अनसनका क्रममा तालाबन्दी ताेडेपछि प्रहरीकै अघि धर्नामा बसेका विद्यार्थी। तस्बिरः जिएमसी साेलिडारिटी फर जस्टिसकाे फेसबुक पेज।
पोखरा– पोखरा–९, नयाँबजारस्थित गण्डकी मेडिकल कलेज डेढ महिनायता चर्चामा छ। आर्थिक अनियमितता तथा सोही विषयलाई लिएर विद्यार्थीहरुले गरेको आन्दोलनको कारण कलेज थप अस्तव्यस्त बनेको छ। विभिन्न रस्साकस्सी र उतारचढावबीच अहिले यो विषयले कानुनी उपचारको रुप लिएको छ।
अर्कातर्फ विद्यार्थीहरुको आन्दोलनका कारण ठप्प कलेजको ताला ४६औं दिनमा शनिबार खुलेको छ। पठनपाठन सुचारु तथा नजिकिएको परीक्षालाई मध्यनजर गर्दै विद्यार्थी आफैंले कलेजका कक्षाकोठा, मेडिकल सुपेरिटेन्डेटको कार्यकक्ष र अस्पतालको बहिरंग कक्षमा लगाएको ताला खोलेका हुन्।
विज्ञप्तिमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीको रोहबरमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय (टियू), चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम), महाराजगन्ज, नेपाल मेडिकल काउन्सिल (एनएमसी) लगायतका सरोकारवालालाई आफ्ना माग सम्बोधन र विद्यार्थीहरुको भविष्यलाई मध्यनजर गर्दै पठनपाठन तथा परीक्षा दिने वातावरण बनाउन उनीहरुले आग्रह गरेका छन्।
यसै विषयको अन्तर्यमा रहेर अघिल्लो साता स्वास्थ्यखबरको टोली गण्डकी मेडिकल कलेजको अवस्थाबारे बुझ्न पोखरा पुगेको थियो। स्थलगत अवलोकन, खोज तथा सम्बन्धितसँगको छलफलपछि हामीले ‘गैरजिम्मेवार गण्डकी मेडिकल कलेज’ शीर्षकमा शृंखलाबद्ध सामग्री प्रकाशन गररिहेका छौं। पहिलो शृंखलामा मापदण्डअनुरुप मेडिकल कलेज सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक कुनकुन पूर्वाधार तथा सेवासुविधा दिन कलेज चुकिरहेको छ भन्ने सन्दर्भ उठान गरेका थियौं।
पहिलो शृंखला– सटर कोठामा हुन्छ एमबिबिएस पढाइ [भिडियो]
यस पटकको शृंखलामा हामीले कलेजको आर्थिक अनियमितता र विद्यार्थी आन्दोलनको अन्तर्य केलाउने प्रयास गरेका छौं।
OOO
फागुन १७।
मध्याह्नको समय।
गण्डकी मेडिकल कलेजको प्रांगणमा पुगेको केही समयमै सूचना टाँस गर्ने गरिएको भित्तामा एक विज्ञप्ति टाँसिन्छ। जसको पुछारमा लेखिएको थियो– गण्डकी मेडिकल कलेज, प्रशासन।
अब हामीलाई उक्त विज्ञप्ति कलेज प्रशासनले निकालेको रहेछ भन्ने बुझ्न कठिनाइ भएन।
विज्ञप्तिको पहिलो अनुच्छेदमा एक महिनादेखि ४ बुँदे माग राखी गरिँदै आएको आन्दोलनका सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख थियो। विद्यार्थीहरुको भविष्यमाथि गहिरो चिन्ता पनि उक्त विज्ञप्तिमा गरिएको थियो।
आन्दोलनरत विद्यार्थीको मागलाई मध्यनजर गर्दै हालसम्म भएका प्रयास, विद्यार्थीले आरोप लगाइरहेको विषय– ‘कलेजले अतिरिक्त शुल्क लियो’ भन्ने सम्बन्धमा यो–यो ऐन र नियममा टेकेरै शुल्क लिएको फेहरिस्त तथा विद्यार्थीलाई आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिन आग्रह गरिएको उक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो। विज्ञप्तिमा त्रिविबाट ठोस प्रतिवेदन तथा निर्देशन माग गर्दै सो प्राप्त नहुन्जेलसम्म पठनपाठन तथा स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनका लागि सम्बन्धित सबै पक्षसँग मागसमेत गरिएको थियो।
विज्ञप्ति पढिसकेपछि कलेजमै अध्ययनरत एक छात्राले आक्रोश मिश्रित प्रश्न गरिन्, 'हाम्रो भविष्यमाथि यत्रो चिन्ता हुनेले पुलिस लगाएर हामीमाथि बुट बजार्ने काम हुन्थ्यो? आन्दोलन भएको यत्रो समयसम्म खोइ सार्थक पहल र गल्ती स्वीकार? हात्तीको जस्तै देखाउने र चपाउने दाँतहरु देखाउन अब छाडिदिए हुन्छ!'
सो विज्ञप्तिसँगै लहरै टाँसिएका अन्य विज्ञप्ति पढ्न थाल्यौं। यसबाट आन्दोलनको प्रकृति, समर्थन तथा अनुरोधका बारेमा थप बुझ्ने अवसर मिल्यो।
अस्पतालको अवलोकन, केही चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीसँगको कुराकानीपछि आन्दोलनरत विद्यार्थीसँग पनि हाम्रा केही जिज्ञासा र प्रश्न थिए। कलेजको भौतिक पूर्वाधार, शैक्षिक कार्यक्रम, प्राविधिक संयन्त्र, प्रशासनिक काम, शुल्क तथा आन्दोलनका विषयमा थाहा पाउन हामीले थप कसरत गर्यौं।
विद्यार्थीका गुनासा तथा प्रश्नलाई हाम्रो माध्यमबाट कलेज प्रशासनसमक्ष पुर्याउने प्रयास त्यतिबेला सफल भएन, जतिबेला क्याम्पस प्रमुख रवीन्द्रप्रसाद श्रेष्ठको फोन उठेन। काठमाडौं फर्किएपछि हामीले पुनः श्रेष्ठ र सञ्चालक समितिका अध्यक्ष खुमा अर्याललाई सम्पर्क गर्दा सफल हुन सकेन। यतिबेला यी दुवै फरार छन्।
आन्दोलनको प्रस्थान बिन्दु
केही महिनाअघि हरेक संकायमा फरक–फरक ब्याचले एकै शीर्षकमा समान रकम नबुझाएको प्रसंग जब एकपछि अर्को गर्दै विद्यार्थीमाझ फैलियो। तब विद्यार्थीले सोचे– संगठित हुँदै आवाज उठाउनु जरुरी छ।
सोही भावनालाई आत्मसात गर्दै उनीहरुले कलेज प्रशासनसमक्ष आफ्ना असन्तुष्टिहरु राखे। तर, अनपेक्षित र गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति पाएपछि अन्ततः आन्दोलनको बाटो रोजे। र, सुरु भयो शान्तिपूर्ण आन्दोलन।
आन्दोलनका माग– ४ बुँदे
मिति– माघ १७ बाट
संलग्नता– कलेजमा पढाइ हुने सबै ७ संकायका विद्यार्थी।
रिले अनसन सुरु भयो। यसले पुरापुर ३८ दिनसम्म निरन्तरता पायो। विद्यार्थीको भविष्यप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको कलेजले यसबीचमा भएका केही संवादमा आफ्ना कुरा राख्यो। तर, उनीहरुका विचार र प्रस्ताव विद्यार्थीको भविष्यभन्दा पनि विद्यार्थीको चिन्तामाथि चिन्ता थप्ने साधनका रुपमा देखा परे।
पटक–पटक वार्ता भए, त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गठन गरेका २ वटा छानबिन समिति, नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट अवस्था बुझ्न गएको टोली तथा स्थानीय प्रशासनको तहबाट संवाद र निकासका लागि पहल पनि नभएका होइनन्। तर, औपचारिक रुपमा ५/६ पटक भएका वार्ताले सार्थक परिणाम निकाल्न सकेन।
रिले अनसनको दोस्रो दिनबाट अस्पतालका इमर्जेन्सीबाहेक सबै सेवा ठप्प पारियो। विद्यार्थीले मेसुको कार्यकक्ष, टिकट काउन्टर, ओपिडी तथा अन्य सबै कक्षमा तालाबन्दी गरे।
आन्दोलन सुरु भएको १० दिन बितिसकेको थियो। यता कलेजले भने आफू शक्तिशाली भएको पुष्टि गर्न खोज्यो। अस्पतालको सेवा प्रभावित भएको भन्दै स्थानीय प्रशासनको साथ लिइयो। माघ २६ गते बिहान ५ बजेको समयमा अस्पतालमा लगाइएका सबै ताला फुटाइयो। दिनको समयमा विद्यार्थीको तर्फबाट पुनः कलेजमा ताला लगाउने प्रयास भयो। तर, सो प्रयासमा प्रहरी बाधक बन्यो। बिरामीको उपचार हुने अस्पताल नै झडपको केन्द्र बन्यो। प्रहरी दमनका क्रममा केही विद्यार्थीले लाठी खाए, केहीमाथि बुट बजारियो। घाइते र बिरामीको उपचार गर्न अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थी स्वयं नै घाइते हुन पुगे। झडपमा ५ विद्यार्थी घाइते भएका थिए।
अवस्था तनावग्रस्त भए पनि विद्यार्थीले पुनः तालाबन्दी गरे। रिले अनसन पनि चलिरह्यो।
गएको फागुन १२ गतेबाट एमबिबिएस तेस्रो वर्षको परीक्षा तालिका सार्वजनिक भयो। विद्यार्थी यस्तो अवस्थामा थिए, मानौं डुंगा भेलको बीचमा पुगिसकेको छ, पछाडि फर्किने अवस्था छैन। उनीहरु डुंगालाई पारि किनारमै पुर्याउन एकमत भए र परीक्षा नै नदिने कठोर र आत्मघाती हुनसक्ने निर्णय लिन पुगे। यस्तो निर्णयमा पुग्नुअघि उनीहरुले कलेज तथा आइओएमलाई परीक्षा सार्न आग्रह नगरेका होइनन्। तर, यस सम्बन्धमा कलेजलबाट फागुन ८ गतेमात्रै आन्दोलन छोडेर परीक्षामा सामेल हुन आग्रह गर्दै औपचारिकता निभाउने मात्र काम भयो।
त्यसको भोलिपल्ट आइओएमका तर्फबाट पनि विद्यार्थीको आन्दोलनमा ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै सम्बन्धित सबै निकायलाई समस्या समाधान गरी विद्यार्थीलाई परीक्षा दिने वातावरण बनाउन आग्रह गरियो। तर, परीक्षा रोकिएन। तेस्रो वर्षमा अध्ययन गरिरहेका ८३ जना र पुरक ३ जना गरी ८६ जना परीक्षामा सामेल भएनन्।
आखिर किन परीक्षामा सहभागी भएनन् विद्यार्थी?
परीक्षामा समेल नभएकामध्ये एक मंगलराज थिङ भन्छन्, ‘आन्दोलन गरिरहँदा पढ्ने वातावरण भएन, त्यसमाथि आन्दोलन चलिरहेकै बेला परीक्षामा सामेल हुँदा कलेज प्रशासनमाथिको दबाब कम हुन जान्थ्यो।’
आफ्नो करिअरमा असर पर्छ भन्ने जान्दाजान्दै पनि आफूहरुले ‘रिस्क’ लिएको उनको भनाइ थियो।
परीक्षा नदिने निर्णयमा अभिभावकको पनि पूर्ण समर्थन रहेको एमबिबिएस २०१५ ब्याचकी सन्ध्या महर्जन बताउँछिन्। ‘पहिले परीक्षा नदिने भनेपछि डर लागेको थियो। तर, सोच्यौं अहिले नगरे कहिल्यै पनि हुँदैन, पछि हट्दा फेरि कसैले आवाज उठाउन सक्दैन भन्ने लाग्यो,' अनसन स्थलमै भेटिएकी उनले भनिन्।
कसरी अघि बढ्याे कानुनी उपचार?
बरु यसबीचमा उनीहरुले स्थानीय प्रशासनमा पहलका लागि अनुरोध तथा निवेदन दिनेदेखि सडकमै उत्रिएर विभिन्न स्वरुपमा आन्दोलन चलाए। केही विद्यार्थीले शिक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, त्रिवि उपकुलपति, आइओमका डिन, मेडिकल काउन्सिलका प्रतिनिधि गरी सम्बन्धित सबै पक्षसँग कलेजप्रतिका आफ्ना गुनासाहरु सुनाए। पटक–पटकको भेटघाट र लिखित रुपमै जानकारी गराउँदा पनि कुनै पक्षबाट सार्थक पहल हुन नसकेपछि अन्ततः उनीहरुले कानुनी उपचारको बाटो रोजे।
विद्यार्थीहरुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा कलेज सञ्चालक खुमा अर्यालसहित ६ जनाविरुद्ध उजुरी दिएका छन्। चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियन्ताद्वय प्रितम सुवेदी र विजयबाबु सिवाकोटी तथा गण्डकी मेडिकल कलेजमा एमबिबिएस चौथो वर्षमा अध्ययनरत अनित सिन्हाले कलेज सञ्चालक अर्यालसहित प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण घिमिरे, प्राचार्य रवीन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, फाइनान्स कन्ट्रोलर युवराज शर्मा, लेखा शाखा प्रमुख हरिमाया पौडेल तथा अस्पतालमै कार्यरत दिनेश पौडेलविरुद्ध विभिन्न तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीबाट अवैध रकम असुलेको भन्दै उजुरी हाले। फागुन २१ गते ६०११ नम्बरमा उजुरी दर्ता गरियो।
त्यसको भोलिपल्टबाटै केही दिन लगाएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा ५६ विद्यार्थीले कलेज सञ्चालकसहित १० जनाविरुद्ध ठगीको उजुरी दिए। सोही आधारमा अदालतबाट प्रहरीले १० जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्यो।
फागुन २२ गते नै कलेजका पूर्व सिइओ सन्तोष खनाल र परीक्षा नियन्त्रक लक्ष्मण शर्मा पक्राउ परे। प्रहरीले उनीहरुविरुद्ध ठगी मुद्दा दर्ता गराइसकेको छ।
फागुन २७ गते पुनः सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा विद्यार्थीले अर्को उजुरी दर्ता गराए। यसपटकको उजुरी थियो- सम्पत्ति छानबिनको। सञ्चालक अर्याल लगायत कलेजमा कार्यरत १० जना कर्मचारीविरुद्ध उजुरी दिइएको थियो। उजुरी दर्ता गर्नेमा यसपटक पनि उनै ३ जना थिए।
यसबीचमै कलेजका तहबाट पनि उजुरी दिने काम भयो। कलेज सञ्चालक समितिका अध्यक्ष खुमा अर्यालले पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको भोलिपल्ट वारेसमार्फत निषेधाज्ञा सहितको अन्तरिम आदेश माग गर्दै उच्च अदालत पोखरामा रिट निवेदन दर्ता गराए। सो निवेदनमा पक्राउ पुर्जी जारी भएका अन्य ५ जना पनि सामेल थिए।
गत बुधबार अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि डाक्यो। बहस पैरवीले बिहीबारसम्मको समय लियो। निवेदक अर्यालसहित कलेजका अन्य ५ जनाको पक्षमा वकालत गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र रमण श्रेष्ठ, अधिवक्ता पूर्णराज राजवंशी र दीपक पौडेलले पक्राउ पुर्जी जारी गर्न अनुमति दिनु नै गलत भएको दाबी गरेका थिए।
विद्यार्थीको तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता तिलक पराजुली र भगवती पहारी तथा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले कलेज सञ्चालकबाट विद्यार्थीलाई मानसिक दबाब आउँदा विद्यार्थीको सुरक्षामा प्रश्न उठेको तर्क गरे।
उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता नरेन्द्रबहादुर चन्द र उपन्यायाधिवक्ता खेमराज पाठकले पनि विद्यार्थीको पक्षबाट पैरवी गरेका थिए।
अन्ततः दुवै पक्षको कुरा सुनेपछि उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश कुमार चुडाल र न्यायाधीश रामचन्द्र यादवको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश गर्न नमिल्ने आदेश दियो। जिल्ला अदालत कास्कीको अनुमतिमा प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हुँदा रिट निवेदकको मागअनुसार अन्तरिम आदेश दिन नमिल्ने आदेश उच्च अदालतले गरेको हो।
विद्यार्थीले सरकारबाट तोकिएभन्दा बढी रकम असुल गरिएको भन्दै कलेज अध्यक्ष अर्यालसहित ११ जनाविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी गरेका थिए। त्यसलगत्तै कास्की प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो। त्यसैविरुद्ध अर्याल टोली उच्च अदालत पुग्यो।
उच्चले अन्तरिम आदेश गर्न नमिल्ने भनेपछि अध्यक्ष अर्याल समेतलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न बाटो खुला भएको छ। तर, कास्की प्रहरीले यसअघि सञ्चालकसमेत रहेका पूर्व सिइओ खनाल र परीक्षा नियन्त्रक शर्माबाहेक अन्य कसैलाई पक्रिन सकेको छैन।
अब भने विद्यार्थी कानुनी उपचारको बाटो खोज्दै पठनपाठन सुचारु गर्नुपर्नेतर्फ मोडिएका छन्।
'अब सत्यको जित'
नेपालको चिकित्सा शिक्षा इतिहासमै विद्यार्थीको तहबाट भएको यो नै सबैभन्दा लामो अन्दोलनको कार्यक्रम हो। आखिर यसका लागि प्रेरणा र शक्ति कहाँबाट मिल्यो त?
आन्दोलनको अग्रभागमा देखिएका र उजुरीकर्ता मध्येका एक विद्यार्थी अनित सिन्हा भन्छन्, ‘डा गोविन्द केसीले पहिलो अनसन थाल्दाबाट नै अन्याय र बेथितिविरुद्ध आवाज उठाउनुपर्छ भन्ने लाग्थ्यो। जसरी उहाँले चिकित्सा शिक्षामा बेथिति छन् र त्यसलाई हटाउनुपर्छ भनेर लाग्नुभयो र धेरै हदसम्म सफल पनि हुनुभयो। उहाँले भनेजस्तै यसपटक त्यस्ता बेथितिको सिकार हामी आफैं भएका थियौं। दुखेपछि ऐय्याया आप से आप आउँछ। हामीलाई पनि त्यस्तै भयो, अनि आवाज उठायौं।’
तीन वर्षको अवधिमा आफूहरुले एक्लाएक्लै कुनै न कुनै रुपमा अन्याय सहिरहेको बताउने सिन्हा यसपटक भने एकीकृत हुन सक्नुलाई नै ठूलै उपलब्धि ठान्छन्। कानुनी उपचारका लागि अगाडि बढेको अवस्थामा आफूहरु निराश हुनु नपर्नेमा भने उनी विश्वस्त छन्।
‘जब हामीलाई ठगी भएको जानकारी मिल्न थाल्यो तब हामी एकजुट भयौं र कलेजका १ सय ८ जनाले संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गर्दै प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय, टियू, आइओएम, मेडिकल काउन्सिललगायत सबै निकायमा लिखित निवेदन दियौं’, उनले थपे, ‘यहाँबाट सुरु भएको हाम्रो यात्रा आज कानुनी लडाइँसम्म आइपुगेको छ। यो सत्यको लडाइँ हो, सत्यको लडाइँमा लाग्छ जित मात्रै हुन्छ।’
केही विद्यार्थी काठमाडौं आएका बेला पोखरामा आन्दोलनमा सक्रिय भूमिका निभाउने मध्येकी एक रविना मिश्रलाई पनि हामीले यो प्रश्न गर्यौं– खासमा यसको प्रस्थान बिन्दु कुन हो?
बिएससी नर्सिङको पहिलो ब्याचकी विद्यार्थी मिश्र केहीबेर सोचमग्न भइन् र एक वर्षअघि फर्किइन्। उनले सम्झेर सुनाएको सो घटना सुनेपछि कलेजमा भएको आर्थिक अनियमितताको एक झिल्को त्यतिबेलै उठेको जान्न हामीलाई बेर लागेन। खासमा के भएको थियो त त्यो समय?
मिश्र मन्छिन्– 'गण्डकी मेडिकल कलेजमा अघिल्लो वर्षबाट मात्रै बिएससी नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको हो। पहिलो ब्याचको विद्यार्थीको रुपमा हामी यहाँ भर्ना हुन आएका थियौं। नर्सिङ काउन्सिलबाट आएका विद्यार्थीहरुले ३ वर्षे यो कोर्स पूरा पढेबापत कुल ५ लाख २७ हजार ८० रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने तोकिएको छ। पहिलो वर्ष कुल रकमको ५० प्रतिशत बुझाउनुपर्ने नियमअनुरुप हामीले आइओएमलाई सो रकम भुक्तानी गर्यौं। तर, रकम बुझाइसकेपछि कलेजबाट प्रत्येक विद्यार्थीलाई फोन गरियो। फोनमा विभिन्न शीर्षकमा व्यक्तिपिच्छे फरक–फरक अतिरिक्त शुल्क बुझाउनुपर्ने जानकारी दिइयो। हामीले सो मुताबिक नै कलेजमा रकम बुझायौं। तर, हामीलाई पछिमात्रै थाहा लाग्यो कि त्यसरी अतिरिक्त शुल्क लिन पाउने व्यवस्था नै रहेनछ। कलेजको सो व्यवहारले अन्यायमा परेका हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दियौं। प्रशासनको समन्वयमा कलेजसहित त्रिपक्षीय वार्ता सम्पन्न भयो र अतिरिक्त शुल्कको नाममा लिएको सबै रकम फिर्ता गर्न कलेजले अघिल्लो माघ १५ गते लिखित सहमति नै जनायो।
यस्तो छ लिखित सहमतिः
तर, सहमतिअनुरुप कलेजले हालसम्म एक रुपैयाँ पनि फिर्ता गरेको छैन। हाल आएर कलेज प्रशासनले आइओएमले अन्य शुल्कबापत रकम लिन पाउने व्यवस्था गरेको र सोही आधारमा रकम लिएको दाबी गर्दै रकम फिर्ता गर्न मानेको छैन।
तर, आइओएमका अनुसार अतिरिक्त शुल्कअन्तर्गत त्रिवि परीक्षा शुल्क, खाना र बसोबास शुल्क मात्रै लिन पाइने व्यवस्था गरिएको छ। (जसको पुष्टि आइओएमका डिन प्राडा जगदीश प्रसाद अग्रवालले पनि गरेका छन्) तर, अतिरिक्त शुल्कको नाममा लाखौं रकम असुल्ने क्रम पछिल्ला दिनमा झनै बढेर गएकोले पनि हामी संगठित भएर आवाज उठाउन बाध्य भएका हौं।'
विद्यार्थीको अनुहार हेरेर शुल्क तय
अब कलेजले असुलेको अतिरिक्त शुल्कबारे कुरा गरौं।
शिक्षा मन्त्रालयबाट पूर्ण छात्रवृत्तिमा पढिरहेका हुन् या फुल डोनेसनमा, त्यसमाथि फरक–फरक ब्याच र विद्यार्थी हेरीकन तथा संकायअनुसार एकै शीर्षकमा आइओएमले तोकेभन्दा बढी शुल्क उठाएको भेटिएको छ। एमबिबिएसको सन् २०१५ ब्याचदेखि पछिल्ला सबै ब्याच, बिडिएस, बिएन, बिएनएस, बिएससी नर्सिङ, बिपिएच, ल्याब लगायत सबै संकायका विद्यार्थीबाट एकै शीर्षकमा व्यक्ति हेरीकन फरक–फरक शुल्क असुल गरिएको छ। नयाँ ब्याचका प्रत्येक विद्यार्थीका लागि यो बढ्दै गएको देखिन्छ।
अतिरिक्त शुल्क लिँदा आइओएमले त्रिवि कार्यकारी परिषद्को निर्णयअनुसार परीक्षा शुल्क, खाना शुल्क तथा होस्टल शुल्क गरी ३ शीर्षकमा मात्र विद्यार्थीबाट रकम लिन पाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। त्यसमाथि सुविधा लिएको खण्डमा मात्रै रकम असुल गर्ने अन्यथा विद्यार्थी माथि कुनै आर्थिक भार सिर्जना गर्न नपाउने समेत उल्लेख छ।
तर, त्रिवि कार्यकारी परिषद्लाई गएको शैक्षिक सत्रमै आइओएमले अतिरिक्त शुल्कअन्तर्गतका विषयमा परीक्षा शुल्क निश्चित भए पनि खाना र होस्टल शुल्क पनि कुन स्थानमा कतिसम्म लिन पाउने भनी सीमा तोकिदिन आग्रह गरिएकोमा त्रिवि कार्यकारी परिषद्बाट कलेज सञ्चालकहरुलाई ‘पक्षपोषण’ गर्दै हालसम्म पनि सो सीमा तोक्ने काम भएको छैन। यसबाट पनि त्रिवि आफैं कलेज सञ्चालकको पक्षमा उभिएको प्रतीत हुन्छ।
संकाय र ब्याचअनुसार कलेजले परीक्षा शुल्क २५ हजारदेखि ५० हजारसम्म असुल्ने गरेको छ।
सरकारले काठमाडौंबाहिर बढ्ने विद्यार्थीका लागि ४ वर्षमा भुक्तानी गर्नुपर्ने भनी तोकिदिएको ४२ लाख ४५ हजारबाहेक वार्षिक शुल्क पनि संकाय, ब्याच र विद्यार्थी हेरीकन १ लाख ५० हजारदेखि १ लाख ९२ हजारसम्म लिएको देखिन्छ।
एमबिबिएसको ४ वर्षमा बुझाउनुपर्ने ४२ लाख ४५ हजारमा पहिलो वर्षमा ५० प्रतिशत, तेस्रो वर्षमा ३० प्रतिशत र चौथो वर्षमा २० प्रतिशत असुल्नुपर्नेमा २ वर्षभित्रै सबै रकम असुल गरिएको छ।
यसबाहेक अतिरिक्त शुल्क अन्तर्गत सेक्युरिटी डिपोजिट, मेडिकल चेकअप, कम्युनिटी फिल्ड भिजिट, लाइब्रेरी फी, ट्रान्सपोर्टेसन, इन्टर्नसिप, इन्टर्नल इक्जाम, कम्युनिटी लजिङ, वेलफेयर, अटोप्सी, स्पोर्टस्, प्रोग्राम डेभलपमेन्ट, मेडिकल बेनिफिट, त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा शुल्क, शिक्षा कर, होलबडी चेकअप लगायत शीर्षकमा लाखौं रकम असुल गरिएको छ।
अतिरिक्त शुल्कको नाममा कतिसम्म असुलिएको छ त? हेरौं तालिकामा।
छात्रवृत्तिमा पढिरहेका विद्यार्थीहरुले तिरेको बढी शुल्क (विद्यार्थीले दाबी गरेअनुसार)
पूर्ण शुल्क तिरेका विद्यार्थीहरुले बुझाएको बढी शुल्क (विद्यार्थीहरुको दाबी अनुसार)
कलेज शुल्कबारे के भन्छन् विद्यार्थीहरु?
मंगलराज थिङ
एमबिबिएस, हाल चौथो वर्ष
म शिक्षा मन्त्रालयबाट पूर्ण छात्रवृत्तिमा सन् २०१६ मा गण्डकी मेडिकल कलेजमा भर्ना भएको हुँ। पूर्ण छात्रवृत्तिमा आए पनि मैले अतिरिक्त शुल्क बापतका सबै रकम तिरेको छु। मन्त्रालयबाट छात्रवृत्तिमा आउँदा यो शीर्षकमा यतिसम्म लिन पाइने भने पत्रमा स्पष्ट खुलाई पठाइएको हुन्छ।
विश्वविद्यालयको रजिस्ट्रेसन , एनएमसी रजिस्ट्रेसन , वार्षिक परीक्षा शुल्क र खान बस्न मात्रै अतिरिक्त शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ। यो सबै जोड्दा छात्रवृत्तिमा आउने इन्टर्नसिपसहित ५ वर्षमा हामीले तिर्नुपर्ने रकम करिब ५० हजार रुपैयाँ जति हुन आउँछ।
तर, कलेजले वार्षिक शुल्क शीर्षकमा मात्रै १५औं ब्याचलाई ५ लाखभन्दा बढी लिएकोमा हामी १६औं ब्याचका विद्यार्थीसँग ७ लाखभन्दा बढी असुल हुने देखिएको छ। यसबाहेक ४ वर्षको एमबिबिएस सकिएपछि गरिने एक वर्षे इन्टर्नसिपबापत अहिले नै १ लाख ८० हजार, एनएमसी र टियू रजिस्ट्रेसन बापत ३ हजार ५ सय लिनुपर्नेमा ५० हजार बुझाएको छु।
यस सम्बन्धमा हामीले जिल्लादेखि केन्द्रसम्म सबै तह र तप्काका व्यक्ति तथा पदाधिकारीसँग कलेज प्रशासनबाट हामीमाथि भएको ज्यादतीका बारेमा जानकारी गराइससेकका छौं। तर, सबैले प्रक्रिया अघि बढिरहेको भनिरहेका छन् तर, हालसम्म कुनै प्रगति हुन सकेको छैन। सबैजना कानमा तेल हालेर बसिरहेका छन्।
सन्ध्या महर्जन, काठमाडौं
एमबिबिएस, अन्तिम वर्ष, २०१५ ब्याच
म फुल डोनेसनमा सन् २०१५ मा एमबिबिएस अध्ययनका लागि गण्डकी आएकी हुँ। यसबीचमा एमबिबिएस अध्ययनका लागि काठमाडौंबाहिर सरकारले तोकिदिएको सबै रकम कलेजलाई बुझाइसकेकी छु। त्यसबाहेक पनि मैले पछिल्लो ३ वर्षमा वार्षिक शुल्क भन्दै प्रतिवर्ष १ लाख ५० हजारका दरले साढे ४ लाख बुझाइसकेकी छु।
हामीले डेढ लाख बुझाएकोमा यही अन्तरमा बढ्दै जाँदा अहिलेको फ्रेस ब्याचले प्रतिवर्ष ३ लाख बुझाउनुपर्छ। यही हिसाबमा आगामी ५ वर्षमा यो शुल्क कति पुग्ला?
यसबाहेक पनि टियू रजिस्ट्रेसन, सेक्युरिटी डिपोजिट, मेडिकल चेकअप आदि शीर्षकमा प्रत्येक वर्ष मैले ९५ हजार रुपैयाँ कलेजको नाममा तिरिसकेको छु।
सानैदेखि नबोल्ने बानी थियो। यहाँ आएर पनि सुरुमा चुप लागेरै बस्यौं। भने जति रकम बुझायौं। परीक्षाको अघि माग्ने र फी क्लियर नगरे परीक्षामा सामेल नै हुन नपाउने भनेपछि हामी बाध्य भएर उनीहरुले भनेजत्ति रकम तिर्न बाध्य हुन्थ्यौं। अहिले भने आमाबुवाले दुःख गरेर कमाएको रकम बिनाकुनै कारण अरुलाई किन दिने भन्ने लाग्यो। अहिले नगरे कहिल्यै पनि हुँदैन भन्ने लागेपछि साथीहरुको आवाजमा आवाज मिसाएकी हुँ। यसमा परिवारको पनि साथ छ।
अस्मी विक, नेपालगन्ज
बिएससी नर्सिङ, पहिलो वर्ष
हामीले पूरा ४ वर्षमा ७ लाख ४८ हजार ६ सय ३० रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ। यसमध्ये पहिलो वर्षमा ३ लाख ७४ हजार ३ सय १५ मात्र बुझाउनुपर्नेमा सोबाहेक कसैले १ लाख त कसैले ९० हजार बुझाइसकेका छौं।
कलेज सुरु भएको २ महिना भयो तर, हामीले न करिकुलम पाएका छौं, न त आइडी कार्ड नै। चेन्जिङ रुम, नर्सिङ लाइब्रेरी, बुक, क्लासरुम तथा बेन्च, तोकिएको मापदण्डअनुरुप केही पनि सुविधा छैन।
फुलबडी चेकअपका लागि ५ हजार लिइएको छ। तर, हालसम्म पनि हाम्रो चेकअप भएको छैन। न त रकम लिए अनुसारको बिल नै हामीलाई दिइएको छ। सबैको आर्थिक स्थिति समान र उच्च हुँदैन। तर, पैसा नतिरे परीक्षा तिर्न नपाउने भन्दै कलेजले ब्ल्याकमेलिङ गर्दा हाम्रो मनस्थितिमा कस्तो असर पर्ला? परिवारलाई कति तनाव होला?
आफ्नो अध्ययनका आधारमा राम्रो स्वास्थ्यकर्मी बन्नेमा ढुक्क छु। तर, प्राविधिक रुपमा कलेजले हामीलाई कुन रुपमा ट्रिट गर्छ, त्यसमै भर पर्छ की हामी कति दक्ष बन्ने भन्नेमा।
एलिसा रिजाल, घोराही, दाङ
बिडिएस, २०१८ ब्याच
यो वर्षमा हामी बिडिएसमा २५ जना विद्यार्थी पढिरहेका छौं। यसमध्ये मसहित ३ जना छात्रवृत्तिमा हौं। म छात्रवृत्तिमा बिडिएस पढ्न भर्ना भएको भए पनि गण्डकीमा पढ्ने सबै जनाले (छात्रवृत्ति र डोनेसन) एकै शुल्क तिरिरहेका छौं।
पहिलो वर्षमा अतिरिक्त शुल्कबापत डेढ लाख बुझाइसकेकी छु। यसबाहेक हामीले दोस्रो र तेस्रो वर्षमा ५०/५० हजार र अन्तिम वर्षमा इन्टर्नका लागि भन्दै १ लाख २० हजार बुझाउनुपर्छ भनिएको छ।
त्यसबाहेक होस्टेल, ट्रान्सपोर्टेसन, मेडिकल चेकअप लगायत शीर्षकमा रकम बुझाउनुपर्ने भनिएको छ। तर, बेलैमा आन्दोलन सुरु भएकोले मसँग भने सो बारेमा केही कुरा भएको छैन।
त्रिवि कार्यकारी परिषद्को सिफारिसमा आइओएमले तय गरेअनुरुप बिडिएसको पूरा शुल्क १९ लाख ३२ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ छ। यी अधिकांश शुल्क यसमै गाभिनुपर्ने हामीलाई जानकारी भए पनि कलेजले भने मनोमानी ढंगबाट पैसा लिइरहेको छ।
पछिल्लो २ महिनामा कलेजबाट केही पनि प्राप्त भएको छैन। अघिल्लो ब्याचका साथीहरुले पढाइ राम्रो नभएको बताइरहँदा आफ्नै भविष्यप्रति चिन्ता लागिरहेको छ। यो सबै राम्रो बनाउन सिस्टम राम्रो बनाउनुपर्छ। यसबारेमा कलेज व्यवस्थापन पक्षले सोच्नुपर्छ।
परिवर्तन भाट, मंगलसेन, अछाम
एमबिबिएस, चौथो वर्ष
देशभर कुल एक वर्षमा एमबिबिएस पढ्न १७ सय सिट उपलब्ध हुन्छ। प्लस २ मा मेरो ७१ प्रतिशत मात्रै नम्बर आएको थियो। कम नम्बर आएकोले बढी शुल्क नतिरे अन्य विद्यार्थीले पढ्छन् भने दबाब दिने काम भयो। त्यतिबेला डाक्टरी पढ्ने इच्छाले झुक्न बाध्य भएँ।
वार्षिक शुल्कअन्तर्गत प्रत्येक वर्ष डेढ लाखको दरले ३ वर्षमा साढे ४ लाख बुझाइसकेको छु। यसै आधारमा बाँकी २ वर्षमा ३ लाख बुझाउनुपर्छ। इन्टर्नबापत २ लाखको हाराहारीमा बुझाउनुपर्ने भनिएको छ। हाम्रो ब्याचमा भएका ८६ जना विद्यार्थीबाट प्रत्येक वर्ष टियू रजिस्ट्रेसन बापत ४० हजार रुपैयाँ लिइएको छ। ३ हजार ५ सय रुपैयाँबाहेक यो सबै रकम भ्रष्टाचार हो।
भर्ना गर्दा मेडिकल चेकअप बापत ५ हजार रुपैयाँ लिइएको थियो। तर, अहिलेसम्म कसैको पनि मेडिकल चेकअप भएको छैन। परीक्षा फारम शुल्क आइओएमले तोकेको २५ सयमा उनीहरुले ६५ सय लिँदै आएका छन्। पूरक परीक्षामा सामेल विद्यार्थीका लागि २५ सय नै बुझाउनुपर्नेमा १० हजार लिइएको छ।
यो सबै गैरकानुनी रुपमा लिइएको रकम हो। यसबापत न त कलेजले राज्यका नाममा कर तिर्छ, न सो रकम कलेजको खातामा नै जान्छ। यो सबै रकम हामीले व्यक्तिगत खातामा जम्मा गर्दै आएका छौं। कतिपय अवस्थामा लेखा शाखा प्रमुख हरिमाया पौडेलको खातामा त कतिपय अवस्थामा नगद नै बुझाउँदै आएका छौं। यसबापत हामीले कुनै बिल या रसिद केही पनि पाएका छैनौं। हामीलाई खाली पानामा फी क्लियर भएको भन्दै सिग्नेचर गरेर दिने गरिएको छ। बिल दिएको खण्डमा पनि शीर्षक नखुलाई नगद बुझेको भन्नेमात्र खुलाइएको बिल दिइन्छ।
सरकारले तोकिएको फीअन्तर्गत पहिलो वर्षमा ५० प्रतिशत, तेस्रो वर्षमा ३० र चौथो वर्षमा २० प्रतिशत भुक्तानी गर्नुपर्नेमा हामीबाट २ वर्षभित्रै सबै रकम असुल गरिएको छ। यसरी रकम नतिर्ने विद्यार्थीको हकमा परीक्षा फारम भर्न नदिने तथा परीक्षामा सामेल हुन नपाउने भन्दै शुल्क तिर्न बाध्य पारिएको छ। हामीमाथि जबरजस्ती आर्थिक शोषण भइरहेको छ।
रवीना मिश्र,
बिएनएस, २०१७ ब्याच
हाम्रै पालोबाट गण्डकी मेडिकल कलेजमा बिएनएसको पढाइ सुरु भएको हो। पहिलो ब्याचको रुपमा यहाँ आएकामा हामीलाई सुरुदेखि नै बढी रकम लिइँदै आएको रहेछ।
नर्सिङ काउन्सिलबाट आएका विद्यार्थीले ३ वर्षको लागि ५ लाख ९ सय ५० रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने हुन्छ। हामीले पहिलो वर्ष आइओएममा यो रकम बुझाइसकेपछि प्रत्येकलाई ‘इन्डिभिजुअल्ली’ फोन गरियो। जसमा अतिरिक्त शुल्क भन्दै व्यक्तिपिच्छे फरक–फरक रेट भनियो।
कलेजले भनेअनुरुप नै हामीले यो रकम बुझाएका थियौं। तर, जब हामीलाई यो गैरकानुनी छ भन्ने थाहा भयो, त्यतिबेला जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दियौं र कलेज शुल्क फिर्ता गर्न राजी भयो। गएको माघ १५ मा भएको यो लिखित सम्झौताअनुरुप हामीले कलेजबाट एक रुपैयाँ पनि फिर्ता पाएका छैनौं।
अन्य शुल्कका हकमा होस्टल नबस्ने, कलेज बस प्रयोग नगर्ने, कलेजको खाना नखाने विद्यार्थीका लागि पनि शुल्क अनिवार्य गरिएको छ। अन्य शुल्कमा पर्ने होस्टल र खानाको ८/१० लाख त पुग्दैन होला नि? यो सबै भ्रष्टाचार हो।
---
यी त केही विद्यार्थीको प्रतिनिधि आवाज मात्रै हो। यसबाहेक कलेजमा अध्ययनरत दर्जनौं विद्यार्थीको गुनासो एउटै छ– अतिरिक्त शुल्क लिइयो तर सुविधा छैन।
त्यसमाथि शुल्क लिने बेलामा विद्यार्थीलाई कुनै बिल या रसिद दिइँदैन। मात्र खाली कागजमा सिग्नेचर गरेर रकम भुक्तानी गरिएको व्यहोरा उल्लेख गरिएको कागजलाई उनीहरुले आधिकारिक बिल मान्नुपर्ने हुन्छ।
जतिबेला बिएनस २०१७ ब्याचकी एलिसा विकले आफूले पहिलो वर्षको अतिरिक्त शुल्क तिरेबापत कलेजले खाली कागजमै शुल्क तिरेको भनी दिएको एक कागजको टुक्रा हात पर्याे, हामीलाई विश्वास भयो कि कलेजले कानुनसम्मत काम गरेको छैन। सन् २०१८ जनवरी २६ मिति उल्लेख सो कागजको टुक्रामा ‘फाइनान्स क्लियर्ड’ लेखेर हस्ताक्षर गरिएको छ।
हेर्नुहोस् सो कागजको टुक्राः
यस्तै प्रकृति, एकै व्यक्तिले लेखेको तथा उही हस्ताक्षर भएका अन्य कागजका टुक्राहरुः
त्यस्तै, बिडिएसको ब्याच २०१८/०१९ की छात्रा गोर्खाकी कादम्बिनी दुवाडीको फाइनान्स क्लिएर भएको रिसिप्टसमेत फेला पार्यौं। जहाँ हालसम्म भुक्तानी गरिएको रकम र आगामी ४ वर्ष कुन-कुन समयमा शुल्क तिर्नुपर्ने व्यहोरासमेत खुलाइएको छ। साथै अतिरिक्त शुल्कबापत कुन-कुन शीर्षकमा कति रकम तिर्नुपर्ने समेत उल्लेख छ।
जसमध्ये हाल बुझाइएको रकममा ठिकसमेत लगाइएको छ। गण्डकी मेडिकल कलेजको छापसमेत भएको सो रिसिप्टको प्रतिलिपि यस्तो छः
छात्रवृत्तिमा कलेज भर्ना भएका एमबिबिएस २०१६ ब्याचका विद्यार्थीका लागि कलेजले निर्धारण गरेको अतिरिक्त शुल्क र सो बुझाएको एक विद्यार्थीको बैंक भौचरसमेत प्राप्त भएको छ। अतिरिक्त शुल्कअन्तर्गत वार्षिक शुल्क ९० हजार (प्रतिवर्षका दरले ५ वर्षसम्म बुझाउनुपर्ने), आइओम/एनएमसी रजिस्ट्रेसन शुल्क ४५ हजार, निवेदन दस्तुर २ हजार, मेडिकल चेकअप ३ हजार, इन्टर्न फी भत्ता १ लाख ८० हजार, प्रतिमहिना ३८ सयका दरले ६ महिनाको होस्टल फी कुल २२ हजार ८ सय तिर्नुपर्ने उल्लेख छ।
बिएनएस २०१८ की छात्रा संगीता पौडेलसँग पनि आन्तरिक परीक्षा शुल्क भनी ६ हजार ५ सय नगद लिएको बिल पनि हामीलाई प्राप्त भयो। जुन गत नोभेम्बर २७ मा जारी भएको छ।
त्यस्तैगरी बिएन २०१७ ब्याचकी मनिसा तिमिल्सिनाले पनि ७३ हजार ४ सय १० रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क बुझाएको रसिद फेला पार्यौं। जसमा गण्डकी मेडिकल कलेजको छापसमेत छ।
अतिरिक्त शुल्कका हकमा स्पष्ट रुपमा ३ वटा शीर्षक बाहेकमा रकम लिन नपाइने आइओएमले व्यवस्था गरेको छ। जसअन्तर्गत त्रिवि रजिस्ट्रेसन शुल्क ५ सय, चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान आइओएमलाई प्रतिपरीक्षा २ हजार ५ सय र नेपाल मेडिकल काउन्सिलको दर्ता शुल्क ५ सय गरी प्रत्येक वर्ष ३ हजार ५ सय मात्रै बुझाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसमध्ये खाना र होस्टेलको भने शुल्क निर्धारण गरिएको छैन। यसमा कलेजले आफैं शुल्क निर्धारण गर्न पाउने उल्लेख गरिएको छ।
यस बाहेकका प्रवेश शुल्क, परीक्षा शुल्क, फिल्ड प्रोग्राम शुल्क, आइडेन्टिटी कार्ड शुल्क, इन्टरनेट शुल्क, ल्याब डिपोजिट, ल्याब शुल्क, लाइब्रेरी डिपोजिट, लाइब्रेरी शुल्क, मेडिकल बेनिफिट, मेडिकल काउन्सिल शुल्क, प्रोग्राम डेभलपमेन्ट शुल्क, रिपेयर एन्ड मेन्टिनेन्स, खेलकुद शुल्क, स्टुडेन्ट युनियन शुल्क, स्टुडेन्ट वेलफेयर फन्ड शुल्क र ट्युसन शुल्क भने तोकिएको ४२ लाख ४५ हजारमध्येमा रहने व्यवस्था छ।
अतिरिक्त रकम लिएर दिइएको गण्डकी मेडिकल कलेजको बिलमा शुल्कअनुसारकाे शिर्षक खुलाइएको छैन।
कलेज प्रशासनबाटै विद्यार्थीलाई धम्की
एकातर्फ कलेज प्रशासनले गैरकानुनी रुपमा रकम असुल्ने काम भइरहेको छ। सोका लागि कलेजबाट जबरजस्ती डर देखाउने, धम्की दिने तथा मानसिक दबाब सिर्जना गर्ने काम भएको विद्यार्थीहरु बताउँछन्।
कलेजका कर्मचारीहरुबाट भनेअनुरुपको रकम समयमै नबुझाएमा अनावश्यक दबाब सिर्जना गर्ने, शुल्क नबुझाएमा परीक्षा फारम भर्न नदिने, परीक्षामा सामेल हुन नदिने लगायतका कार्यहरु हुने गरेकोमा अधिकांश विद्यार्थी सहमत छन्। त्यसमध्येका एक हुन् परिवर्तन भाट।
एमबिबिएस चौथो वर्षमा अध्ययन गरिहेका उनले यसबाहेक आन्दोलनका सुरुका दिनमा केही साथीलाई कलेज प्रशासनबाट व्यक्तिगत रुपमा डर र धम्की दिने काम भएको समेत दाबी गरे। ‘जब आन्दोलनको समाचारहरु मिडियामा आउन थाले, तब यो कार्य बिस्तारै बन्द हुँदै गयो। उल्टै कलेज प्रशासनबाट हामीलाई गलत देखाउने र आन्दोलन दबाउने काम मात्रै भएको छ,' उनले भने।
व्यक्तिगत रुपमै धम्की पाएका आन्दोलनका एक नेतृत्वकर्ता अनित सिन्हालाई कसले र के भनेर धम्की दिइयो भनेर सोध्दा उनको जवाफ थियो, ‘कृष्ण घिमिरे सरले आन्दोलनको सुरुमै मलाई गाडीमा एक्लै राखेर धम्की दिनुभएको हो। उहाँले ‘मेडिकल सञ्चालक तथा कलेजमा काम गर्ने प्राध्यापक र कर्मचारीको एउटै असुल हुन्छ, हामी टेबुलटक सँगै गर्छौं र खाना पनि सँगै खान्छौं, भोलि जब गर्न जाँदाखेरि अप्ठेरो होला है, परीक्षामा पनि हाम्रै मान्छे हुन्छन्, त्यसकारण ख्याल गर’ भन्दै घुमाउरो भाषामा धम्की दिनुभएको थियो।’
त्यस्तै, ‘अतिरिक्त रकम किन र केका लागि लिइएको हो?’ भनेर बुझ्न तथा बिल माग्न जाँदा आफूहरुले गैरजिम्मेवार जवाफ पाएको बिएससी नर्सिङको पहिलो वर्षमा अध्ययनरत एलिसा श्रेष्ठले बताइन्। ती कर्मचारी दिनेश पौडेल हुन्, जसका विरुद्धमा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा उजुरी तथा प्रहरीद्वारा पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ।
‘रकम तिरेपछि बिल या रसिद पाउने हाम्रो अधिकार हो, हामीलाई बिलसहित रकम लिइएको शीर्षक समेतको डिटेल चाहिन्छ भनेर सोध्दा उहाँले ‘अघिल्लो ब्याचका विद्यार्थीले त तिरेका छन् भने तिमीहरुलाई तिर्न के अप्ठेरो भयो? बिल किन चाहियो?’ भन्नुभयो,' श्रेष्ठ थप्छिन्, ‘हामीले ड्याडी–ममीलाई के जवाफ दिने भनेर सोध्दा उहाँले ‘कुरा मिलाएर यो–योका लागि बुझाएको भनिदेओ न’ भन्नुभयो।’
श्रेष्ठ लगायत विद्यार्थीहरुले ‘करिकुलम फोटोकपी गर्छौं, ५ हजार तिर्दैनौं’ भन्दा पनि पौडेलले उस्तै गैरजिम्मेवार जवाफ फर्काएछन्। उनको जवाफ थियो– ‘तिमीहरुले यसो भन्न मिल्दैन, त्यसोभए त तिमीहरु घरमै बसेर पढे भैगो नि, किन कलेज आउनुपर्यो?’
सो कुराकानीको एलिसाले अडियो रेकर्ड नै हामीलाई सुनाएपछि यी सब कुरा नपत्याई सुखै थिएन। सुनौं अडियो रेकर्डः
विद्यार्थीकाे शंका : कलेज प्रशासनसँग सरकारको साँठगाँठ!
कलेजले नियमविपरीत गएर यो हदसम्मको कार्य गर्दा पनि सरकार र टियू, आइओएम तथा मेडिकल काउन्सिलले कारबाही प्रक्रियामा तदारुकता नदेखाएको विद्यार्थीको आरोप छ। उनीहरुलाई शंका छ कि यो सबै प्रक्रियामा अन्देखा गरिनु र चालिएका प्रक्रियाको गति पनि सुस्त हुनुमा कतै कलेज प्रशासनसँग सरोकारवालाहरुको साँठगाँठ त छैन?
बिएनएस दोस्रो वर्षकी मिश्र भन्छिन्, ‘सामान्य हिसाबले सोच्दा पनि यत्रो समयसम्म सरकार र यसका जिम्मेवार निकाय मौन रहनुमा उनीहरु पनि सञ्चालकको भ्रष्टाचारमा संलग्न छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ।’ उनले आफूहरुको भविष्यमा जिम्मेवार बन्न सरकार र सम्बन्धित सबैसँग आग्रह गरिन्।
सरकारले नीतिनियम बनाएपछि त्यसको पालना भए/नभएको बारे सरकार सचेत रहनुपर्ने बताउँदै उनले थपिन्, ‘कि सरकार छैन भन्नुपर्यो, आइओएम, शिक्षा मन्त्रालयभन्दा गण्डकी मेडिकल कलेज ठूलो हो भन्नुपर्यो, नत्र सरकार छ भने अवश्य न्याय दिनुपर्छ। नीतिनियम बनाएर नियमन गरिँदैन भने सरकार रहनु/नरहनु एकै हो। कि त नियम नै बनाउनुभएन। यदि सरकार छ भने हामी कति दिनसम्म आन्दोलन गरेर बस्ने? पढाइ बिगार्ने?’
मिश्रले कलेजको मनपरीमा सरकारले अनिवार्य रुपमा प्रतिक्रिया जनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्। ‘यदि सरकारले तोकेको नीतिनियम कलेजले पालना नगर्ने अनि चिकित्सा शिक्षालाई व्यापारको ढंगबाट मात्रै लिइन्छ भने त्यस्ता कलेज बन्द गरिदिए पनि हुन्छ’, उनको सुझाव थियो।
मिश्रको विचारमा अर्का विद्यार्थी परिवर्तन भाट पनि सहमति राख्छन्। ‘भ्रष्टाचार भएको भनेर प्रमाणसहित र आफ्नो करिअर नै दाउमा लगाएर सडकमा आउँदा पनि सरकारले आफ्नो समृद्धिको नारा बिर्सिएको छ। के यही हो प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्ने गरेको शून्य सहनशीलताको कार्यान्वयन?’ एमबिबिएस अध्ययनरत उनको प्रश्न छ, ‘मलाई शंका छ, कतै कलेज प्रशासनसँग सरकारको पनि साँठगाँठ त छैन?’
उनले लामो समयसम्म यति संवेदनशील मुद्दा किनारा नलाग्नुमा समेत चिन्ता प्रकट गरे। ‘स्वस्थ सरकार हुँदो हो त यत्रो समयसम्म किन यो मुद्दा किनारा लागेन?’ सेतो एप्रोनमा अनसनस्थलमै भेटिएका उनले आफूहरुको आन्दोलनको अन्तर्य स्पष्ट पार्दै थपे, ‘जसरी एउटा चाउचाउको मूल्य तोकिएको भन्दा बढी लिइयो भने हामी स्वाभाविक रुपमै किन बढी भन्ने प्रश्न गर्छौं, यसपटक हामीले गरेको पनि त्यही हो।’
