काठमाडौं- त्रिवि शिक्षण अस्पतालका प्राध्यापक डा गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षामा सुधारको माग लिएर १६ औं अनसनमा छन्। उनको अनसनको २२ औं दिन भइसकेको छ। तर, सरकारले उनको माग पूरा गर्ने प्रयास समेत गरेको छैन।
अनसनका कारण उनको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दै गइरहेको छ।
डा केसीले आवाज उठाउन थालेपछि विगतमा उनको मागमा टेक्दै सरकारले समयमसयमा चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा सुधारका काम अगाडि बढाएको छ। यद्यपि उनको प्रमुख माग चिकित्सा शिक्षाको क्षेज्ञलाई व्यवस्थित गर्ने छुट्टै ऐन भने उनले भने अनुसार आउन सकेको छैन। तर, यो बिचमा डा केसीको अनसनका कारण चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा देखिने गरी धेरै सुधारका काम भएका छन्।
स्वास्थ्यखबरले डा केसीको अनसनपछि प्राप्त उपलब्धिलाई क्रमशः प्रकाशित गर्दै गइरहेको छ। जसमध्ये चौँथो शृंखलामा मेडिकल कलेजहरुमा योग्यता क्रम (मेरिट)का आधारमा भर्ना हुने व्यवस्थालाई यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं :
पैसाको मुठो बुझाएको भरमा भर्ना हुने अवस्थाको अन्त्य
डा गोविन्द केसीको अनसनपछि चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा भएको महत्वपूर्ण उपलब्धि मध्येको एक हो मेडिकल कलेजहरुमा योग्यता क्रम ९मेरिट०का आधारमा भर्ना हुन पाउने व्यवस्था। डा केसीले अनसन सुरु गर्नुअघि भने योग्यताका आधारमा भन्दा पनि प्रवेश परीक्षामा पास हुनेमध्ये जसले बढी शुल्क बुझाउन सक्छ, सोही विद्यार्थीले पढ्न पाउने अवस्था थियो। जसले गर्दा जेहेन्दार तर कमजोर आर्थिक अवस्था भएका विद्यार्थी पढ्नबाट वञ्चित हुन्थे।
एमबिबिएस वा त्यो भन्दा माथिल्लो तहमा अध्ययनका लागि विद्यार्थीले अनिवार्य प्रवेश परीक्षा दिनुपर्ने हुन्छ। प्रवेश परीक्षामा ५० नम्बरभन्दा माथि आएकाले मात्र पढ्न पाउँछन्। डा केसीले अनसन सुरु गर्नुअघि प्रवेश परीक्षामा ८० वा ९० नम्बर ल्याएका आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विद्यार्थीले भर्ना पाउन समस्या हुन्थ्यो। जबकी ५० नम्बर मात्र ल्याएका विद्यार्थीले धेरै पैसा बुझाएर सहजै भर्ना पाउने अवस्था थियो।
विश्वविद्यालयको योग्यताक्रममा अगाडि भएका विद्यार्थी भन्दा पनि पैसाको मुठो धेरै बुझाउन सक्नेलाई भर्ना लिन थालेपछि डा केसीले योग्यताक्रमका आधारमा मात्र भर्ना गर्ने व्यवस्था लागू गर्न माग गरेका हुन्। डा केसीको यो मागलाई माथेमा प्रतिवेदनमा पनि समावेश गरिएको छ। डा केसीको माग र माथेमा प्रतिवेदनले सरकारलाई सुझाब दिएपछि सरकारले योग्यताक्रमका आधारमा विद्यार्थी भर्ना हुन पाउने व्यवस्था ल्याएको हो।
तर, यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन भने लामो समय लाग्यो। मेडिकल कलेजहरुले उक्त व्यवस्था लागू नगरेपछि डा केसीले हरेक पटकको अनसनमा यो विषयलाई उठाउन थाले। कलेजले उक्त व्यवस्था लागू नगरी पैसाकै आधारमा भर्ना लिएको भन्दै अब्बल विद्यार्थीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा समेत हालेका थिए। अदालतले योग्यताक्रमका आधारमा भर्ना गराउन आदेश दिएपछि भने यो व्यवस्था पूर्ण रुपमा लागू हुन थालेको छ।
यो व्यवस्था लागू गर्नमा शिक्षा मन्त्रालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र विश्वविद्यालयहरुको भूमिका पनि महत्वपूर्ण छ। शिक्षा मन्त्रालयले भर्ना प्रक्रियालाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन मेरिटका आधारमा मात्र भर्ना गर्न २०७३ चैतमा निर्देशन दिएको थियो। त्यसपछि त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)ले प्रवेश परीक्षाको योग्यताक्रममा (मेरिट) अगाडि रहेकालाई परामर्शका आधारमा भर्ना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो।
सो व्यवस्था अन्य विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानमा पनि लागू गर्न शिक्षा मन्त्रालयले निर्देशन दिएपछि अन्यत्र पनि त्यस्तै व्यवस्था गरिएको हो। मन्त्रालय र विश्वविद्यालयले भर्नालाई व्यवस्थित बनाउने व्यवस्था ल्याएपछि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले प्रक्रिया मिचि योग्यताक्रमलाई मान्यता नदिई पैसाको आडमा भर्ना भएका विद्यार्थीलाई मान्यता नदिने निर्णय गरेको थियो। काउन्सिलको उक्त निर्णयपछि कलेजहरु नियम मान्न बाध्य भएका थिए।
काउन्सिलले विश्वविद्यालयले तोकेको भर्ना प्रक्रियाभन्दा बाहिर गई विद्यार्थी भर्ना गरेको विषयमा ध्यानाकर्षण गर्दै नियमअनुसार भर्ना गर्न र नियमविपरित भर्ना गरीएका विद्यार्थीको प्रक्रिया रद्ध गर्न कलेजहरुलाई सूचित गरेको थियो।
काउन्सिलले योग्यताक्रमभन्दा बाहिरका विद्यार्थी सम्पूर्ण जिम्मेवारी भर्ना लिने मेडिकल र डेण्टल कलेज, भर्ना हुने विद्यार्थी, भर्ना गराउने अभिभावकले नै लिनुपर्ने र त्यसरी प्रक्रिया मिचि योग्यताक्रमलाई मान्यता नदिई पैसाको आडमा भर्ना भएका विद्यार्थीलाई काउन्सिलले मान्यता नदिने जानकारी गराएपछि सबै मेडिकल कलेजले योग्यताक्रम अनुसार विद्यार्थी भर्ना गराउन थालेका हुन्।
भर्ना प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन सबैभन्दा पहिला आइओएमले ओपन हाउस काउन्सेलिङ सुरु गरेको हो । यो प्रक्रियामा मेरिटमा परेका विद्यार्थीलाई भेला गराएर पहिलो नम्बरमा रहेका विद्यार्थीलाई आफूले पढ्न चाहेको कलेज छनोट गर्न लगाइन्छ। त्यसपछि क्रमश मेरिटका आधारमा दोस्रो, तेस्रो हुँदै बाँकी रहेका कोटा नसकिएसम्म छनोट गर्न लगाइन्छ।
आइओएमका डिन डा. जगदिशप्रसाद अग्रवालले नियमअनुसार मेरिटका आधारमा ओपन हाउस काउन्सेलिङमा छनोट भएका विद्यार्थीले मात्र कानुनि मान्यता पाउने बताए। उनले उक्त व्यवस्था विपरित भर्ना भएका विद्यार्थीलाई आइओएमले पनि मान्यता नदिने र रजिष्ट्रेन पनि नुहने जानकारी दिए।
