नेपाल सरकारले संसदबाट न्युक्लियर ऐन पास गरिसकेपछि सो ऐनले परिकल्पना गरेका संरचनाहरु बन्ने क्रममा रहेका छन्। पारमाणविक पदार्थको नियमन सम्बन्धी बनेको ऐन २०७६ ले नेपालमा पारमाणविक पदार्थको शान्तिपूर्ण र सुरक्षित प्रयोग सुनिश्चित गरेको छ।
ऐनमा उल्लेखित रेडियोधर्मी पदार्थको सम्बन्धमा नियमनकारी निकाय र पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्रलाई आवश्यक निर्देशन दिनको लागि बन्नु पर्ने निर्देशक समितिले अहिलेसम्म पूर्णता पाएको छैन। तर निर्देशक समितिले पूर्णता नपाउँदै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नेपालमा पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्र स्थापनार्थ डिपिआरको लागि बोलपत्र आह्वान गरेको छ।
निर्देशक समितिलाई पूर्णता दिई सोही समितिले विस्तृत छलफल गरी मात्र डिपिआरको लागि बोलपत्र आह्वान गरिनु पर्दथ्यो। निर्देशन समितिमा रहने सदस्यहरु सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ हुनुपर्नेमा ऐनले असम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रालयका सचिवहरु, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा-प्रतिष्ठानका उपकुलपति र सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई सदस्यको रुपमा उल्लेख गरेको छ भने मन्त्रालयबाट मनोनित एक जना महिला सहित तीन जना विज्ञ सदस्य हुने व्यवस्था गरेको छ।
यसरी मन्त्रालयका सचिव र सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई सदस्य तोक्नुभन्दा उनीहरुले सम्बन्धित संस्थाको सम्बन्धित विज्ञलाई सदस्य हुने कुरा उल्लेख गर्दा निर्देशक समितिको काम कारबाही अझ बढी प्रभावकारी हुने थियो।
अर्कोतिर मन्त्रालयबाट मनोनित एक जना महिला सहित तीन जना विज्ञ सदस्य हुने भन्ने व्यवस्था नै त्रुटिपूर्ण छ। रेडियोधर्मी जस्तो संवेदनशील पदार्थको नियमन र नियन्त्रणको लागि नियमनकारी निकाय र पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्रलाई आवश्यक निर्देशन दिनको लागि बन्ने निर्देशक समितिमा यसरी महिला–पुरुष विज्ञ भन्ने छुट्याउन हुँदैन थियो।
निर्देशन समितिमा मन्त्रालयबाट नियुक्त हुने सदस्य पदको लागि अस्वस्थ राजनीतिक दौडधुप अहिले विज्ञबीच चलिरहेको छ। मन्त्रालयले राजनीतिक अवस्थाको आधारमा मन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा एक जना विज्ञ नियुक्त गरिसकेको छ भने अरु सदस्य नियुक्त हुन बाँकी छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नेपालमा पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्र स्थापनार्थ डिपिआरको लागि बोलपत्र आह्वान गर्दा उल्लेखित विज्ञको कार्य-अनुभव अवधि त्रुटिपूर्ण रहेको छ। नेपालमा रेडियोधर्मी पदार्थको प्रयोग-अनुसन्धानको इतिहास लामो छैन/होइन। यो विषय हाम्रो लागि नयाँ नै हो। यो विषयमा दक्ष जनशक्ति भर्खर देशमा भित्रिँदै छन्। यस्तो अवस्थामा मन्त्रालयले पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्र स्थापनार्थ डिपिआर तयारको लागि विज्ञको कार्य अनुभव पाँच-वर्ष राखेपछि नयाँ नेपाली विज्ञले सो डिपिआर तयार गर्नमा सहभागी हुन पाउने छैनन्।
यस्तो अवस्थामा सो डिपिआर तयार गर्न विदेशी विज्ञ बोलाउनुपर्ने हुनसक्छ। यो राष्ट्रको सुरक्षा र जनताको स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषय भएकाले विदेशीलाई संलग्न गराउँदा भविष्यमा राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौती आउन सक्छ। त्यसो हुँदा विदेशीलाई यो कार्यमा सहभागी गराउन हुँदैन तर उनीहरुको अप्रत्यक्ष सहयोग लिन भने सकिन्छ।
नेपालमा हरेक क्षेत्रमा नयाँ जनशक्तिलाई त्यति विश्वास गरिँदैन, जुन दुर्भाग्य हो। विकसित मुलुकहरुमा नयाँ जनशक्तिलाई प्रोत्साहन गर्ने चलन छ। प्राय: नयाँ जनशक्तिले जहिले पनि रचनात्मक क्रियाहरु ल्याउने भएकाले राज्य तथा सम्बन्धित निकायले नीति–नियम बनाउँदा ध्यान पुर्याउन सक्नुपर्छ।
नेपालमा सञ्चालित बढीजसो रेडियसन इमेजिङ सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्य संस्थामा अदक्ष जनशक्ति राखेर काम गर्ने गरेको पाइएको छ। सन् २०१७ मा अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा संस्था (आएइए) को आर्थिक सहयोगमा भएको रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जन गर्ने मेसिनहरुको एक सर्भे अनुसार काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश रेडियसन इमेजिङ सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरुमा योग्यता नपुगेका जनशक्तिबाट काम चलाइराखेको पाइएको थियो। सो सम्बन्धी प्रतिवेदन सम्बन्धित मन्त्रालयमा बुझाउँदा पनि कुनै सुनुवाइ अहिलेसम्म नहुनु जनस्वास्थ्यमाथिको खेलवाड हो।
देशको राजधानीमा त अयोग्य जनशक्तिले रेडियसन जस्तो संवेदनशील पदार्थ सञ्चालन भइराखेको छ भने राजधानी बाहिरको अवास्था के होला, सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ। मुलुकका केही प्रमुख सहरहरुमा अनिवार्य हुनै पर्ने दक्ष जनशक्ति मेडिकल फिजिसिस्ट बिना रेडियसन न्युकिलियर इमेजिङ सेवा सुरु गरेकोप्रति राज्य बेखबर हुनु दुखद हो।
पारमाणविक पदार्थको नियमन सम्बन्धी बनेको ऐन २०७६ ले निर्दिष्ट गरेको जनशक्ति बिना त्यस्ता इमेजिङ तथा थेरापी सेवा सुरु गर्न अनुमति दिनु नै उक्त ऐनको मर्म विपरीत हो। राज्यले दक्ष जनशक्तिमा एकरुपता ल्याउन निरन्तर निरीक्षण र अनुगमन गर्नुपर्छ। अहिले डिजिटल युगमा सम्बन्धित निकायले एउटा वेबसाइट सञ्चालनमा ल्याएर हरेक स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत जनशक्तिको शैक्षिक तथा तालिमको प्रमाणपत्र अनिवार्य अपलोड गर्ने व्यवस्था गरी निरीक्षण र अनुगमन गर्नसक्छ।
पारमाणविक पदार्थको नियमन सम्बन्धी बनेको ऐन २०७६ ले परिच्छेद १३ मा पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्र सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। सोही परिच्छेद-१३ अनुसार अहिले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नेपालमा पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्र स्थापनार्थ डिपिआरको लागि बोलपत्र आह्वान गरेको हो। ऐन अनुसार नेपाल सरकारले पारमाणविक पदार्थ सम्बन्धी विषयमा अध्ययन-अनुसन्धान गर्ने प्रयोजनको लागि एक पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्न सक्नेछ भन्ने छ।
यसरी बन्ने अनुसन्धान केन्द्रले नेपालमा रेडियोधर्मी तथा पारमाणविक पदार्थ र प्रविधि सम्बन्धी ज्ञान अभिवृद्धिका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्तिको विकास गर्ने, रेडियोधर्मी तथा पारमाणविक पदार्थ र प्रविधि सम्बन्धी ज्ञान अभिवृद्धिका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्तिको विकास गर्ने, नेपालमा प्राकृतिक रुपमा उपलब्ध हुनसक्ने रेडियोधर्मी एवं पारमाणविक पदार्थको सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन-अनुसन्धान गर्ने, नेपालमा प्राकृतिक रुपमा उपलब्ध हुन सक्ने रेडियोधर्मी एवं पारमाणविक पदार्थको सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन-अनुसन्धान गर्ने, साइक्लोट्रोंन प्रविधिको विकास गरी स्वदेशमा नै रेडियो आइसोटप्स उत्पादन गर्ने र आन्तरिक तथा बाह्य कारणबाट नेपाल राज्यभित्र विकिरणका प्रभाव मूल्यांकन गरी सोको कारण तथा नियन्त्रण एवं क्षतिपूर्तिका सम्बन्धमा अध्ययन गरी निर्देशक समितिमा पेस गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्दा सम्बन्धित निकायले यस्ता केन्द्रहरुलाई सकेसम्म मानव बस्तीबाट टाढा राख्नु पर्दछ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार कम्तीमा पनि पाँचदेखि १० किलोमिटरको दूरीमा राख्नु पर्दछ ताकी यसबाट कुनै पनि मानवीय गतिविधिमा असर नपरोस्।
अनुसन्धान केन्द्रमा हुने अनुसन्धानहरु नियन्त्रित हुनुपर्छ। अनुसन्धान केन्द्रमा हुने अनुसन्धानको नियमन गर्न पहिला सरकारले विकिरण नियमन संयन्त्र गठन गर्न जरुरी हुन्छ। हुन त यस्तो विकिरण नियमन संयन्त्र सरकार तथा सम्बन्धित मन्त्रालयले पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्न पहिला नै पहल गर्नु पर्दथ्यो। संयन्त्र गठन गरी ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम नियमावली बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानु पर्छ। अर्को महत्वपूर्ण कुरा अनुसन्धानमा नेपालीलाई मात्र अनुमति दिनुपर्छ। विदेशीको कुनै पनि किसिमको सहभागिता पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्रमा हुनु हुँदैन।
ऐनले व्यवस्था गरेबमोजिम नेपाललाई आवश्यकक दक्ष पारमाणविक जनशक्ति उत्पादन गर्न अनुसन्धान केन्द्रले विश्वविद्यालयबाट आवश्यक योग्यता हासिल गरेका जनशक्तिलाई परिचालन गर्न योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ। उनीहरुलाई सम्बन्धित विषयमा निश्चित समयको तालिमको व्यवस्था गरी काममा लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसरी तालिमप्राप्त जनशक्तिलाई निश्चित समय अवधि नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित संगठित संस्थाहरुमा अनिवार्य काम गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। नत्र आवश्यक तालिम लिएर विदेशिने प्रवृत्ति बढ्न सक्छ।
ऐनले व्यवस्था गरे बमोजिम नेपालमै साइक्लोट्रोंन प्रविधिको विकास गर्न निकै खर्चिलो हुन्छ। सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा जनतामा पुर्याउन नसकेको अवस्थामा यो महत्वाकांक्षी हुन जान्छ। तर अहिले नेपालमा खासगरी न्युक्लियर इमेजिङको लागि आवश्यक रेडियोफर्मास्युटिकलको लागि नेपाल पूर्णत: भारतमा निर्भर छ। यो निर्भरता तोड्न पनि नेपालले आफ्नै साइक्लोट्रोंन सञ्चालनमा ल्याउनु आवश्यक छ।
यसबाट नेपालमा रेडियोफर्मास्युटिकल आयात गर्दा हुने जोखिमलाई न्युनीकरण गर्न सघाउ हुने छ भने नेपालले रेडियोफर्मास्युटिकल खरिद गर्दा विदेशिने पुँजीको बचत हुने छ। जसबाट बिरामीले प्रत्यक्ष फाइदा पाउने छन्। जस्तो अहिले नेपालमा पेट स्क्यान गर्न सत्तरीदेखि एकलाख बढी तिर्नुपर्छ तर नेपालले आफ्नै साइक्लोट्रोंन सञ्चालनमा ल्याउन सक्यो भने यो दसदेखि बाह्र हजारमा गर्न सकिन्छ।
पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्र बन्ने कुराले नेपाली वैज्ञानिकहरुलाई उत्साहित बनाएको छ। यसले नेपालमै केही गरौं भन्नेका लागि स्पेस दिने छ। रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नेछ भने एटोमिक अनुसन्धानको लागि विदेश नै जानुपर्ने युगको अन्त्य गर्ने छ। नेपाली नयाँ पिंढीलाई अनुसन्धानको दायरा फराकिलो हुनेछ। कृषिदेखि स्वास्थ्य र ऊर्जादेखि उत्पादनको लागि अनुसन्धान केन्द्रले ठूलो भूमिका खेल्ने छ। देशमा एटोमिक अनुसन्धानले कृषि तथा ऊर्जामा अनुसन्धानमार्फत क्रान्ति ल्याउने छ। नयाँ स्थापना हुने आणविक अनुसन्धान केन्द्र एसियाकै नमुना अनुसन्धान केन्द्र बनोस्।
(अधिकारी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त रेडियसन ओन्कोलोजी फिजिसिस्ट हुन्।)
