काठमाडौं– सरकारले निर्यातजन्य उद्योगलाई प्रोत्साहन मिल्नेगरी अनुदान रकम बढाएको छ। अब वस्तु निर्यात गर्ने उद्योगले अधिकतम ५ प्रतिशत नगद अनुदान पाउने भएका छन्।
अनुदान पाउने सूचीमा सरकारले औषधिलाई समेत समावेश गरेको छ। सरकारले औषधिलाई पहिलोपटक यो सूचीमा समावेश गरेको हो।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार गरेको निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेसँगै अब औषधिसहित निर्यातजन्य उद्योगले धेरै नगद अनुदान पाउने बाटो खुलेको छ। यसअघि सूचिमा रहेका निर्यातजन्य उद्योगले विगतको भन्दा दोब्बर बढीसम्म नगद अनुदान पाउने भएका हुन्।
सरकारले निर्यातमा नगद प्रोत्साहन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७० खारेज गरी नयाँ कार्यविधि लागू गरेको हो। ०७० को कार्यविधिमा औषधिलाई सूचीमा राखिएको थिएन।
स्वदेशी उत्पादनलाई निर्यातमुखी बनाउन तथा निर्यात प्रवर्द्धन गरी वैदेशिक व्यापारमा देखिएको असन्तुलन कम गर्न कार्यविधि जारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। ‘स्वदेशी उत्पादन अभिवृद्धि गरी व्यापार घाटा कम गर्न यो कार्यविधिले सहयोग गर्छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता नवराज ढकालले भने।
सरकारले स्वादेशि औषधि उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ।
नेपालबाट हाल लोमस फर्मास्युटिकल्स र नेसनल हेल्थकेयर कम्पनीले विदेशमा औषधि निर्यात गर्दै आइरहेका छन्। निर्यात गरिने औषधिको मात्रा भने निकै कम रहेको छ।
नेपाली औषधि उत्पादक कम्पनीहरुको छाता संस्था नेपाल औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष दीपकप्रसाद दाहालले औषधिको आयात प्रतिस्थापन गरी नेपाली बजारमा कम्तीमा ७५ प्रतिशत औषधि नेपाली कम्पनीको हुने वातावरण सरकारले नबनाई निर्यातमा सुधार नहुने बताए।
'सरकारले निर्यातमा नगद प्रोत्साहन दिनु राम्रो सुरुवात हो। तर यति मात्र गरेर निर्यातमा सुधार हुने देखिँदैन,' उनले भने, 'जबसम्म नेपाली उत्पादनको बजार हिस्सा नेपालमै ७५ प्रतिशत भन्दा माथि हुँदैन विदेशीले कसरी पत्याउँछन्?'
नगद अनुदान औषधिसहति कुन वस्तुमा कति?
औद्योगिक उत्पादनलाई दुई चरणमा विभाजन गरेर निर्यात अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ। जसअनुसार २६ औद्योगिक उत्पादन निर्यातमा नगद अनुदान प्रदान हुनेछ। जसमा १५ उत्पादनले कुल निर्यात मूल्यको ५ र ११ उत्पादनले ३ प्रतिशत नगद अनुदान पाउनेछन्।
औषधि उद्योगले निर्यातमा ३ प्रतिशत नगद अनुदान पाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनले मात्र ५ प्रतिशत अनुदान पाउनेछन्। ती वस्तुमा प्रशोधित चिया, प्रशोधित कफी, हस्तकला र काष्ठकलाका वस्तु, प्रशोधित छाला (क्रष्ट) र छालाजन्य उत्पादनहरू, हाते कागज तथा सोबाट उत्पादित सामान, प्रशोधित जडिबुटी तथा सारयुक्त तेल, प्रशोधित पत्थर तथा पत्थरजडित गरगहना, अल्लोबाट उत्पादित सामान, मिनरल वाटर लगायत छन्।
त्यस्तै, बेसार, तरकारी, पुष्प, प्रशोधित मह, अलैंची र अदुवा (सुठो, स्लाइडिङ र पाउडर लगायत) मा पनि ५ प्रतिशत नगद अनुदान दिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ। तर, यी वस्तु परिवर्त्य मुद्रामा निर्यात गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसैगरी, ३ प्रतिशत नगद अनुदान पाउने वस्तुमा स्वदेशमा उत्पादित औषधि, कपडा, तयारी पोसाक, गलैंचा र ऊनीका सामान, च्याङ्ग्रा पस्मिना तथा सोबाट उत्पादित सामान, स्वदेशी प्रशोधित जुट तथा जुटका उत्पादन लगायत छन्। त्यस्तै, सुनचाँदीका गरगहना, स्वदेशी अर्ध प्रशोधित छाला, फेल्ट (ऊनीजन्य) का वस्तुहरू, पोलिस्टर यार्न/फाइबर भिस्कोर्ष यार्न/एक्रेलिक यार्न/कटन यार्न र तामाका सामान (हस्तकलाका सामान, पूजाआजाका सामान, सजावटका सामान तथा अन्य भाँडाकुँडा) ले पनि ३ प्रतिशत अनुदान पाउनेछन्।
नेपाल सरकारले राष्ट्रियस्तरको सामूहिक ट्रेडमार्क दर्ता गरेको र मूल्य अभिवृद्धि कम्तीमा ४० प्रतिशत भएका ३ प्रतिशत अनुदान पाउने वस्तुको हकमा ती वस्तु निर्यात गर्दा थप एक प्रतिशत अनुदान पाउनेछन्।
यसअघि १० वटा वस्तुमा २ र १५ वटामा १ प्रतिशत गरी २५ वस्तुमा निर्यात अनुदान दिने व्यवस्था थियो।
कसरी पाइन्छ अनुदान?
अनुदान पाउन निर्यातकर्ताले निर्यात गरेको वस्तुको भुक्तानी परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा बैंकमा दाखिला भएको प्रमाण पेस गरेको हुनुपर्छ। तर, भारतमा हुने निकासीको हकमा प्रतीतपत्र (एलसी) मार्फत आर्जित भारतीय मुद्रा बैंकमा दाखिला गरेको प्रमाण पेस गरेको हुनुपर्छ।
नेपाल सरकारले राष्ट्रियस्तरको सामूहिक ट्रेडमार्क दर्ता गरेको र मूल्य अभिवृद्धि कम्तीमा ४० प्रतिशत भएका ३ प्रतिशत अनुदान पाउने वस्तुको हकमा ती वस्तु निर्यात गर्दा थप एक प्रतिशत अनुदान पाउनेछन्।
तर, कार्यविधि अनुसार निर्यात अनुदान पाउन उद्योग विभागबाट निर्यात हुने वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगको प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, निर्यात अनुदानका लागि निर्यातकर्ताले वस्तु निकासी गर्ने प्रयोजनका लागि कारोबार गरेको बैंकमा आफ्नो आयात–निर्यात अनुमतिपत्र (एक्जिम कोड), तथा स्थायी लेखा नम्बर वा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) दर्ताको प्रतिलिपि, निर्यातकर्ताद्धारा जारी गरिएको निर्यातित वस्तुको व्यापारिक बिलबिजक र भन्सार प्रज्ञापनपत्र, निर्यात गरेबापत निर्यातकर्ताले प्राप्त गरेको विदेशी मुद्रा बैंक दाखिला भएको प्रमाण वा बैंक स्टेटमेन्ट र पछिल्लो आर्थिक वर्षको कर चुक्ता गरेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि आवश्यक पर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
अनुगमन पनि हुने
अनुदानको दुरुपयोग हुन नदिने अनुगमनको व्यवस्था पनि कार्यविधिमा गरिएको छ। त्यसका लागि निजी क्षेत्रसमेतको संलग्नतामा ९ सदस्यीय एक समिति गठन हुने व्यवस्था छ। जसको संयोजकमा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव रहनेछन्। उक्त समितिले अनुदान प्रदान गर्ने कार्यको अनुगमन तथा मूल्यांकन, समन्वय र सिफारिस गर्नेछ।
