नयाँ मुलुकी फौजदारी ऐनमा राखिएको केही प्रावधानका चिकित्सा क्षेत्रले विरोध गरिरहेको छ । यसले उपचार गर्न बाधा सिर्जना गरिरहेको उनीहरुको दाबी छ । यसले अस्पताल र बिरामीलाई के–के असर पर्न सक्छन् ? लगायतका विषयमा निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुको छाता संगठन अफिनका अध्यक्ष वसन्त चौधरीसँग डा सुवास प्याकुरेलले गरेको कुराकानीः
सरकारले नयाँ कानून ल्याइरहेको छ, स्वास्थ्य सम्बन्धि विधेयकहरु संसदमा पेश भइरहेका छन् । तपाईंहरु लगायत सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरिरहेको छ कि छैन ?
मुलुक नयाँ व्यवस्थामा गएको छ । मुलुकलाई गतिशिल बनाउने त्यसका कानुन र नियमहरु नै हुन् । निश्चय नै नयाँ कानुन बन्नु स्वागतयोग्य कुरा हो । तर, कानुन बनाउँदा त्यससम्बन्धि विज्ञहरु र त्यसका सरोकारवालाहरुसँग पनि छलफल गर्न आवश्यक पर्छ । कानून जसलाई लगाइने हो, उनीहरुसँग त्यस विषयमा घनिभूत छलफल जरुरी हुन्छ । हामी लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा गइरहेको अवस्थामा यसको जरुरत बढी पर्छ । अहिलेको ऐनमा जुन व्यवस्थाहरु भएर आएका छन्, त्यसको विरोध भइरहेको छ । यसले कहीँ न कहीँ गृहकार्य नपुगेको हो कि भन्ने देखाउँछ। यस्तो प्रकृतिका कानुन बन्दा अन्य मुलुकहरुले के कस्ता अभ्यास गरेका छन्, हाम्रै मृतराष्ट्रहरुको अवस्था के छ भन्ने विषयमा पनि अध्ययन जरुरी थियो कि ? हामीले मुलुकी ऐन बनाउँदा कहीँ न कहीँ चुकेको महशुस मैले गरेको छु।
ऐन त आयो अव हामीले त्यसको बारेमा धेरै टिकाटीप्पणी गर्नुभन्दा पनि रचनात्मक सुझावहरु सरकारलाई दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ । निश्चय नै नेपाल मेडिकल एशोसिएसन एउटा ‘स्टेक होल्डर’ हो । किनभने यो कानुन चिकित्सकहरुलाई नियन्त्रण गर्न भनौं वा उनीहरुको सेवालाई अनुगमन गर्न बनेको हो । हामी निजि स्वास्थ्य संगठनहरु पनि यससँग गाँसिन पुगेका छौं । किनभने चिकित्सकहरु स्वास्थ्य संस्थाका लागि सफ्टवेरहरु हुन् । त्यसकारण चिकित्सकहरुको र अस्पताल एकाअर्कासँग अन्योन्याश्रित हुन्छन्। त्यसलैलाई चिकित्सकलाई यसले हतोत्साही बनाउँदा अस्पताललाई पनि समस्या पर्छ । चिकित्सा सेवा कुनैपनि हालतम फौजदारी ऐनभित्र पर्नु हुँदैन । हाम्रो मित्र राष्ट्रहरुमा उपभोक्ता बचाउने नियमहरु कडा छन् । कुनैपनि समस्यामा प्रमाणसहित उपोभक्ताले अदालतमा अपिल गर्नुपर्छ । प्रमाणित भएमा सेवाप्रदायकलाई सजाय हुन्छ । मुलुकी ऐनमा त्यसो नभएर आफूलाई पिडितका रुपमा प्रस्तुत गर्नेले उजुरी दिएपछि चिकित्सक पक्राउ गर्न सकिने प्रावधान राखियो । यो अत्यन्त भयावह स्थिति हो । हुन त सरकारको नियत त्यस्तो थिएन होला तर यो ऐनले त्रसित बनाएको छ । चिकित्सकलाई हिरासतमा लिनुअघि एउटा प्रमाण त जरुरी होला नि । यसैगरी चिकित्सककाले लापरे कसले र कसरी छट्याउने भन्ने पनि प्रष्ट छैन ।
अस्पतालतिर यसका असरहरु देखिन थालिसकेका छन् कि छैनन् ?
तत्कालै त देखिएका छैनन्। किनभने भदौ १५ गतेसम्मको ग्रेस पिरियड छ । तर, स्थिति कस्तो देखेको छु भने अव चिकित्सकहरुले गम्भीर बिरामीहरुलाई तुरुन्त सरकारी अस्पताल रिफर गरिदिनेछन्। सरकारी अस्पतालसँंग त्यो किसिमको मेकानिजम, त्यो प्रकारको भौतिक पूर्वाधार र त्यो किसिमको अवधारणा भएको जनशक्ति हुन्छ कि हुँदैन ? किनकी दायित्व अब निी स्वास्थ्य संस्थाबाट सरेर सरकारी अस्पतालमाथि पुग्छ । यस्तै केही जटिल केसहरु यहीँ गर्न चिकित्सके डराउनुपर्ने भएपछि अन्य मुलुकतिर बिरामी जाने सम्भावना बढ्छ । बर्तमान सरकारले बाहिरबाट बिरामी ल्याएर मेडिकल हब बनाउने कुरा गरेको सुनिन्छ । तर, यहाँ भएका चिकित्सक समेत पलायन हुने भएकाले यतैका बिरामी बाहिरिने सम्भावना बढेको छ । आज पनि नेपालमा चिकित्सकहरु प्रतिष्ठाका कारण बसिरहेका छन् । त्यो प्रतिष्ठा पनि नजोगिने भएपछि यहाँ बस्नुको औचित्य देख्दैनन् । त्यसैले सरकारले यस विषयमा राम्रो गृहकार्य गर्नुपर्ने देखिएको छ।
भनेपछि मुलुकी ऐनको इलाज गर्ने कसुरले अस्पताल, बिरामी र चिकित्सक सवैलाई असर गर्छ ?
हो, यसले कुनै पनि पक्षलाई फाइदा हुँदैन । यसले भयावह अवस्था मात्रै सिर्जना गरेको छ।
कानुन बनिरहँदा यहाँका संस्थाहरुलाई केही सोधियो कि सोधिएन ?
हामीलाई यो विषयमा जानकारी पनि भएन र हामी सल्लाहकार पनि होइनौं । हामीलाई लाग्यो, विज्ञहरु नै बसेर निर्माण गरेका होलान् । तर, त्यसो नभएको अहिले सरोकारवालाहरुले बताइरहनुभएको छ । अब यसलाई यसरी लिनुपर्छ, जहाँ पनि केही न केही मानवीय गल्तिहरु त हुन्छन् । यसमा एक पक्षलाई हेर्न छुटेको होला । यो ठूलो कुरा होइन । तर सम्बन्धित क्षेत्रले उठाएको आवाज सरकारले गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ। लिइरहेको छ जस्तो पनि लागेको छ।
नेपालको समग्र स्वास्थ्यपचारको मोडल बनाउने बेला भएन र ? यसमा निजीस्तरबाट स्वास्थ्य सेवा प्रदायकको धारणा के छ ?
हामीले यसमा छलफल गरि नै रहेका छौं । हामीले सवै सरोकारवालासँग छलफल गरेर आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरिरहेका हुन्छौं । यस विषयमा राज्यले नै सवै कुरा बुझेर अघि बढेको भए ठिक हुन्छ होला।
स्वास्थ्य सेवामा कर हटाइएको छ । यसमा अफिनको धारणा के हो ?
हामीले धेरै वर्षदेखि यो विषयलाई उठाइरहेका थियौं । नेपाल जस्तो मुलुकमा करले गर्दा स्वास्थ्य सेवा महंगो भएको बताइरहेकै थियौं। कुनै पनि मुलुकमा स्वास्थ्य सेवामाथि कर लाग्दैन । त्यसैले नेपालमा हटाउँदा बिरामीलाई फाइदा पुगेको छ।
अफिनको हुनुहुन्छ । स्वास्थ्य सम्वन्धि कानुन बनाउँदा सरकारले के–के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ?
पहिले राज्यको नीति हामीले थाहा पाउनुपर्यो । कुनै नीति निर्माण गर्दा सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्न र राय लिनु राम्रो हो । यसले नीति कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण अर्थ राख्छ । कुनै पनि क्षेत्रको कानुन बनाउँदा सोही क्षेत्रको विज्ञ समावेश भएको भए कार्यान्वयनका अप्ठ्यारा पहिल्यै औंल्याउन सक्छन् । विना छलफल आएका कानून कार्यान्वयनमा समस्या हुन्छ । अहिले मुलुकी ऐनमा यही कारणले विरोध भइरहेको छ । सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञको संलग्नता हुँदो हो वा राय लिइएको हुँदो हो त यो अवस्था आउँदैनथ्यो ।
