काठमाडौं– संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा अन्तिम छलफलका क्रममा रहेको चिकित्सा शिक्षा विधेयकका केही विषयलाई लिएर समितिका सदस्य एवं सांसद योगेश भट्टराईले शनिबार डा गोविन्द केसीलाई ६ वटा विषयमा प्रश्न गरेका थिए।
सामाजिक सञ्जाल मार्फत सांसद भट्टराईले राखेका प्रश्नको जवाफ डा केसीले आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै दिएका छन्। डा केसीले भट्टराईको प्रश्नको जवाफ भनेर खुलेर नभने पनि भट्टराईले राखेका जिज्ञासामा नै केन्द्रित रहेर जवाफ दिएका छन्।
डा केसीले ३ वटा बुँदामा मेडिकल शिक्षा सुधारका लागि चालिएको अभियानप्रति सिर्जना भएका भ्रमहरुका विषयमा प्रस्ट पारिएको उल्लेख गरेका छन्।
यस्तो छ डा केसीले जारी गरेको ३ बुँदे विषय
मेडिकल शिक्षा सुधारका लागि हामीले चलाएको अभियानप्रति सिर्जना भएका केही भ्रमहरुप्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । त्यसैले यी विषयमा निम्न कुराहरु प्रस्ट पार्न चाहन्छौं।
१) मेडिकल शिक्षा सर्वसुलभ र विकेन्द्रित हुनुपर्छ भनेर हामी शुरुदेखि लड्दै आएको हो । तर मेडिकल शिक्षाको पहुँच र सुलभता वृद्धि गर्नका लागि कलेजहरुको संख्यात्मक वृद्धि गर्दा गुणस्तरमा सम्झौता हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो । काठमाडौं उपत्यकाबाहिर आवश्यकता अनुसार मेडिकल कलेजहरु खोलिनुपर्छ । तर त्यसो गर्दा गुणस्तरमा ह्रास नआओस् भन्नकै लागि माथेमा प्रतिवेदनमा एउटै विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी कलेजहरुलाई सम्बन्धन नदिने, एक प्रदेशको विश्वविद्यालयले अर्को प्रदेशमा सम्बन्धन नदिने, एउटै जिल्लामा एउटा भन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन नदिने लगायतका प्रावधानहरु सुझाएको थियो । तीमध्ये चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश र विधेयकसम्म आउँदा तीमध्ये एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन नदिने प्रावधान मात्रै बचेको छ । शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन र नियमनको क्षमताका हिसाबले सो प्रावधान अपरिहार्य छ ।
अब कुरा आउँछ, उसो भए काठमाडौं बाहिर कसरी नयाँ मेडिकल कलेज खुल्छन् त? प्रथमतः अहिले देशको धनी ५ प्रतिशत जनसंख्याका लागि निजी कलेजमा तीन चौथाइ जति मेडिकल शिक्षाका सिटहरु उपलब्ध छन् भने बाँकी ९५ प्रतिशताक लागि सरकारी कलेज र छात्रवृत्तिका एक चौथाइ जति सिट मात्रै उपलब्ध छन् । त्यसैले अब कलेज खोल्दा निजी थप्ने हैन कि सरकारी र आंगिक कलेजहरु थप्ने काम सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । त्यसका लागि राज्यले लगानी बढाउनुपर्छ । त्यसो गर्दा निम्न र मध्यम वर्गका विद्यार्थीका लागि मेडिकल शिक्षा अध्ययनको अवसर मात्रै बढ्दैन, ती वर्गको जनसंख्याका लागि स्वास्थ्य सेवासमेत पहुँचमा पुग्छ । यी कुनै पनि काम गर्न हामीले प्रस्ताव गरेको चिकित्सा शिक्षा ऐनले छेक्दैन । त्यसले छेक्ने भनेको रातारात राजनीतिज्ञहरुसितको मिलेमतोमा त्रिवि वा केयुबाट सम्बन्धन फुत्काएर व्यापार गर्न चाहनेहरुका लागि मात्रै हो । त्यसबाहेक देशका विभिन्न ठाउँमा खुलेका विश्वविद्यालयलहरुले आंगिक क्याम्पस खोलेर मेडिकल शिक्षाका कार्यक्रम चलाउँदै निजी कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिने विकल्प खुला नै छ । त्यसैले सर्वसुलभ र विकेन्द्रित मेडिकल शिक्षाका लागि हाम्रो अभियानले कहिल्यै अवरोध पुर्याउँदैन।
२) विश्वभर कम्तीमा पनि मेडिसिन क्षेत्रमा उपल्लो तहको जनशक्तिको उपलब्धता बढ्दै गएर सेवा दिनका लागि पर्याप्त भएसँगै प्रारम्भिक तहका कार्यक्रमहरु फेज आउट गर्ने आम अभ्यास हो । माथेमा प्रतिवेदनले देशभर विभिन्न तहका डिग्री लिने विद्यार्थीहरुको तथ्यांक हेरेर तथा त्यो तहको जनशक्तिको माग र आवश्यकतासमेत मनन गर्दै प्रमाणपत्र तहभन्दा पनि मुनिका सीमित कार्यक्रम फेज आउट गर्ने सुझाव दिएको हो । त्यसको अर्थ किमार्थ आजसम्म त्यो तहको जनशक्तिले समाजलाई प्रदान गरेको सेवा तथा भविष्यमा समेत प्रदान गर्ने त्यस्तो सेवाको अवमुल्यन गर्नु हैन । मेडिकल शिक्षामा जति तह र योग्यता बढ्दै जान्छ, व्यक्तिको दक्षता पनि बढ्दै जान्छ । त्यसैले अहिले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तहसम्म पुगेको स्नातक तहको जनशक्तिलाई अझै तल्लो तहसम्म पु¥याउने नीति ल्याउनु जरुरी छ । तत्काल त्यो सम्भव नहुन सक्छ । तर तीन वर्ष पढेको जनशक्ति सहज परिचालनका लागि उपलब्ध भएको ठाउँमा अरु दशौं वर्ष पनि १८ महिना तालिम गरेकै जनशक्ति परिचालन गरिरहनुपर्छ भन्ने तर्क युक्तिसंगत छैन । साथै, नियतवश हो वा अज्ञानतावश, ल्याब टेक्निसियनजस्ता प्रमाणपत्र तहका कार्यक्रमसमेत फेज आउट गर्न लागिएको भनेर फैलाइएका सुचनाहरु सर्वथा गलत हुन् । सामाजिक न्यायकै कुरा गर्दा, शहरका मानिसलाई विशेषज्ञ तहका मात्रै नभई विशिष्टीकृत तहका चिकित्सकको शिक्षा चाहिने, अनि ग्रामीण क्षेत्रमा अरु दशौं वर्षपछि पनि प्रमाणपत्र तहभन्दा पनि मुनिको योग्यताका स्वास्थ्यकर्मीहरु परिचालन गरिरहने?
साथै माथेमा कार्यदलले कुनै आधारविना ती कार्यक्रम फेज आउन गर्ने सिफारिश गरेको थिएन । सन् २०१५ मा नेपालमा ७ हजार एचए र ४२ हजार अहेवहरु उपलब्ध भएकोमा सन् २०३१ सम्म एचए स्वास्थ्यकर्मीहरुकै संख्या ४२ हजार पुग्नेछ । त्यसबाहेक हालसम्म कार्यरत सबै अहेवहरु, २०१५ यता उत्पादन भएका र फेज आउट भइसक्नु अगाडि अब उत्पादन हुने हजारौं अहेवहरु सेवाका लागि उपलब्ध हुने नै छन् । साथै कार्यदलले फेज आउट गर्ने मात्रै नभई अहिले नै कार्यरत अहेव र अनमी तहका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई अपग्रेड गर्दै वृत्ति विकासको अवसर दिनसममेत सिफारिश गरेको छ । ती तह फेज आउट गर्नु भनेको कसैलाई पनि अन्यायमा पार्नु वा हाल प्रदान भइराखेको सेवा प्रभावित गर्नु नभई ग्रामीण क्षेत्रमा समेत अहिलेको भन्दा बढी योग्यताका स्वास्थ्यकर्मीहरु खटाउने व्यवस्था गर्नु हो । देशका सबै जिल्ला पुगेर त्यहाँ स्वास्थ्य सेवा प्रवाह आफैं देखेकाले त्यसरी स्वास्थ्य सेवा दिने जनशक्ति अपग्रेड गर्नुको महत्व मैले व्यवहारिक रुपमा राम्रोसँग बुझेको छु ।
त्यसैले हामीसँग नेपाल सरकारले गरेको पछिल्लो सम्झौताका कारण प्रमाणपत्र तहका ल्याब टेक्निसियनलगायतका कार्यक्रमहरु फेज आउट हुने वा अहिले गाउँगाउँमा प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिको योग्यता हुने स्वास्थ्यकर्मीहरुले दिइरहेको सेवा प्रभावित हुने भन्ने कुरामा कुनै सत्यता छैन ।
३) सातै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि हामीले सधैं जोडदार माग उठाएकोमा सरकारले त्यो व्यवस्था गर्ने गरी हामीसित पटक पटक सम्झौता समेत गरेको छ । तर व्यवहारतः सरकारले अहिलेसम्म झारा टार्ने काम मात्रै गरेको छ । हामीले जनता र विद्यार्थीमुखी ऐन ल्याउन दबाब दिइरहँदा सबै ठूला राजनीतिक दलहरुले माफियाहरुको प्रभावमा परेर चोर बाटोबाट निजी कलेजलाई सम्बन्धन खोल्ने प्रयास मात्रै गरिरहे, सरकारी संस्था खोल्ने प्रक्रियालाई द्रुतता दिएनन् । पार्टी जति समाजवादी र साम्यवादी मात्रै भएको देशमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा चरम व्यापारीकरण भयो । संविधानमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक हकमा समावेश गरे पनि व्यवहारमा पैसा हुनेहरुले मात्रै सबै सुविधा पाउने, विपन्नले कुनै सेवा र सुविधा नपाउने अवस्था सिर्जना गरियो ।
चिकित्सा शिक्षा विधेयकको प्रस्तावित संशोधनमा १० वर्षमा मेडिकल शिक्षालाई गैरनाफामुलक बनाउने भनिएको छ । त्यो कदम स्वागतयोग्य छ । तर गैरनाफामुलक भनेको के भनेर प्रस्ट नखुलाएसम्म त्यो प्रावधानमा चलखेल गरेर झनै विकृति मौलाउने सम्भावना रहन्छ । गत वर्षहरुमा निजी मेडिकल कलेजहरुको व्यवहार हेर्दा प्रस्टै हुनछ कि मेडिकल शिक्षामा नाफाखोरी रोक्ने हो भने १० वर्षमा तिनीहरुको सरकारीकरण नै गर्ने विकल्प बरु बेस हुन्छ ।
अन्तमा, हाल सिर्जना भएका विभिन्न भ्रमहरु तोड्नका लागि तथा चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा विभिन्न बुँदाहरु कसरी परे भन्ने बुझ्नका लागि अनलाइन उपलब्ध माथेमा प्रतिवेदन (bitly.com/mathemareport) पढ्न सबैलाई आग्रह गर्दर्छौं । साथै तत्काल हामीसँग भएको सम्झौताबमोजिम चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्न तथा हामीसँग विगतमा भएका सम्झौताहरुका बाँकी बुँदाहरु समेत कार्यान्वयन गर्न र मंसीर ११ गतेको विज्ञप्तिमा हामीले राखेका सबै मागहरु पूरा गर्नका लागि हामीले दिएको पौष १७ गतेको अल्टिमेटम स्मरण गराउँदै त्यसो नभएमा सत्याग्रह शुरु गर्ने जानकारी पनि गराउँछौं ।
गोविन्द केसी
त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्ज
२०७५।९।१५
यस्तो छ योगेश भट्टराईका ६ प्रश्नहरु
नेपाल सरकारद्वारा प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिएको चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयकमाथि संसदमा छलफल चलिरहेकै अवस्थामा नेपाल सरकार र डा.गोविन्द केसीका बीचमा ०७५ साउन १० गते ९ बुँदे सहमति भएको सबैमा बिदितै छ ।
डा.गोविन्द केसीद्वारा केही दिनअघि पत्रकार सम्मेलन गरी विधेयकका बारेमा सार्वजनिक गर्नुभएका सवाल–जवाफबाट हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा आएपश्चात् समिति र माननीय भैरवबहादुर सिंहको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिका तर्फबाट भइरहेका काम÷कारवाहीका बारेमा स्वयं डा.केसी र आमजनसमुदायलाई स्पष्ट पार्नु हाम्रो दायित्व पनि हो । यससम्बन्धमा निम्नअनुसार स्पष्ट गर्न चाहन्छु ।
१. डा.केसीले विगत केही वर्षदेखि मूलतः चिकित्सा शिक्षाको सुधारका लागि अभियान सञ्चालन गर्दै आउनुभएको छ । यसक्रममा चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा नीतिगत, संरचनागत तथा व्यवस्थापनका सवालमा केही सुधार पनि भएका छन् । संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा विचारधीन विधेयकका बारेमा सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्ने क्रममा डा.गोविन्द केसीलाई पनि समितिमा आमन्त्रण गरिएको थियो । त्यसक्रममा उहाँले समितिसमक्ष आफ्नो लिखित मन्तव्य प्रस्ततु गर्नुभयो । समितिका सदस्यहरुसँग छलफल गर्न उहाँले इन्कार गर्नु भयो । जसले गर्दा कतिपय सवालहरु डा.केसीसँग संसदीय समितिले स्पष्ट हुन चाहन्थ्यो, त्यो मौका चुक्न पुग्यो । तसर्थ, डा.केसीसँग सार्वजनिक माध्यमबाट संवाद गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन पुग्यो । मलाई विश्वास छ, यहाँ उठाइएका विषयमा उहाँले गम्भीरताका साथ विचार गर्नुहुने छ ।
२. डा.केसी र सरकारबीचमा भएको सम्झौताको मुख्य भावना चिकित्सा शिक्षालाई गुणस्तरीय र सर्वसुलभ बनाउने, त्यसक्षेत्रका विकृति र विसंगतिलाई नियन्त्रण गर्ने, आगामी १० वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकाभित्र मेडिकल, डेन्टल, नर्सिङमा स्नातक तहको नयाँ शिक्षण संस्थालाई अनुमति नदिने, चिकित्सा शिक्षालाई सबै प्रदेश र जिल्लामा विकेन्द्रिकृत गर्ने र चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशन, नियमन तथा अनुगमन गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गरी अगाडि बढ्ने । उपरोक्त विषयमा संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति एकमत छ । र, ती विषयलाई विधेयकमा स्पष्ट ढंगले उल्लेख गर्ने कुरामा कुनै दुईमत छैन ।
३. डा.केसीसँगको सम्झौतापत्रको १ को १० नं. बुँदामा यसअघि आशयपत्र प्राप्त गरेका काठमाडौं उपत्यकाभित्रका शैक्षिक संस्थालाई उपत्यका बाहिर जान चाहेमा सरकारले विशेष सुविधा र प्रोत्साहन दिने कुरा उल्लेख छ । त्यसैगरी, १ को १३ नं बुँदामा काठमाडौं बाहिर नयाँँ सम्बन्धन दिनसक्ने कुरा उल्लेख छ । त्यसरी नै २ नं. बुँदाको अन्तिममा पाँचथर, इलाम, डडेल्धुरा, डोटी र उदयपुरमा मेडिकल कलेज खोल्नका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । त्यसका लागि आयोगले नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने कुरा स्पष्ट रुपमा लेखिएको छ । सम्झौताको भावनाले काठमाडौं बाहिर मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न उदार नीति लिएको स्पष्ट छ । तर, सम्झौताका कतिपय प्रावधानले त्यो भावनाको कार्यान्वयनमा अप्ठ्यारो सिर्जना गरेको छ । अब काठमान्डौ बाहिर पनि मेडिकल कालेज खुल्न नसक्ने निश्चित छ । यहाँ एउटा प्रश्न डा.केसीसँग गर्नुपर्ने हुन्छ । तपाईंसँग भएको सम्झौताअनुरुप नै काठमाडौं बाहिर नयाँ शिक्षण संस्था सञ्चालन गर्न कानुनी बाटो खोल्न हामी चाहन्छौँ । के तपाईं काठमाडौं बाहिर नयाँ मेडिकल कलेज खोल्नका लागि अनुमति दिने पक्षमा हुनुहुन्छ ? यदि त्यही हो भने चिकित्सा शिक्षालाई सर्वसुलभ बनाउने, विकेन्द्रित गर्ने तपाईंको भावना र माथेमा आयोगको सिफारिस कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ? आउनुहोस् मिलेर त्यसको कानुनी ब्यबस्था गरौ ।
४. वालमृत्यु र मातृमृत्यु न्युनिकरणका क्षेत्रमा पछिल्ला दिनमा नेपालले उल्लेख्य प्रगति गरेको छ । र, त्यसबापत अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारसमेत प्राप्त गरेको छ । सो सफलताको पछाडि शहर–बजारमा कार्यरत चिकित्सक भन्दा गाउँघरमा सेवा दिइरहेका महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, अनमी, सिएमए, ल्याब टेक्निसियनहरुको योगदान ज्यादा छ । हालः ८० हजारको संख्यामा रहेका अनमी, सिएमए तथा ल्याब टेक्निसियनमध्ये ९५ प्रतिशत रोजगार छन् । तर, विभिन्न विषयमा उच्चशिक्षा हासिल गरेका लाखौँ लाख युवा जनशक्ति वेरोजगार छ । डा.केसीसँग भएको सम्झौताको १ को १५ नंं बुँदाले अब सिएमए, अनमी तथा ल्याब टेक्निसियनको पढाई तथा तालिम बन्द गर्ने र हाल भएकालाई पनि पाँच वर्षभित्रमा फेजआउट गर्नसक्ने उल्लेख छ । नेपालमा कुन तह र विषयको जनशक्ति कति छ ? अब कति चाहिन्छ ? भन्ने प्रक्षेपण नै नगरी यस्तो निर्णय गर्दा दूरदराज, ग्रामीणभेगमा यसको कस्तो असर पर्ला ? यस विषयमा छलफल गर्न आवश्यक छ । उत्तेजना र आवेगमा कुनै पनि विषयको निश्कर्ष निकाल्दा त्यसको दूरगामी असरको बारेमा नजरअन्दाज गर्नुहुँदैन ।
५. चिकित्सा शिक्षा विधेयकका बारेमा समितिमा छलफल चलिरहँदा अब सातै प्रदेशमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने, बेग्लै चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने, १० वर्षपछि चिकित्सा शिक्षालाई गैरनाफामूलक सेवामा रुपान्तरण गर्ने, सरकारी छात्रबृत्तिमा अध्ययन गरेपछि दुर्गम क्षेत्रमा दुई वर्ष अनिवार्यसहित तीन वर्ष सरकारले तोकेको ठाउँमा काम गर्नुपर्ने, प्रत्येक विद्यालयमा नर्सिङ सेवाको दरबन्दी कायम गर्नुपर्ने, यसअघि सम्बन्धन पाएका, तर भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वाधार कमजोर भएका मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्नेजस्ता प्रावधानहरु (जो डा.केसीसँगको सम्झौतामा छैनन्) यो विधेयकमा समावेश गर्न चाहन्छौँ । यस विषयमा डा.केसी के भन्नुहुन्छ ?
६. र, अन्त्यमा उपरोक्त विषयको सहि र बस्तुपरक समाधानसहित केही दिनमा नै चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदमा टेबुल गरिनेछ । सामाजिक आन्दोलनका अभियन्ताका रुपमा स्थापित हुनुभएका डा.केसीप्रति पूर्णसम्मानका साथ उहाँबाट सही जवाफ र जिम्मेवार व्यवहारको अपेक्षा गरिन्छ । उहाँ र हामीबीचमा अधिकांस विषयबस्तुमा मूलतः समान धारणा छ । कार्यान्वयनका कानुनी प्रबन्धमा पनि एकरुपता हुन सकोस् भन्ने हाम्रो प्रयत्न हो । तसर्थ, अनसनको विकल्पमा समितिसँग आवश्यक राय–परामर्शमा सहभागी भई चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई अझ उन्नत र परिष्कृत बनाउन तथा संसदको सर्बोच्चता स्थापित गर्नका लागि ठोस योगदान गर्न डा.केसीलाई हार्दिक आह्वान गर्दछु ।
– योगेश भट्टराई
सदस्य
शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति, प्रतिनिधिसभा
