काठमाडौं- नेपाल र जापान सरकारबीच श्रमिक आपूर्ति बारे ‘सहकार्यको समझदारी'मा आज (सोमबार) हस्ताक्षर भएको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका निमित्त सचिव रामप्रासद घिमिरे र नेपालका लागि जापानी राजदूत मासामिचि साइगाेबीच सम्झाैता भएकाे हाे। प्रतिक्षित सम्झाैता कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गाेकर्ण विष्ट पनि सहभागी थिए।
केही दिनअघि बसको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्झाैताका लागि मन्त्रालयलाई अख्तियारी प्रदान गरेको थियो। जापान सरकारले पहिलो पटक आप्रवासी कामदार (ब्लु–कलर)का रूपमा नेपालीलाई लिने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।
यसअघि औद्योगिक प्रशिक्षार्थी मात्र लिने जापानसँग कामदार समेत लिने विषयमा सम्झौता गरिएकाे श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यसका लागि नेपाल र जापानबीच दुईपक्षीय सम्झौता (एमओयू)को ड्राफ्टसमेत आदानप्रदान भइसकेको छ।
यो सम्झौतापछि नेपालमा बेरोजगार भइरहेका धेरै नर्सिङ जनशक्तिलाई आकर्षण गर्न सक्छ। नेपाल नर्सिङ काउन्सिलमा ८० हजार नर्स दर्ता भइसकेका छन्।
जापानले चिसो याममा नर्सहरूले अस्पताल छाड्ने समस्या भोग्दै आएको छ। प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले सन् २०१७ को हिउँदमा अस्पतालहरू नर्सविहीन भएको रिपोर्ट पाए लगत्तै विदेशी कामदार ल्याउन निर्देशन दिएका थिए। जापानले नयाँ नीतिसँगै पहिलो पाँच वर्षमा ६० हजार नर्स भित्र्याउने लक्ष्य राखेको जनाएको छ।
जापानले सन् २०१९ को अप्रिल महिनादेखि नर्स, केयर गिभर, लजिङ, रेस्टुरेन्ट र होटलका लागि जापानी भाषा परीक्षामार्फत कामदार लिने योजना अघि सारेको छ। वार्षिक एक लाखका दर विदेशी कामदार भित्र्याउने नीति जापान सरकारले लिएको छ। जसमध्ये २५ हजार देखि ३० हजारसम्म नेपाली कामदार आपूर्ति गर्न जापान सरकारलाई अपिल गरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
रोजगारीमा जापान जाने कामदारका हकमा कम्तीमा मासिक ३ लाख नेपाली रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान सरकारको छ। नर्सको हकमा त्यो भन्दा पनि माथि आम्दानी हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
नेपालबाट कामदार लिने निर्णय जापानको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि पारित गरिसकेको छ। जापान सरकारको पछिल्लो निर्णयसँगै कोरियापछि सुरक्षित र उच्च आम्दानी हुने देशमा जापान पर्ने मन्त्रालयको बुझाइ छ।
केही समयअघि विदेशी कामदार आकर्षित गर्न जापानले १ सय २६ वटा नयाँ नीति लागू गरेको छ। थाई, चिनियाँ, कोरियन, स्पेनिस, भियतनामी, पोर्चुगिज, इन्डोनेसियाली र फिलिपिनी (ट्यागलोग) कामदार आकर्षित गर्ने नीति जापानको छ। यसमा पछिल्लो समय नेपाल पनि थपिएको थियो।
आप्रवासी कामदार आपूर्ति गर्ने सन्दर्भमा जापानी भाषामा अभ्यस्त गराउन जापान सरकारले तालिमप्राप्त भाषा शिक्षकबाट भाषा अध्यापन गराउने निर्णय समेत गरेको छ। विदेशी कामदार ल्याउन जापान सरकारले सन् २०१९ का लागि १६ दशमलब ३ अर्ब जापानी येन बजेट छुट्याएको छ।
