डडेल्धुरा- स्वास्थ्य बीमा शुम्भाम्भ गर्न नेपाल सरकारका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री नवराज रावत एक दिन अगाडि डडेल्धुरा आए। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम शुभारम्भ गर्ने समय थियो शुक्रबार बिहान ११ बजे।
त्याेभन्दा अघि राज्यमन्त्री रावतले तत्काल योजना बनाए र योजनाअनुसार शुक्रबार बिहान ७ : १५ बजे पत्रकार सम्मेलन गरे। ८ : १५ बजेदेखि यस क्षेत्रका धार्मिक तथा पर्यकीय स्थलहरुको अवलोकन भ्रमण गर्ने उनकाे याेजना बन्याे। याेजनाअनुसार उनले डडेल्धुरामा स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतका अस्पतालहरुको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने भए।
स्वास्थ्य राज्यमन्त्री रावतसहितको टोली सदुरमुकाम बसपार्क नजिकैको सरकारी अनुदानमा बनेको अपि अस्पताल अनुगमन गर्न पुग्याे। माथिबाट हेर्दा चिटिक परेको घरदेखें उनले भने, 'आहा! राम्रो बनेको रहेकाे छ।' कसैले जवाफ दिएनन्। टाेली अगाडी बढ्याे।
अस्पतालको मुल गेट खुलै थियो। भित्र प्रवेश गर्दा अमरगढी नगरपालिकाका मेयर र मन्त्रालयको टिम पनि थियो। गेट वरपरका जस्ता पाताले बनेका औषधी पसल बन्द थिए। अस्पतामा ताला लगाएकाे थियाे।
अनि राज्यमन्त्री रावतले सोधें 'यो के हो? यो अस्पताल सरकारी अनुदानको हो?' कसैले जवाफ दिएन्। उनकाे अनुहारमा रिस झल्किन्थ्याे।
अति आवश्यक कक्षबाहेक सबै खुला थिए। जसबाट राज्यमन्त्री रावतलाई जानकारी भयो, अस्पतालका लागि अनुदान लिएर पनि सञ्चालन नभएकाे रहेछ। उनको प्रक्रिया थियाे, 'अनुदान खाने अस्पताल नचलाउने? मन्त्रालय गएर फाइल खोजेर तुरुन्त कारवाही हुन्छ।'
खाली भवनमा दुई करोड स्वाह
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले हरेक वर्ष सामुदायिक अस्पताललाई वितरण गर्दै आएको रकममा गम्भीर लापरवाही भएको पाइएको छ। जनताले सस्तो र गुणस्तरिय सेवा लिन टाढा जानु नपरोस् भनेर सामुदायिक अस्पतालहरुलाई सरकारले बर्षेनी करोडौं रकम वितरण गर्दै आएको छ। तर, राजनीतिको आडमा रहेर वितरण गरिने उक्त रकममा चरम लापरवाही भएको पाइएको हो।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार सामुदायिक अस्पतालहरुलाई दिएको रकमको दुरुपयोग भएको मन्त्रालयको अनुगमनले देखाएको थियो। तर, दुरुपयोग गर्ने माथि आवश्यक कारवाही भएको छैन।
सामुदायिक अस्पतालहरुलाई अनुदान दिने सम्बन्धी (दोस्राे संशोधन) निदेर्शिका २०७३ बमोजिम २७ सामुदायिक अस्पतालहरूलाई पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय भएको थियो। डडेलधुराको अपि सामुदायिक अस्पताललाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २ करोड ४ लाख ६० हजार रुपैयाँ दियो। तर, एक वर्षपछि मन्त्रालयको टोली अनुगमनका क्रममा जाँदा अस्पतालमा सेवा लिन बिरामी आएको भेटिएन।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार सो अस्पतालमा एक महिनामा कम्तिमा दुई जना बिरामी सेवा लिन आएको देखिएको छ। तर, सेवा लिन आएका बिरामीहरु पनि स्वास्थ्यकर्मी नपाएर फर्किएका छन्। तर, अहिले यो अस्पताल पूर्ण रुपमा बन्द छ। भएका उपकारणहरु काम नलाग्ने भएका छन्। बनेका संरचनाहरु भत्किने अवस्थामा पुगेका छन्।
डडेल्धुराको अपि एक उदाहरण मात्रै हो। राज्यमन्त्री रावतको प्रमुख स्वकीय सचिव भिमराज सिंहले भने, 'सामुदायिक अस्पताललाई वितरण गरिएको अनुदान रकम अधिकांश यस्तै स्वास्थ्य संस्थामा गएको छ। नेताहरुको दरबाब र प्रभावमा परेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रत्यके वर्ष करोडौं रुपैयाँ आवश्यकताविहीन क्षेत्रमा खर्च गरेको देखिएको छ।' उनले आवश्यक कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढने, अब अनुदानमा कडाइ समेत गर्ने दाबी गरे।
अपि अस्पतालले सेयरका नामसमेत रकम संकलन गरेको संकलनमा खटिएकी एक कर्मचारीले बताइन्। अहिले सेयरमार्फतको रकम पनि फिर्ता दिएको छैन् भने राखेका कर्मचारीलाई समेत तलब नदिएको स्वास्थ्यकर्मीले बताए।
