काठमाडौं– ललितपुरको किस्ट मेडिकल कलेजको आन्तरिक परीक्षा प्रणालीमा लापरबाही देखिएको छ।
किस्ट मेडिकल कलेजमा विद्यार्थीहरुसँग बढी रकम असुली गरियो र नदिनेलाई फेल गरियो भन्ने विषय उठेपछि शिक्षा मन्त्रालयले डा हरि लम्सालको नेतृत्वको छानबिन टोली बनाएको थियो। सोही टोलीको छानबिनका क्रममा यस्ता तथ्य पत्ता लागेको डा लम्सालले शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको आइतबारको बैठकमा जानकारी दिए।
'उत्तरपुस्तिका राख्ने पद्धति हाम्रो हुँदैन। उपलब्ध भएसम्मको उत्तरपुस्तिका दिन्छौं', कलेजले आफूहरुलाई दिएको जवाफ डा लम्सालले सांसदहरुलाई सुनाए, 'यस विषयमा पनि एउटाले अर्कोलाई दोष लगाउने प्रवृत्ति रहेछ।'
आफूहरुलाई दिएको उत्तरपुस्तिकामा पनि लापरबाही देखिएको उनले बताए। 'कलेजको तर्फबाट हामीलाई केही उत्तरपुस्तिका दिइयो। कुनैमा परीक्षकको सही छ, कुनैमा छैन। राख्ने शैली पनि व्यवस्थित छैन। पानाहरु टाँसिएजस्तो देखिन्थे', उनले भने।
उनले जानकारी दिने अव्यवस्थित शैलीकै कारण प्रतिवेदनमै आफूहरुले 'हामीलाई उपलब्ध भएसम्मको कागजको आधारमा' भन्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए। 'उनीहरुसँग पुरानो राख्ने चलन थिएन, जे थियो, त्यही दियौं भने', लम्सालले भने।
उत्तरपुस्तिकामा विद्यार्थीले लेखिएको उत्तर जाँचिएको र नम्बर दिइएको भए पनि त्यो उनीहरुले पाउने नम्बर हो वा होइन भन्न नसक्ने बताए। 'लेखिएको प्रश्नको उत्तर जाँचेकोचाहिँ देखिन्छ। तर मेडिकल साइन्सका विद्यार्थीको उत्तर मिल्यो कि मिलेन भनेर भन्न हामीलाई गाह्रो भयो। कतिपय मान्छेहरु अनौपचारिक भए बोल्ने र औपचारिक भए नबोल्ने भन्छन्', उनले थपे, 'त्यसैले उत्तर लेखेबापत त्यति नै नम्बर आउने हो कि होइन भन्ने कुरा विज्ञ अथवा माथिल्लो निकाय वा आइओएमले हेर्नुपर्ने हो कि जस्तो देखिन्छ।'
लम्सालले शुल्कको विषयमा विवरण पाउन गाह्रो भएको बताए।
'विद्यार्थीसँग कसरी शुल्क लिनुहुन्छ भन्ने विस्तृत विवरण आएको छैन। मन्त्रालयमा आएर बोल्न विद्यार्थीलाई पनि गाह्रो छ। उनीहरुलाई मेरो नाम बाहिर आउँछ कि भन्ने मनोवैज्ञानिक डर छ। सिस्टममा बोल्न गाह्रो मान्छन्', उनले भने, 'त्यसैले शुल्क कसरी बढी लिएको भन्ने खोज्ने चुनौतिपूर्ण देखिन्छ।'
शुल्कको विषयमा कलेज र विद्यार्थीको तर्फबाट फरकफरक तर्क सुनेको बताए। 'त्यसैले मात्रा पत्ता लगाउने कुराचाहिँ जटिल छ। अभिभावकसँगै कसले कति दिएको छ भनेर बुझ्ने हो कि', उनले भने, 'यो कुरा हाम्रो प्रतिवेदनले खोतल्न सक्लाजस्तो मलाई लाग्दैन।'
उनले शुल्कको विवरण पाउनै गाह्रो हुने र हरेक विद्यार्थीको विवरण पनि टुक्राटुक्रामा हुने गरेको बताए। 'हाम्रो निचोड के छ भने जाँचबुझ नै गर्ने ढंगबाट नगइकन यो पत्ता लगाउन कठिन छ', उनले भने।
डा लम्सालले प्रतिवेदन तयार भए पनि बुझाउन बाँकी रहेको बताए।
गत असोज २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एमबीबीएस र बिडिएस कार्यक्रमको शुल्क कायम गरेको थियो। जसअनुसा, शैक्षिक वर्ष २०७५/७६ मा काठमाडौं उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिर ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ शुल्क कायम भएको थियो।
यसैगरी बिडिएसतर्फ १९ लाख ३२ हजार ६ सय रुपैयाँ १२ रुपैयाँ कायम गर्ने गरिएको थियो। शैक्षिक वर्ष २०७६/७७ का लागि मात्र नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा प्रकाशित मुद्रा स्फीति दरका आधारमा शुल्क समायोजन गर्ने निर्णय भएको थियो।
