काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा राजकुमार रौनियारलाई उपकुलपतिबाट हटाउने निर्णय कानुनसम्मत नभएको ठहर गरेको छ।
प्रधान न्यायाधिश चोलेन्द्र सम्सेर रााणा र न्यायाधीश मिरा खड्कको पुर्ण इजलासले उक्त ठहर गर्दै मुद्दाको फैसला नभएसम्म उपकुलपतिलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न रोक लगाएको छ।
अदालतले उपकुलपितमा डा रौनियारलाई पुनर्बहाली गरेर काम गर्न अवरोध नगर्न समेत भनेको छ।
सर्वोच्चको यो आदेशपछि उपकुलपतिबाट डा रौनियारलाई हटाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लागेको छ।
अदालतको यो आदेशपछि डा रौनियारले उपकुलपतिका रुपमा नै काम गर्न पाउने भएका छन्।
प्रतिष्ठानका कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फागुन २६ गते उनलाई उपकुलपतिबाट हटाउने निर्णय गरेका थिए। सोही निर्णय अनुसार प्रतिष्ठानका सहकुलपति समेत रहेका स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवले उनलाई पदबाट हटाउने निर्णयको पत्र पठाएका थिए।
फागुन १६ र १७ गते बालुवाटारमा बसेको प्रतिष्ठानको सञ्चालक समिति (सिनेट) बैठकले सर्वसम्मतिबाट प्रतिष्ठानका उपकुलपति पदबाट डा रौनियारलाई हटाउने निर्णय गरेको थियो। सिनेटको सोही निर्णयको आधारमा स्वास्थ्यमन्त्री यादवले उपकुलपति रौनियारलाई पदबाट हटाउन प्रधानमन्त्री समक्ष सिफारिस गरेका थिए।
