डा धर्मकान्त बास्कोटा त्रिवि शिक्षण अस्पतालका नाक, कान, घाँटी रोग विशेषज्ञ हुन्। नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्षका रुपमा डा धर्मकान्त बास्कोटाले चार वर्ष काम गरे। गत महिनामात्र काउन्सिलबाट पदावधि सकिएका डा बास्कोटासँग उनको कार्यकालमा भएका काम, भोगेका दबाब, प्रभाव तथा समस्यालगायतका विषयमा स्वास्थ्यखबरका लागि प्रवीण ढकालले गरेको कुराकानी:
नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा ४ वर्ष अध्यक्ष रहँदा मुख्य रूपमा के-के काम गर्नुभयो?
नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा म अध्यक्ष रहँदा सानाठूला थुप्रै काम भए। म लगायतको टिमले भौतिक संरचना, चिकित्सा शिक्षा, नीति, चिकित्सा सेवा लगायतका विषयमा काम गरेका थियौँ। भौतिक संरचनातर्फ कुरा गर्दा भूकम्पबाट चर्किएको भवनको पुनःनिर्माण, काउन्सिलमा आउजाउ बाटो निर्माण, रिसेप्सन तथा प्रतीक्षालयको पुनःनिर्माण भयो। कार्यालमा फर्निचरको व्यवस्था, उपाध्यक्षका लागि छुट्टै कार्यकक्ष, हरेक समितिका लागि आवश्यक सेवासुविधासहितको कार्यकक्ष निर्माण, सूचना प्रविधि युनिटको व्यवस्था, परीक्षा सञ्चालनका लागि छुट्टै कोठाको व्यवस्थालगायतका काम भएका छन्।
चिकित्सा शिक्षा तर्फ विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा सरोकारवाला संस्थासँग समय सापेक्ष छलफल गरी सामूहिक निर्णय लिने काम भएका छन्। विज्ञको टोली बनाई एमबिबिएस, बिडिएस, एमडिएस, एमडिएमएस, डिएम, एमसिएचका लागि छुट्टाछुट्टै एक्रिडिटेसन स्ट्यान्डर्ड बनाइ लागू गरिएको छ। ती विषयका पाठ्यक्रम, निर्देशिका, नियमावली तयारी तथा परिमार्जन गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वीकृत भई लागू गरिएको छ।
सन् २००२ मा लागुभएको आचारसंहिता निर्देशिका राष्ट्रिय, क्षेत्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय परिवेश अनुसार परिमार्जन गरी कोड अफ इथिक्स एन्ड प्रोफेसनल कन्डक्ट-२०१७ निर्माण गर्नेलगायतका काम पनि भएका छन्।
नीतिगततर्फ नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई चिकित्सकमैत्री बनाउने परिकल्पनाअनुसार लाईसेन्स परीक्षाको फारम अनलाईन भर्ने र रुजु गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अर्काको नाममा परीक्षा दिने, चिट चोराउने, आदि काममा संलग्नलाई समातेर कारबाही गरिएको छ।
फितलो सजाय व्यवस्था र कमजोर कानूनी आधार भएका ऐनका दफा संसोधन गर्न नेपाल सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरिएको छ। शुल्क परिमार्जनको नीति बनाई सरकारबाट अनुमोदन भइसकेको छ। कर्मचारी नियमावली परिमार्जन गरी सरकारबाट स्वीकृतिसमेत लिई सकिएको अवस्था छ। फेलोसिप कार्यक्रमको आवश्यकता महसुस गरी काउन्सिलकै अगुवाइमा आवश्यक प्रक्रिया बढाउनुका साथै चिकित्सकलाई अनिवार्य रुपमा सिपिडी कार्यक्रममा ल्याउने कामको थालनी भएको छ।
गुणस्तरीय चिकित्सा सेवा प्रदान गर्न चिकित्सा सेवा विशिष्टीकरणमा विशेष जोड, अनुशासन तथा पेशागत मर्यादा उल्लंघन गर्ने चिकित्कलाई कारबाहीको सुरुवात भइसकेको छ। नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा चिकित्सक भएका तथा चिकित्सकको नक्कली प्रमाणपत्र लिई पेशा व्यवसाय गरिरहेका व्यक्तिलाई कानूनी दायरामा ल्याउने कामसमेत भएको छ।
निजी मेडिकल कलेजले चिकित्सा शिक्षामा विकृति भित्र्याइरहेको भन्ने आरोप छ। यस्ता कलेजलाई व्यवस्थित बनाउने काम केही भएनन्?
प्रशस्तै काम भएका छन्। अघि माथि भनेको चिकित्सा शिक्षा, नीतिगत र चिकित्सा सेवा तर्फका धेरै कामले यी क्षेत्रको सुधारका लागि काम गरेको छ। यसका साथै मेडिकल कलेजको अनुगमन गर्दै सुधार गर्न विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानसँग सहकार्य गरी एउटै मापदण्ड तयार पारी संयुक्त निरिक्षण तथा अनुगमन सुरु भएको छ। यसले पनि धेरै हदसम्म कलेजमा हुने गलत अभ्यास रोक्न सफल भएको छ।
कानुनी रुपमा निजी कलेजलाई नियममा बाँध्दै लैजाने काम सुरु भएको छ। विगतमा हुने गलत अभ्यास पहिचान गरेर त्यसको अन्त्य गर्न सफल भएँ। विद्यार्थी भर्नाका लागि सिटमा हुने खेल रोक्ने काम भएको छ। विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानबाट लिईने वार्षिक तथा अन्तिम परीक्षाको अनुगमन समेत तीब्र पारिएको छ।
मेडिकल कलेजको वर्गीकरण गरी सूचना सम्प्रेषण गर्ने कामको समेत सुरुवात भएको छ। निजी मेडिकल कलेजको समस्या र गुनासो सुन्न हरेक वर्ष नेपाल मेडिकल काउन्सिल र कलेजबीच अन्तर्क्रिया कार्यक्रम थालनी गरिएको छ। विगतमा पैसाको बलमा भर्ना हुने अवस्थाको अन्त्य गरी मेरिटका आधारमा भर्ना लिने प्रक्रिया सुरु भएको छ। साझा प्रवेश परीक्षाको काम पनि अगाडि बढेको छ।
मेडिकल कलेजमा ‘खडेबाबा’ राख्ने समस्या छ नि?
निरीक्षणका बेला मात्र उपस्थित हुने खडेबाबा चिकित्सक तथा शिक्षकलाई निरुत्साहित गर्न उनीहरुको पहिचान, नामनामेसीसहित सूचना प्रकाशन गर्ने काम गरिएको छ। यतिमात्र होइन हामीले उनीहरुको स्पष्टीकरण लिएपश्चात् करिब १ सय ७५ शिक्षकको दर्ता खारेज समेत गरेका छौं। भारतबाट अनुगमनका समयमा आउने खडेबाबालाई मात्र होइन, यस्तै प्रकृतिका नेपाली चिकित्सलाई समेत सचेत गराईएको छ।
अर्काको नाममा हाजिर देखाउने प्रवृत्ति रोक्न शिक्षकको बायोमेट्रिक औंठाछाप लिन सुरु गरिएको छ। कालान्तरमा काउन्सिलमा दर्ता भएका सबै चिकित्सकको बायोमेट्रिक औंठाछाप लिने योजना समेत बनिसकेको छ। विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानमा कार्यरत सम्पूर्ण शिक्षकको योग्यता, पदनाम, पदोन्नति प्रक्रिया तथा अन्य मापदण्डमा एकरूपता ल्याउने काम समेत अगाडि बढाइएको छ। नेपालमा कार्यरत सबै चिकित्सक तथा शिक्षकको नाम वेबपेजमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले सबै चिकित्सकको विवरण अद्यावधिक गरिने काम भएको छ।
विदेशमा अध्ययन गरेका विद्यार्थी लाइसेन्स परीक्षामा धेरै फेल किन भइरहेका छन्?
विदेशमा विशषेगरी चीन तथा बंगलादेशका कमसल कलेजमा पढ्न गएका विद्यार्थीमा बढी समस्या देखिएको हो। सन् २०१६ भन्दा अघि यी देशका कमसल कलेजमा पढ्न गएका विद्यार्थी नै काउन्सिलको परीक्षामा धेरै फेल भएका छन्। सन् २०१६ जनवरीयता विदेशमा एमबिबिएस तथा बिडिएस अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीका लागि नेपालको कुनै पनि विश्वविद्यालय वा प्रतिष्ठानको प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि मात्र अनुमति प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विगतमा उक्त व्यवस्था नहुँदा नेपालमा नाम निकाल्न नसकेका कमजोर विद्यार्थी पैसाकै बलमा विदेशका कमजोर कलेजमा गएका थिए। तर, प्रवेश परीक्षाको व्यवस्थापछि पास हुने मात्र विदेशमा गएका कारण विगतमा समस्यामा धेरै सुधार आइरहेको छ। सन् २०१६ जनावरीभन्दा अगाडि गएका विद्यार्थी एमबिबिएस सकेर फर्कने क्रम २०२१ सम्म रहने भएकाले अझै दुई तीन वर्ष केही समस्या आउन सक्छ।
यसैगरी, काउन्सिलले सन् २०१८ जनवरी पश्चात् विदेशमा एमडी/एमएस तथा एमडीएस कार्यक्रममा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीका लागि पनि नेपालको कुनै विश्वविद्यालय वा प्रतिष्ठानको प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि मात्र अनुमति प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसले विशेषज्ञ तहको पढाइको गुणस्तरमा पनि सुधार ल्याउने काम गर्छ। विदेशमा गई स्नातकोत्तर अध्ययन गर्दा न्यूनतम सर्त पूरा गर्ने गराउने कलेज तथा कोर्षलाई मात्र मान्यता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त सर्तमा प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण, तीन वर्षको आवासीय तालिम, क्लिनिकल थेसिस र अन्तिम परीक्षा उत्तीर्ण हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
काउन्सिलमा गरेका काममध्ये तपाईंलाई सबैभन्दा बढी खुसी लागेको काम चाहिँ कुन हो?
काउन्सिलमा रहँदा मैले प्रणाली बसाल्ने काम गरेँ। विगतमा मेडिकल कलेजले सिट संख्यामा नै खेल्ने मौका पाउने रहेछन्। त्यो खेल्ने कुरामा विश्वविद्यालय आफ्नो हिसाबले चल्यो, काउन्सिल आफ्नो हिसाबले चल्यो। बीचमा ग्याप थियो। अनि सिट संख्याको विषय अदालतमा पुगेर भए पनि बढाउने गरिएको थियो।
तर, मैले त्यो गलत कामको अन्त्य गरेँ। विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरेर, उनीहरुसँग सल्लाह गरेर एउटै फर्म्याट बनाउने काम भयो। त्यसपछि नियमन गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने निकायबीचमा ग्याप आएन। काउन्सिल र विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानबीच ग्याप नहुने बित्तिकै तेस्रो पक्ष हाबी हुन पाएन। यसरी कलेजलाई ट्र्याकमा ल्याउन सक्नु नै मेरो कार्यकालको ठूलो उपलब्धि हो।
अर्को महत्वपूर्ण काम भनेको काउन्सिलमा हुने भ्रष्टाचार रोकेँ। मेरो कार्यकालको कुनै पनि सदस्य तथा कर्मचारीले भ्रष्ट्राचार गरेनन्। त्यसकारण म अहिले दाबी गर्छु, काउन्सिलमा हुने भ्रष्ट्राचारलाई मैले शून्यमा झारेँ। काउन्सिलको जिम्मेवारी सम्हाले लगत्तै मैले 'काउन्सिलका नाममा पैसा उठायो भने सिधै मलाई फोन गर्नू, म कारबाही गर्छु' भनेर कलेजका सबैलाई भनेको थिएँ। अहिले उनीहरुले भन्छन्, ‘घुमाउनु पर्थ्यो, टिकट काटिदिनेदेखि घुमाउने काम गर्नुपर्थ्यो। मेबाइलको रिचार्ज सकिएछ ल्याइँदेउ समेत भन्थे। तर अहिले यो विकृति रोकिएको छ।’ यो कुरा सुन्दा निकै खुसी लाग्छ। विकृति रोक्न सफल भएँ।
काउन्सिलमा रहँदा गर्न नसकेका काम?
गर्न नसकेको भन्दा पनि केही काम गर्दागर्दै अधुरा रहेका छन्। सिपिडी कार्यक्रम मैले एउटा लेबलमा पुर्याउने सोच राखेको थिएँ। तर समय अभावले काम हुँदै गर्दा छाड्नुपर्यो। सिपिडी लागू गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको त छ। तर, कतै भोलि आउने टिमले यसलाई लागू गर्न आँट नै नगर्ने हुन् कि भन्ने डर छ। तर, मलाई विश्वास छ, यो कार्यक्रममा सबैले साथ दिन्छन्।
अर्को भनेको नेपालमा पिजीलाई पूरै निःशुल्क गर्ने काम पनि हुन पाएन। यसका लागि मैले निश्चित काम अगाडि बढाएको थिएँ। नेपालको पिजीलाई भारतले मान्यता दिएको छैन। यसका लागि मैले पहल गरेको थिएँ। काम अगाडि बढेर लगभग टुंगिन लागेको थियो।
भारतीय मेडिकल काउन्सिलको आर्टिकल १२ मा पारस्परिक हितका आधारमा समकक्षता दिन सकिने भन्ने रहेछ। त्यही अनुसार समकक्षता दिलाउने विषयमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपालमा आएको समयमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीमार्फत यो जानकारी गराएका थियौँ। उहाँले भनेलगत्तै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भारतमा गएर त्यहाँको हेल्थ एन्ड फेमेली वेलफर मन्त्रालयलाई चिठी लेख्न भन्नु भएछ। गुणस्तरको विषय भएकाले भारतीय काउन्सिललाई पत्र पठाइयो। तर, त्यहाँको काउन्सिल आर्थिक अनियमिततामा मुछिएको भन्दै ‘भंग’ गरिएको छ। त्यसको ठाँउमा ‘बोर्ड अफ गर्भनर’ भन्ने छ। पत्र त्यहाँ पुग्यो। उसले नेपालमा केके डिग्री छ पठाउन भन्यो।
हामीले त्यही अनुसार सबै विवरण पठायौँ। गुणस्तरको जिम्मा काउन्सिलले लिन्छ भनेर पठायौँ। उनीहरुले आर्टिकल १२ अनुसार दिन सकिन्छ भनेर त्यहाँको स्वास्थ्य सचिवलाई पत्र पठाए। त्यसपछि यो काम रोकिएको छ। मैले त्यहाँको टिमलाई नेपाल पनि बोलाएको थिएँ। उनीहरु आउन सकारात्मक पनि थिए। तर, भारतमा भएको निर्वाचनले रोकिएको थियो। अहिले मेरो कार्यकाल नै सकियो।
त्यो काम गर्न सकिएको भए नेपालमा पिजी पढ्न भारतबाट धेरै विद्यार्थी आउने थिए। भारतमा पिजी पढ्न ५ करोडसम्म तिर्छन्। हाम्रो डिग्रीले भारतमा समकक्षता पाउने बित्तिकै धेरै भारतीय विद्यार्थी नेपालमा आउथेँ। हामीले मापदण्ड र पूर्वाधारका आधारमा उनीहरुलाई सिट दिन सक्थ्यौँ। उनीहरुबाट करोडभन्दा बढी शुल्क लिएर नेपाली विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाउन सकिन्थ्यो। यो कुरा लागू हुँदा नेपालका निजी मेडिकल कलेज पनि खुसी हुन्थे। नेपाली विद्यार्थीले पनि सित्तैमा पढ्न पाउँथे। तर, मेरो कार्यकाल सकिएकाले यो काम अधुरो रह्यो।
काउन्सिलमा रहँदा अर्को गर्न नसकेको काम भनेको १ सय बेडभन्दा माथिका अस्पतालमा अनिवार्य रुपमा एजुकेसन युनिट बनाउने र मेडिकल अडिट नियमित गर्ने काम पनि हो। धेरैजसो समय मेडिकल शिक्षामा ध्यान दिँदा सेवा तर्फ भने सोचेजस्तो काम गर्न सकिनँ। अस्पतालमा एजुकेसन युनिट बनाउने र मेडिकल अडिट हुने हो भने अहिले सेवाका विषयमा उठिरहेका धेरै प्रश्न समाधान हुन्थे। बिरामीले गुणस्तरीय सेवा पाउन सफल हुन्थे। तर, अब आउने टिमले यसमा काम अगाडि बढाउँछ भन्ने विश्वास लिएको छु।
काउन्सिलमा रहँदा डर, धम्की तथा दबाब र प्रभाव कति आयो?
एकदमै धेरै। तर, म कुनै डर, धम्की तथा दबाबदेखि डराइनँ। मलाई प्रभावमा पार्न थुप्रै प्रलोभन पनि देखाइयो। ती सबै प्रस्ताव ठाडै अस्विकार गरेँ। म नियम कानुनमा रहेर काम गर्ने मान्छे हुँ। नेपालमा मेडिकल कलेजका सञ्चालक सबैको नेता तथा प्रधानमन्त्रीसँग सहज पहुँच राख्न सक्ने क्षमता छ।
काउन्सिलको बिग्रिएको प्रणाली सुधार गर्दै नियम अनुसार काम गर्ने क्रममा जति दबाब आएपनि म निडर भई कानुन अनुसार नै काममा लागिरहेँ। यो क्रममा मलाई सबैभन्दा धेरै दबाब दिने काम लोकमानसिंह कार्की अख्तियारको प्रमुख हुँदा नै हो। हामीले काठमाडौं विश्वविद्यालयको सिट निर्धारण गरेका थियौँ। काठमाडौं विश्वविद्यालय त कलेजसँग डराउँछ। त्यही भएर विश्वविद्यालयले हामीले यो विषयमा नियमअनुसार काम गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहन्छ। प्रणाली बसाल्ने कुरामा काउन्सिल बिचमा आएपछि उनीहरु खुसी भए।
सिट निर्धारण गर्दा निश्चित मापदण्ड बनाइएको थियो। त्यही अनुसार काउन्सिलले सिट दिएको थियो। तर, अख्तियारबाट टोली आएर हाम्रो माइनुट नै उठाएर लगे। त्यसको दुई दिनपछि हामीलाई बोलाइयो। सीट निर्धारणका विषयमा मलाई प्रश्न गरे, मैले सबै प्रश्नको जवाफ दिएँ। त्यसपछि उनीहरुले हामीकहाँ उजुरी आएको छ, यो कलेजको सिट घट्नुपर्छ र यो कलेजको बढ्नुपर्छ भनेर नाम नै किटरे भने। हामीले हुँदैन, नियम अनुसार मापदण्ड अनुसार गरिएको काम जथाभावी रुपमा फेर्न मिल्दैन भन्यौँ। त्यसपछि उनीहरुले यो विषयमा उजुरी आएको छ भने। मैले अख्तियारमा आएको उजुरी तपाईहरु नै छानबिन गर्नुहोस्, काउन्सिलमा त कुनै उजुरी आएको छैन भनिदिएँ।
त्यसपछि उहाँहरुले अख्तियारले निर्देशन दियो हेर्नुहोस् भने। मैले पनि निर्देशन हो भने लिखितरुपमा दिनुहोस् भनेँ। भर्खरै निरीक्षण भएको कलेजमा फेरी निरीक्षण गर्दा निरीक्षक खटाउनुपर्छ, काउन्सिलमा मैले यसको जवाफ दिनुपर्छ त्यसकारण लिखित रुपमा दिनू भनेँ। त्यसपछि उहाँहरुले तपाई आफ्नो बाटो लिनुहोस्, हामी आफ्नो बाटो लिन्छौं भने। त्यतिबेला मलाई धेरैले लोकमानसँग त्यसरी बोल्न नहुने भन्थे। तर म नियममा बसेर काम गरेकाले मलाई कुनै डर थिएन।
त्यसको भोलिपल्ट फेरी ४ बजे मलाई अख्तियारमा बोलाए। पहिला हस्ताक्षर गराए अनि चिठी थमाए। चिठी हेर्छु त तपाईले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको उजुरी परेको हुँदा १५ दिनभित्र यो फर्म भरेर अख्तियारमा बुझाउनु होला अन्यथा नियमअनुसार कारबाही हुन्छ भनेर लेखेको रहेछ। म कत्ति पनि डराइनँ। पत्र बुझेँ र हिडेँ। त्यही अनुसार फर्म भरेँ। मैले २०५१ सालदेखि हरेक वर्ष कर तिरेर त्यसको सर्टिफिकेट लिएर बसेको छु। मेरो बारेमा बुझ्न लोकमानले तीन जनाको टोली खटाएको रहेछन्। हरेक दिन उनीहरु जाने मेरो बोरमा बुझ्ने गर्दा रहेछन्। केही पनि नभेटेपछि लोकमानले उनीहरुलाई नालायक भन्दै थर्काउने रहेछन्। सबै कुरामा क्लिन भेटेपछि लोकमानले अरु उपायको खोजी गरिरहेका थिए।
त्यति नै बेला काठमाडौं विश्वविद्यालयको प्रवेश परीक्षामा अख्तियारको हस्तक्षेपको कुरा आयो। उनीहरू उता डाइभर्ट भए। मैले काउन्सिलमा लोकमानले सन् २०१४ मा पठाएको एउटा चिठी फेला पारेँ। त्यो चिठी ऐनविपरीत थियो। म २०१५ मा काउन्सिलमा आएको हुँ। त्यो पत्रमा मेडिकल कलेजलाई विगतमा वर्षमा झैँसिट तोक्नू भन्ने कुरा थियो। मैले लोकमानलाई सिधै भने मलाई ऐनले मेडिकल कलेजको सिट तोक्ने अधिकार दिएको छ। तपाईलाई कुन ऐनले दिएको छ र यो चिठी लेख्नु भयो भनेको उनी त पुरै तर्सिएछन्।
त्यसपछि उनी मलाई फकाउने बहाना खोज्न थालेका थिए। त्यही बेला केयुको परीक्षाले तनाव दिइरहेको थियो। उक्त परीक्षा काउन्सिलले लिएको भन्यो भने अख्तियार जोगिन्छ भनेर मलाई विभिन्न मान्छे लगाएर फकाउने प्रयासमा लोकमान थिए।
त्यतिबेलाका प्रवक्ता कृष्णहरी पुष्करले यो विषयमा कुरा गर्नुछ भनेर बोलाउनुभयो। म अख्तियारमा नजाने बताएपछि उहाँले बाहिर भेट्न भन्नुभयो। मैले उहाँको कुरा सुनेर नियमअनुसार मिल्दैन भनिदिएँ। त्यसपछि उहाँले अख्तियारको प्रमुख स्वास्थ्य विज्ञ बनाउँछु भनेर लोकमान सरको प्रस्ताव रहेको कुरा भन्नु भयो। मैले ठाडै अस्वीकार गरेँ। मैले उहाँलाई अख्तियारले नियमविपरीत काम गरेको हो भनेर त्यहाँबाट निस्केको थिएँ। त्यसको भोलिपल्ट लोकमानका भाइ मलाई भेट्न आउनु भयो। उहाँलाई पनि मैले हुँदैन भनेर फर्काइदिएँ। त्यसपछि काठमाडौं विश्वविद्यालयमा अख्तियारको हस्तक्षेपको कुरा बाहिर आयो। पछि त लोकमान आफैँ हटेर गए।
काउन्सिलले आगमी दिनमा के गर्नुपर्ला? केही सुझाव?
काउन्सिलमा अझै पनि केही कमीकमजोरी छन्। त्यसलाई सुधार गर्दै जानुपर्छ। काउन्सिलले अब विदेशी चिकित्सकहरु नेपाल आई कानूनी प्रक्रिया नपुर्याई चिकित्सकीय सेवा र परामर्श दिइरहेको अवस्था अन्त्य गर्न सम्बन्धित देशका काउन्सिलसँग समन्वय गरी गैरकानूनी काम गर्ने जोसुकैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने काम गर्नुपर्छ।
बिना दर्ता संचालन भएका स्वास्थ्य संस्थालाई दर्ता प्रक्रियामा ल्याउने, चिकित्सक तथा स्वास्थ्य संस्थाले प्रमाणित नभएका तथ्य देखाएर भ्रम फैलाउँदै सर्वसाधारणलाई झुक्याइरहेका छन्। उनीहरुलाई नियमन गर्ने, ग्यारेन्टीका साथ उपचार गर्छु भन्नेलाई कारबाही गर्ने, चिकित्सा पद्धति, उपचार विधि, उपकरण, आदिको अनर्गल प्रचार गर्ने संचार माध्ममलाई प्रेस काउन्सिलको सहकार्यमा नियन्त्रणमा ल्याउनेलगायतका काम गर्नुपर्छ।
