आफूसँग सम्झौता भएअनुसार चिकित्सा शिक्षा विधेयक नआएको भन्दै डा गोविन्द केसी पुस २५ गतेदेखि १६औं अनसनमा छन्। संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिबाट संसद्मा पुगेको विधेयकमा डा केसीका ९५ प्रतिशत माग समेटिएको नेकपाका सांसदहरुको तर्क छ। यही सन्दर्भमा ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदल’का संयोजक तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमासँग प्रवीण ढकाल र पुष्पा केसीले गरेको कुराकानी :
प्रधानमन्त्री ओलीकै सक्रियतामा तपाईंहरुबीच लामो छलफल भएर ९ बुँदे सहमतिमा अघिल्लो अनसन टुंगियो। डा केसी फेरि अनसन बस्नुपर्ने अवस्था कसरी आयो?
सरकारले जसरी डा केसीसँग सम्झौता गरेको थियो, त्यसको उल्लंघन भयो। पहिलेको प्रतिवेदनअनुसार नै चिकित्सा शिक्षा विधेयक आउनुपर्छ, लागू हुनुपर्छ भन्ने डा केसीको माग थियो। त्यतिबेला सरकारले हुन्छ भन्यो। तर, पछि गएर लागू भएन। त्यसमा तोडमोड गरियो। भन्न त भनिएको छ, केसीको सबै माग पूरा भयो। त्यसो भए केसी बौलाएका हुन् त्यसरी? ज्यानलाई जोखिममा राखेर हडतालमा जानु भनेको डा केसीले राखेका मागमा सरकारले सहमति जनाइसकेको थियो, त्यो पूरा भएन। र, उहाँ अनसनमा जानुभयो।
उसो त मसँग डा केसीको अनसन जोडिएर आउँछ। डा केसी भनेको माथेमा, माथेमा भनेको डा केसी होइन। तर, मेरो नेतृत्वमा तयार पारिएको प्रतिवेदनले गर्दा हामी गाँसिन आउँछौं। आफूसँग भएको सहमतिविपरीत विधेयक आएकैले डा केसी अनसन बस्नुभएको हो।
प्रधानमन्त्रीले केसीसँगको सम्झौतालाई एउटा परिस्थिति समाधान गर्न त्यसबेला गरिएको सहमतिका रुपमा व्याख्या गर्नुभयो। र, संसदलाई निर्देशन दिन सक्दिन पनि भन्नुभएको छ। यस विषयलाई कसरी लिनुहुन्छ?
संसदलाई प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिन सक्नुहुन्न। प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिने कुरा होइन। तर, सम्झौता कसरी भयो भन्ने विषयमा ख्याल गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीज्यूकै पहलमा गरिएको छलफल निष्कर्षमा पुगेको थियो। सम्झौतामा सहमति भएपछि त्यसमा कसले हस्ताक्षर गर्यो? नेपाल सरकारको शिक्षा सचिवले। उहाँको रोहबरमा को हुनुहुन्थ्यो? सुवास नेम्वाङ। नेम्वाङ को हुनुहुन्छ? नेकपाको संसदीय दलको उपनेता। उहाँको छेउमा विष्णु पौडेल हुनुहुन्थ्यो। जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिव। उहाँहरुको रोहबरमा र प्रधानमन्त्रीज्यूकै पहलमा सहमति भएको हो।
हामीले जुन प्रतिवेदन बुझायौं त्यसको खास मर्म भनेको चिकित्सा शिक्षाको सुधार र गुणस्तरीयताका लागि हो। चिकित्सा शिक्षा भनेको अरु शिक्षा जस्तो होइन। मानिसको जीवन-मरणसँग यसको सम्बन्ध छ।
अहिले आएर मैले संसदलाई निर्देशन दिन मिल्दैन भन्नुभएको छ, त्यो ठिक हो। मिल्दैन। तर, संसदीय दलको नेता त प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ नि। उहाँले संसदीय दललाई त भन्न सक्नुहुन्छ- मेरै रोहबरमा सहमति भएको हो। यहाँहरुले सहयोग गर्नुहोस् भन्न त सक्नुहुन्छ। अहिले त सहज पनि छ। कांग्रेसले विरोध पनि गर्दैन। सजिलैसँग पास हुन्छ।
.jpg)
राज्यले यसरी सम्झौता गरेपछि पछाडि सरेपछि राज्यको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्छ। घरायसी कागज कानुनी रुपमा मान्य नभए पनि त्यसमा विश्वासनीयता हुन्छ। अझ राज्यले नै सम्झौता गरेको विषय एउटा परिस्थितिले निर्माण गरेको हो भन्नुले विश्वासनीयतामाथि आशंका जन्माउँछ।
चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा डा केसीको माग र सहमतिको ९५ प्रतिशत विषय सम्बोधन भइसकेको समितिका सदस्यहरुले भनिरहेका छन् नि?
म गणितमा त्यति बलियो छैन। ९५ प्रतिशत केलाई भन्नुभएको? तर, तोडमोड भयो। डाक्टरले तपाईंलाई औषधि दिनुभयो। कुनै औषधि लिनुभयो, कुनै आवश्यक महत्वपूर्ण औषधि फालिदिनुभयो। अनि डाक्टरलाई भन्नुभयो- डाक्टरसाब मैले तपाईंले दिनुभएको औषधि लिएको छु। ५ प्रतिशत औषधि मात्र फालिदिएको छु भनेर हुन्छ? महत्वपूर्ण नै ५ प्रतिशतमा पर्यो होला।
हामीले जुन प्रतिवेदन बुझायौं त्यसको खास मर्म भनेको चिकित्सा शिक्षाको सुधार र गुणस्तरीयताका लागि हो। चिकित्सा शिक्षा भनेको अरु शिक्षा जस्तो होइन। मानिसको जीवन-मरणसँग यसको सम्बन्ध छ। त्यसैले चिकित्सा शिक्षा र सेवा गुणस्तरीय बनाउन केही विषय राखेका छौं। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले १० र काठमाडौं विश्वविद्यालयले ११ वटा कलेजलाई सम्बन्धन दिइसकेको छ। सम्बन्धन दिएकै धेरै भइसक्यो। जाँचसमेत राम्रोसँग लिन सक्नुहुन्न उहाँहरुले। किनभने उहाँहरुसँग म्यानपावर छैन। दुवै विश्वविद्यालयका डिनलाई छुट्टाछुट्टै भेटेर सोध्दा पनि हुन्छ, सम्बन्धन दिएका मेडिकल कलेजको उहाँहरुले कति प्रभावकारी रुपमा निरीक्षण र परीक्षण गर्न सक्नुभएको छ।
हामीले बुझाएको प्रतिवेदनले बाहिर मेडिकल कलेज खोल्नै हुँदैन भनेको छ भन्ने विषय बाहिर सुनिने गरेको छ। त्यसो होइन, बाहिर त खोल्नुपर्छ। काठमाडौंमा पो धेरै भयो त।
कतिपय निजी कलेजको पढाइ सन्तोषजनक छैन। यस्ता कमीकमजोरी नेपाल मेडिकल काउन्सिलको परीक्षामा देखिन्छ। ४३/४४ प्रतिशत नेपालमै पढेका विद्यार्थी फेल हुन्छन् भने त्यो त डरलाग्दो विषय भयो नि। हामीले कुनै प्राइमरी तहको शिक्षाको कुरा गरेको होइन। यो त मेडिकल शिक्षाको कुरा हो। हामीले गुणस्तरलाई सुनिश्चित गर्न अब काठमाडौं र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन पाउँदैन है भनेको। उहाँहरुले उपत्यकाबाहिरको हकमा दिन पाउँछ भन्नुभएको छ। यो बाहिर र भित्रको केस त भएन नि। डाक्टरले तपाईंले गुलियो खान पाउनुहुन्न भन्दा 'होइन सर चकलेट त खान मिल्छ कि' भने जस्तो भयो। तर्क मिलेन।
_1.jpg)
उहाँहरुले विश्वविद्यालयको धारणा राख्नुभएको छ। कहाँबाट आयो यो? संसद्को सर्वोच्चतालाई म मान्छु। तर, कतिपय प्राविधिक विषय त तलको सिफारिसबाटै जान्छन् नि। विश्वविद्यालय खोल्ने विषय शिक्षा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वा योजना आयोगबाट जानुपर्यो। एकैपटक समितिमा विश्वविद्यालय ल्याउने रे भन्दा अचम्म लाग्छ नि हामीलाई। त्यो त विज्ञको सुझावका आधारमा हुनुपर्यो।
तपाईंले तयार पार्नुभएको प्रतिवेदनको मूल मर्मअनुसार नै विधेयक बनाइएको दाबी गरिएको छ त...
केहीकेही अंश छ। काठमाडौंमा खोल्न पाइँदैन भन्ने विषय ठिक छ। हामीले पनि आयोग गठन हुनुपर्छ भनेका हौं, त्यो पनि ठिक छ। तर, विश्वविद्यायल आउँदा आयोग नै कमजोर होला जस्तो भयो। उहाँहरुले विधेयक काटकुट गरेर बनाउनुभएको छ।
हाम्रो प्रतिवेदनमा विश्वास छैन भने अर्को कमिटी बनाएर गरे पनि हुन्छ। तर, त्यसरी काटकुट गरेर बनाउँदा मर्म मर्छ।
विधेयकमा छुट्टै मेडिकल कलेज खोल्ने व्यवस्था छ। तपाईंहरुको सुझावविपरीत यो कुरा आयो। छुट्टै विश्वविद्यालय आवश्यक छैन?
विश्वविद्यालयको विषय कसरी आयो म अचम्मित भएको छु। विशेषज्ञहरुले भनेको भए एउटा भिन्न हुने थियो। बिना कुनै आधार विश्वविद्यालय ल्याउँछु भन्नु त नौलो विषय भयो। अनि ९५ प्रतिशत डा केसीका माग पूरा भएका छन् भन्न मिल्दैन? अब्राहम लिंकनले भनेका छन्- ‘कोहीकोही मान्छेलाई तपाईं सधैं झुक्याउन सक्नुहुन्छ। सबै मान्छेलाई कुनैकुनै समयमा झुक्याउन सक्नुहुन्छ। तर, सबै मान्छेलाई सधैंभरि झुक्याउन सक्नुहुन्न।’ यहाँ त्यस्तै कुरा भयो।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिएकाहरुमा उनीहरुको विज्ञता छ। हेर्नलाई मेडिकल फ्याकल्टी छ। तर, सिटिइभिटीमा त्यो छैन।
हाम्रो त यसमा कुनै स्वार्थ छैन। देखेको कुरा भन्ने हो, कोही खुसी वा दुःखी भए पनि। नेपालका लागि यी विषय ठिक छन् भनेर हामीले सुझाव दिएकै हो। त्यो सुझावलाई उहाँहरुले नै विश्लेषण गर्नुहोस्। देशको हितमा छ भने लागू गर्नुहोस्।
उपत्यकाबाहिर एलओआई लिइसकेका संस्थालाई सम्बन्धन दिँदा डा केसीको माग पूरा हुने तर्क सत्तारुढ दलका नेता तथा सांसदहरुको छ। सम्बन्धन किन दिन हुँदैन?
हामीले बुझाएको प्रतिवेदनले बाहिर मेडिकल कलेज खोल्नै हुँदैन भनेको छ भन्ने विषय बाहिर सुनिने गरेको छ। त्यसो होइन, बाहिर त खोल्नुपर्छ। काठमाडौंमा पो धेरै भयो त। सबै काठमाडौं केन्द्रित भए। खोल्ने भन्नेबित्तिकै सहज पनि छैन। बिरामीको चाप पनि त्यत्तिकै बढ्नुपर्यो नि।
_1.jpg)
बिरामीको चाप राम्रो छैन भने मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न गाह्रो हुन्छ। पढाइ राम्रो हुँदैन। जहाँ बिरामीको चाप धेरै हुन्छ, त्यति नै पढाइ राम्रो हुन्छ। तर, बाहिर खोल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव भए पनि काठमाडौं विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिनु भएन। अरु बाटो होला।
उसो भए विकल्प के हुन सक्छ?
अरु विश्वविद्यालयबाट हुन सक्छ। यस विषयमा अब गठन हुनेवाला आयोगलाई नै छोडिदिऊँ। आयोगले नै निर्णय गर्छ। हामीले बाटो बन्द गरेका छैनौं। जो सुकैको लगानी होस्, नेपालीको लगानी हो। नेपालीकै लगानी नष्ट भएको हामीलाई पनि चित्त बुझ्दैन नि।
सरकारले सम्झौता गरेअनुसार डा केसीका मागलाई खुरुक्क मान्दा सरकारलाई कुनै हानिनोक्सान हुँदैन। उहाँहरुले ज–जसको लगानी बचाउन खोज्नुभएको छ, त्यो पनि बच्छ।
गुणस्तर सुनिश्चित गरेर लगानी पनि खेर नजाओस्। बाटो खुल्ला छ। तर, राज्य र सरकार चलाउनेहरुलाई बाटो त थाहा छ नि।
सिटिइभिटी अन्तर्गतका संस्थालाई ५ वर्षभित्र खारेज गर्नुपर्ने विषय पनि निकै विवादित छ। किन यी कार्यक्रम खारेज हुनुपर्छ?
सिटिइभिटीले धेरै राम्रो काम गरिरहेको छ। तर, उहाँहरुसँग चिकित्सा शिक्षाका लागि त्यस्तो विज्ञता छैन। जस्तै, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिएकाहरुमा उनीहरुको विज्ञता छ। हेर्नलाई मेडिकल फ्याकल्टी छ। तर, सिटिइभिटीमा त्यो छैन। त्यसैले सिटिइभिटीमा जति पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी तालिम छन्, गुणस्तरीय छैनन्। त्यसैले यसलाई खारेज गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव हो। मेडिकल सम्बन्धी सबै विषय आयोगले हेर्नुपर्छ अब। सिटिइभिटीले होइन। हाम्रो के स्वार्थ छ र? हामीले प्रतिवेदन तयार पार्यौं। कमसेकम हामीले दिएको सुझाव हामीलाई त चित्त बुझ्नुपर्यो नि।
प्रधानमन्त्री विदेश जानुभएको छ। यता, डा केसीको अवस्था जटिल बन्दैछ। यो समस्यालाई कसरी सल्ट्याउन सकिएला?
यो उमेरमा मलाई कसैलाई खुसी पार्नु पनि छैन। सरकारले सम्झौता गरेअनुसार डा केसीका मागलाई खुरुक्क मान्दा सरकारलाई कुनै हानिनोक्सान हुँदैन। उहाँहरुले ज–जसको लगानी बचाउन खोज्नुभएको छ, त्यो पनि बच्छ। अहिले यो लफडा किन ल्याइरहेको? पछि गएर केही विषय अमिल्दो देखियो भने त्यसलाई सच्याउन सकियो। सरकार चलाउने त उहाँहरुले नै हो। प्रतिवेदनमा पनि समय अनुसारको परिवर्तन चाहिन्छ। उहाँहरुले त्यो परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ।
