प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आफ्नै पहलमा डा गोविन्द केसीसँग भएको सहमति विपरीतको विधेयक शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिबाट पारित हुनु दुर्भाग्य हो। माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन विपरीत र सरकारकै सहमति विपरीतको यो विधेयकले चिकित्सा शिक्षामा झन् विकृति भित्र्याउने छ।
सरकारले डा केसीसँग गरेको सहमति कार्यान्वयन गरेको भए चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा देखिएका वर्षौदेखिका समस्यालाई सम्बोधन गथ्र्याे। सरकारका लागि यो निकै ठूलो अवसर पनि थियो। तर, सरकारले त्यो अवसरलाई छाड्यो र विधेयकलाई फेरि गुजुल्ट्याएर समस्या थुपार्ने काम गर्यो।
प्रधानमन्त्री आफैं लागेर भएको सहमति पनि कार्यान्वयनमा आउँदैन भने जनताले अरु कुरामा कसरी विश्वास गर्लान्? प्रधानमन्त्रीको सक्रियतामा भएको सहमति र प्रमुख प्रतिपक्ष दलको हदभन्दा बढी सहयोग रहेको यो विषय पनि नेपालमा हल हुँदैन भने हल के हुन्छ? कुन चाहिं विषय समाधान होला? यो प्रश्न अनुत्तरित छ। सरकारको यो कदमबाट सरकारप्रतिको जनविश्वास गुमेको छ।
यो डा केसीमाथि मात्र नभई तीन करोड नेपालीमाथि पनि धोका हो। सरकारका तर्फबाट संसदीय समितिमा छलफल हुँदैगर्दा हामीलाई केही सांसद साथीहरुको यो विषयमा फरक घारणा हुनसक्ला तर सरकार आफूले गरेको सहमतिमा प्रतिवद्ध छ भन्ने लागेको थियो।
छलफलमा सहभागी हुनुभएका सरकारका मन्त्रीले पनि सहमतिमा सरकार प्रतिबद्ध छ भनिरहनु भयो। तर, अन्तिम समयमा विधेयकमा सहमति विपरीतका विषय आउने क्रम बढ्यो। यो देखेपछि प्रधानमन्त्रीलाई विधेयकका विषयमा भइरहेको विकासक्रमका बारेमा जानकारी नभएको हो की भनेर उहाँसमक्ष जानकारी पु¥याउने पहल पनि भयो। मैले आफ्नो माध्यमबाट, चिकित्सकको माध्यमबाट, मन्त्रीको माध्यमबाट पनि प्रधानमन्त्रीज्यूसमक्ष यी कुरा पुर्याएँ।
तर, समितिबाट जसरी विधेयक अगाडि बढ्यो त्यो दुखद हो। यदि धोका नै दिनु थियो भने संसदमा त्यति धेरै पटक छलफलको कुनै नाटक नै गर्नुपर्ने थिएन।
खासगरी यी सबै कुरा आसयपत्र लिइसकेका केही मेडिकल कलेजहरु तत्काल खोल्ने कुरासँग गएर जोडियो।
काठमाडौं विश्वविद्यालयले र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अब नयाँ मेडिकल कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिन नसक्ने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा फेरि पनि चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमा नै ह्रास आउने निर्णय हुनु दुर्भाग्य हो। यो विधेयकले त चिकित्सा शिक्षामा कानुनी रुपमा नै विकृति भित्र्याउने बाटो खोलिदिएको छ।
चिकित्सा शिक्षामा धेरैभन्दा धेरै दायित्व सरकारको हुनुपर्छ। सरकारले सक्दैन भने गैरसरकारी निकायलाई दिँदा नियमकारी निकायलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने डा केसीको माग हो।
तर, अहिले त जतिसक्दो छिटो निजीलाई सम्बन्धन दिने र नियमनकारी निकायलाई झन् कमजोर बनाउनेतर्फ मात्र ध्यान गयो।
विधेयक पारित हुँदा सरकारको जुन जिम्मेवारी छ, त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्नै नपर्ने, नियमकारी निकाय अस्तव्यत र ध्वस्त नै हुने अनि मेडिकल कलेजहरुमा पहिला जस्तै विकृति मौलाउनुपर्छ भन्ने खालको आयो।
विधेयकमा यति धेरै समस्या र विकृति मौलाउने बुँदा छ तर बाहिर भने १० वर्षभित्र मेडिकल कलेजलाई गैरनाफामूलक बनाउने विषय राख्दा पनि विरोध? भन्ने विषयलाई ल्याएर हल्ला गरिएको छ।
गैरनाफामूलक बनाउने कुरामा कसैले पनि विरोध गरेको छैन। डा केसीले पनि त्यसलाई स्वागत गर्नुभएको छ। गैरनाफामूलक बनाउने भनेको स्पष्टसँग भन्नुपर्दा नेपालको चिकित्सक क्षेत्रलाई सेवामूलक बनाउने हो। सेवामूलक भनेको नाफा व्यक्तिले लिएर जान नपाइने हो। सरकारको परिभाषा पनि त्यही छ।
तर, विधेयकमा तत्कालै सम्बन्धन पाउने कलेजलाई चाहिं जे गर्न पनि छुट दिने प्रावधान छ। घुमाइफिराइ आसयपत्र प्राप्त गरेका कलेजहरु नाफामूलक हुनुपर्छ भनिएको छ। एकातिर गैरनाफामूलक बनाउने पनि भन्ने अनि नयाँ कलेज नाफामूलक नै हुनुपर्छ भन्नु त गलत भयो नि।
माथेमा प्रतिवेदन र डा केसीसँग भएको सहमतिमा नै नभएको मेडिकल विश्वविद्यालयको कुरा पनि विधेयकमा ल्याएर राखिएको छ। अब यो विधेयक पास भएपछि चिकित्सा शिक्षा आयोग पहिला बनाउनेकि विश्वविद्यालय बनाउने? मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउने हो भने आयोग किन चाहियो? विधेयकमा विश्वविद्यालयको कुरा राखेर आयोग नै नबनाउने तयारी हुँदैछ। सरकारले आफूसँग भएको सहमति विपरीतको विधेयक आउँदा पनि केही कदम नचाल्दा निकै उदेक लागेको छ।
संसदमा पुगेको यो विधेयकमा हाम्रो फरकमत छ। हामी संसदमा यसको विरोध गर्नेछौं।
- (सांसद थापासँगको कुराकानीमा आधारित)
यो पनि :
