन्धी विशेष उपचार व्यवस्था मिलाउने कोसिसमा छौं। प्रदेशको पूर्वी भेगमा अवस्थित राजविराजमा आयुर्वेद विज्ञानको विषयमा रिसर्च सेन्टर स्थापना गर्ने योजना छ। यी तिनै ठाउँको स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम अघि बढाउनका लागि म जिम्मेवारीमा आइसकेपछि विगतको तुलनामा बजेटमा तीन गुणाले वृद्धि गरेका छौं। आगामी दिनमा यी काम पूरा गर्नका लागि संघीय सरकारसँग समेत समन्वय गरी मित्रराष्ट्र भारतको समेत सहयोग लिने योजना बनाएका छौं।
यस प्रदेशमा मातृ र शिशु मृत्युदरको अवस्था नाजुक छ यसलाई नियन्त्रण गर्ने योजना के छन् ?
जनचेतनाको कमीले पनि यस्ता समस्या बढेका हुन्। धेरैजसो महिला अहिले पनि गर्भवती जाँच गराउन र सुत्केरी हुन स्वास्थ्य केन्द्र जाँदैनन्। घरमै सुत्केरी गराएका कारण अनेक किसिमका जटिलता आउने र आमा र बच्चा दुवैको ज्यानै खतरामा पर्ने अवस्थालाई हामीले नजिकबाट महसुस गरेका छौं। मातृ र शिशु मृत्युदरको प्रमुख कारण पनि यही हो। त्यसैले यसबारे जनचेतना जगाउनु आवश्यक छ भन्नेमा सरकार सजग छ। यसका साथै पहिलो चरणमा आठ वटै जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा अल्ट्रासाउन्ड सहितको घुम्ती केन्द्रहरू सञ्चालन गरी मातृ शिशुका क्षेत्रमा कामको थालनी गर्ने योजना सरकारले तयार गरेको छ।
यहाँ कुपोषणको समस्या कस्तो छ नि ?
हाम्रो प्रदेशका आठै जिल्लामा खाद्यान्न उत्पादन प्रचुर मात्रामा हुने भूमि उपलब्ध छ। तैपनि बढी कुपोषणको सिकार यहीँका जनता हुनु परिरहेको अवस्था छ। सप्तरीको कुरा गर्ने हो भने त मुलुकमै सबैभन्दा बढी कुपोषित जिल्लामध्ये दोस्रोमा छ। केन्द्रबाट विगतमा कुपोषणका क्षेत्रमा सञ्चालित कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै गर्भवती र बच्चालाई लक्षित गरेर पोषणको विशेष कार्यक्रम ल्याउन लागेका छौं। यसका लागि बजेट पनि छुट्याइएको छ।
संविधानले प्रदेश सरकारलाई दिएको स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार पर्याप्त छ ?
सबैभन्दा विडम्बना नै यही छ। स्वास्थ्य लगायत अन्य क्षेत्रको अधिकारका दृष्टिले प्रदेश २ मात्र होइन, सात वटै प्रदेशलाई केन्द्रबाट ‘अनडिजायर्ड बेबी’को व्यवहार हुँदैछ। हामी सात वटै प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्रीले यसबारे केन्द्रमा गएर गुनासोसमेत राखिसकेका छौैं। केन्द्र सरकारमा रहेका नेता जस्तै हामी पनि जनताकै मतबाट जितेर जिम्मेवारीमा आएको हुँदा यस्तो विभेद नहोस् भनी ध्यानाकर्षण गराइसकेका छौं। संविधानमै तीन तहका सरकारबीच समन्वयको व्यवस्था रहेको भनिन्छ। तर, केन्द्रले ७३ प्रतिशत बजेट चलाउने अनि वाँकी २७ प्रतिशतमा स्थानीय र प्रदेश सरकारको भाग छुट्याइनुले त एकात्मक चरित्रकै उदाहरण प्रस्तुत गरिरहेको छ।
प्रदेश २ मा अञ्चल अस्पताल र जिल्ला अस्पताल पनि व्यवस्थित छैनन्। ग्रामीण क्षेत्रमा भएका स्वास्थ्य चौकीहरूको अवस्था पनि दर्दनाक छ। प्रदेश सरकारको छुट्टै कलेज÷अस्पताल खोल्ने वा भएका संरचनामा शासन÷स्रोत जुटाउने कस्तो योजना बनाउनुभएको छ ?
स्वास्थ्य संस्थाहरू व्यवस्थित र नियन्त्रण गर्ने मामिलामा प्रदेशलाई खासै अधिकार दिइएको छैन। स्थानीय तहले स्वास्थ्यकर्मीलाई तलब ख्वाउँछन्, वाँकी काम केन्द्र सरकारले नै हेर्छ। त्यसमाथि हामीसँग पर्याप्त बजेट पनि छैन। यस्तो अवस्थामा हामीले कसरी अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने भन्ने सवाल आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। तथापि दुई–तीन महिनामा केही नयाँ कुरा गर्न सकिएला कि भन्नेमा आशावादी छौं। मैले अघि पनि भनेँ, प्रदेशभरिको स्वास्थ्य सेवालाई सुधार गर्न वीरगन्ज, जकपुर र राजविराजलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी तीन वटा केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने योजना छ। राजविराजमा मेडिकल कलेजसँग रिसर्च सेन्टर पनि बनाउने उदेश्यका साथ संघीय सरकारसँग समन्वय गर्दैछौं। यस विषयमा संघीय सरकारका उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव पनि यसै प्रदेशको सप्तरीबाट निर्वाचित प्रतिनिधि भएकाले काम गर्न अझै सहज होला भन्नेमा विश्वस्त छौं।
संविधानमा स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। जनताले त्यो अधिकार उपभोग गर्न प्रदेशसँग पर्याप्त स्रोतसाधन छन् त ?
संघीय सरकारले थोरै मात्र बजेट दिएका कारण काममा चुनौती छ। तथापि आफ्नो समृद्धिको बाटो आफै बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामी कम्मर कसेर लागेका छौं। स्रोत साधनको कुरा गर्दा कतिपय स्वास्थ्य संस्थामा भवन समेतको अभाव छ। अरू समस्या समेतलाई जोडेर हेर्ने हो भने त थुप्रै काम गर्नुपर्ने दायित्व हामीमाथि छ।
प्रदेशका निजी अस्पताल, क्लिनिक र औषधि पसलमा पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार रहे/नरहेको, सेवा र मापदण्ड पालना भए÷नभएको अनुगमन कसरी गर्नुहुन्छ ?
हामीले अहिलेसम्म यस बारेका ऐन नियम बनाइसकेका छैनौं। त्यसैले कतिपय अस्पताल लगायत स्वास्थ्य केन्द्रमा छाडा प्रवृत्ति पनि नरहेको होइन। तिनमाथि अनुगमनका लागि पहिला ऐन÷नियमलाई पूर्णता दिनु आवश्यक छ, त्यसपछि तोकिएको मापदण्ड अनुरूप काम नगर्नेमाथि कारबाहीको आधार तयार हुनेछ। हामी यसबारे आवश्यक काम गर्दैछौं।
