डा अनिल कार्की
नेपालमा कोरोना देखिएपछि सरकारले स्वास्थ्यकर्मीको अभाव हुन नदिन भन्दै विभिन्न निर्णय गर्यो। करारमा स्वास्थ्यकर्मी लिने र निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट काम गर्न आउनेलाई पनि सरकारी सरह सुविधा दिने भनेको छ।
तीन महिना या केही महिनाका लागि स्वास्थ्यकर्मी लिने सरकारको यो नीति गलत छ। हामीले पहिलेदेखि चिकित्सक संघक मार्फत विभिन्न कुराहरु उठाउँदै आइरहेका छौं। स्वास्थ्यकर्मीलाई करारमा लिने जुन नीति छ, यसले स्वास्थ्य क्षेत्रमा राम्रो गर्दैन।
आवासीय चिकित्सकहरु, जो छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरिरहनु भएको छ। उहाँहरुलाई दुई वर्षमा कोरोनाको फ्रन्ट लाइनमा लाने जुन भनिएको छ, तर आवासीय भनेको उनीहरु सिक्ने क्रममा छन्। उनीहरु विद्यार्थी हुन्। उनीहरुलाई त्यसरी खटाउनै मिल्दैन। उनीहरु २÷३ वर्ष त कसैको सुपरभिजनमा गएर सिक्ने हो न की बिरामीको उपचार गर्ने।
अर्को भनेको यो दुई वर्षे करारको छ, करार सकिएकाहरुलाई पनि सरकारले चिठी दिएको छैन। उनीहरुलाई जबरजस्ती करार सकिएपनि काममा लगाउन खोजिएको छ। तेस्रो भनेको जुनसुकै प्रदेशमा उनीहरुले तीन महिने करार भनेर विज्ञापन निकालीरहेको छ। तर सरकारले स्थायीको लागि लोकसेवाको विज्ञापन नखोलेको वर्षौं भयो। त्यसैले लोकसेवालाई तत्काल सक्रिय बनाएर स्थायीको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्यो। २४ घण्टे या ४८ घण्टे विज्ञापन निकालेर जति सकिन्छ, चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई स्थायी बनाउनुपर्छ। म्यादी प्रहरीलाई लिए जस्तो गर्नु भएन। यसरी महामारीलाई जित्न सकिँदैन।
अहिले विकास समितिबाट दैनिक ज्यालादारी, करारमा जो काम गरिरहनु भएको छ, उनीहरुलाई पनि स्थायी गर्नुपर्छ। नभए बुटवलमा पाँच जना चिकित्सक बर्खास्त भए जस्तै नहोला भन्न सकिन्न। उहाँहरु दैनिक ज्यालादारीको चिकित्सक हुनुहुँदो रहेछ।
चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी भनेको सीमित समयमा मात्र आवश्यक पर्ने होइन। म्यादी प्रहरीमा जस्तो यति समयपछि अब काम हुँदैन भन्ने होइन। नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा अहिले पनि विभिन्न चिकित्सक, नर्स र स्वास्थ्यकर्मी आवश्यक छन्। त्यसैले यो चुनौतीको समयमा सरकारले मौकामा रुपमा लिदै किन स्थायी नगर्ने त?
विश्व स्वास्थ्य संगठन अनुसार जनसंख्या अनुसार नेपालमा अझै १८/२० हजार चिकित्सकको आवश्यक पर्छ। मलाई लाग्छ, नेपालमा अहिले करार, ज्यालादारीमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई स्थायी गर्ने यही सही समय हो।
म्यादी प्रहरीमा जस्तो तीन महिना करारमा, छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीलाई खटाउने सरकारको निर्णय यो कानूनी र व्यावहारिक दुवैले मिल्दैन।
-(नेपाल चिकित्सक संघका उपाध्यक्ष डा अनिल कार्कीसँग कमला गुरुङले गरेको कुराकानीमा आधारित)
