काठमाडौं– सरकारले स्वास्थ्य बिमा नियमावली स्वीकृत गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नियमावली स्वीकृत गरेको हो।
सरकारले स्वीकृत गरेको नियमावली भने स्वास्थ्य बिमा ऐन २०७४ विपरीत छ। सरकारले ऐनमा बिमितले आयअनुसार प्रिमियम तिर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ।
नियमावलीमा प्रिमियम रकम रु २५ सयबाट ३५ सय पुर्याइएको छ भने एक लाखसम्मको उपचार खर्च बिमाले समेट्ने व्यवस्था गरिएको छ।
केही दिनअघि संसद बैठकमा सासंदहरुले स्वास्थ्य बीमाबारे पुनःविचार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
कानून मन्त्रालयले समेत ऐनको मर्म मिचेर निर्माण गरिएको नियमावलीलाई राम्रोसँग् नेहेरी पास गरेर निर्णयार्थ पठाएको थियो।
नीति निर्माता र सरोकारवालाको चासो रहेको विषयमा नियमावलीमा ऐन बिपरित रहेकाले मन्त्रीपरिषद्ले जस्ताको तस्तै पास गरेर थप अप्ठ्यारोमा पारेको बताउँछन्।
ऐन ‘ड्राफ्ट’ गर्ने पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री गगन कुमार थापा आयकै आधारमा प्रिमियम तिर्नुपर्ने व्यवस्था जरुरी रहेको ठान्छन्। उनी भन्छन्, ‘प्रिमियम पनि आयको आधारमा तोकिनुपर्छ। तिर्न नसक्ने जनताको सरकारले तिरिदिनुपर्छ। आम्दानी अनुसार प्रिमियम काटिएपछि उपचारबाट कोही वञ्चित हुनुपर्दैन। यसरी उठाइएको प्रिमियमले नै उपचार सम्भव हुन्छ।’
गरिब जनताको स्वास्थ्यको चिन्ता गरेर बिमा ल्याइएको भए समाजवादी ढाँचामा अघि बढ्नुपर्ने सामुदायिक स्वास्थ्य बिज्ञ डा शरद वन्त बताउँछन्। उनी पनि आयकै आधारमा योगदान रक तोकिनुपर्नेमा जोड दिँदै भन्छन्, ‘यो देशका १० प्रतिशतले धनाढ्यले झण्डै ५० प्रतिशत जिडिपी खपत गर्छन्। विविधता उस्तै छ। अनि सबैको लागि ३५ सय रुपैँयाँ ? १० प्रतिशत विपन्नको प्रिमियम पनि सरकारले तिर्ने होइन, करको पैसा हो।’
आफूहरु स्वास्थ्य बिमालाई कल्याणकारी मोडेलमा लैजानुपर्छ भनेर निरन्तर संघर्ष गरिरहेको बताउँछन्। यो बजारिया ढाँचा भएकाले जनताको भलो नगर्ने उनी बताउँछन्। उनको प्रश्न छ, ‘अहिले गरिब, अति गरिब भनेर छुट्याइएको छ। नेपालमा सरदर ६० लाख परिवार छन्। त्यसमा विपन्न परिवार छ लाख भए पनि बाँकी परिवारलाई के गर्ने ? के सबै एकै आर्थिक हैसियतका छन् ?’
बिमा बिज्ञ शेखर अर्याल योगदान रकमको बैज्ञानिक आधार हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। उनी भन्छन्, ‘कुनै अध्ययन नगरी हचुवा भरमा प्रिमियम शुल्क तोकिएको छ। त्यसबापत दिइने रकमको पनि कुनै वैज्ञानिक आधार छैन। प्रिमियम शुल्क त सम्भाव्यताको आधारमा तोकिनुपर्छ।’
