काठमाडौं – कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसरमा एउटा आलिसान भवन छ। भवनमा मानिसहरूको चहलपहल हेर्दा लाग्छ यहाँ थुप्रै काम भैरहेको छ। तर, यथार्थ त्यस्तो छैन। यो भवनमा कुनै काम भने हुँदैंन, फगत कर्मचारीले हाजिर गर्ने र गफ गर्नेबाहेक।
त्रिवि परिसरमा रहेको यो ‘बेकामे’ भव्य भवन हो, नेपाल आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रको। चीन सरकारको सहयोगमा ३ वर्षअघि झण्डै ६० करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण भएको यो केन्द्रमा हाल ३० जना कर्मचारी कार्यरत छन्। तर, काम भने शुन्य छ।
सरकारले नेपालका जडिबुटीको वैज्ञानिक अनुसन्धान, आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिको विकास र दक्ष जनशक्तिको उत्पादनका लागि तालिम प्रदान गर्ने उद्धेश्यसहित तीन वर्ष अघि केन्द्र सञ्चालनका लागि कर्मचारीको व्यवस्था गरेको थियो। तर, तीन वर्ष यता उक्त केन्द्रले अनुसन्धानको नाममा सिन्कासमेत भाँच्न सकेको छैन।
करिब ३० रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको केन्द्रमा आयुर्वेदिक अस्पताल, प्रशासनिक भवन, जनावर परीक्षण प्रयोगशाला, रेडियोलोजी, प्याथोलोजीलगायतका विभाग छन्। नेपालमा उपलब्ध विभिन्न जातका जडीबुटीको अनुसन्धान गरी त्यसको व्यावसायिक उत्पादनको विषयमा पनि केन्द्रले अनुसन्धान गर्ने बताइएको थियो। चीन सरकारको पूर्ण आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्मित उक्त केन्द्र नेपालकै अत्याधुनिक आयुर्वेद अनुसन्धान केन्द्र भनिए पनि सञ्चालनमा आउन नसक्दा अधिकांश उपकरण प्रयोगविहीन बन्न पुगेका छन् भने कर्मचारी कामविहीन।
केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. श्यामबाबु यादब केन्द्रले काम गर्न नसकेको भन्दा पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको बताउँछन्। केन्द्रले केही जडिबुटीको अनुसन्धानको काम अगाडि बढाइसकेको केन्द्रको दाबी छ।
‘आवश्यक जनशक्ति र बजेट नहुँदा कार्ययोजनाअनुसार काम हुन नसकेको पक्कै हो’ उनले भने, ‘करारमा प्रशासनिक काम गर्ने केही कर्मचारी भएर मात्र अनुसन्धान गर्न सकिँदैन।’ उनका अनुसार केन्द्रमा सामान्य जनशक्तिकै सहयोगमा भए पनि चिराइतोलगायतका केही जडिबुटीका विषयमा अनुसन्धान सुरु गरिएको छ।
उनका अनुसार नेपालमा अहिलेसम्म आयुर्वेदिक औषधिको वैज्ञानिक रूपमा अनुसन्धान भएको छैन। ‘हामीले नै पहिलोपटक आयुर्वेद क्षेत्रको अनुसन्धान गर्न लागेका छौँ,’ उनले भने, ‘तर पर्याप्त बजेट र दक्ष अनुसन्धानकर्ताको अभावमा काम अगाडि बढ्न समस्या भैरहेको छ।’ अत्यावश्यक मेसिनसमेत नभएकाले अनुसन्धानको काम अगाडी बढ्न नसकेको उनको भनाई छ।
विज्ञहरूका अनुसार नेपालमा हजारौँ प्रकारका जडिबुटी छन्। कतिपय जडिबुटी अनुसन्धान विना नै परम्परागत रूपमा प्रयोग भएका आधारमा नै आयुर्वेदका चिकित्सकहरूले प्रयोग गरिरहेका छन्। यस्ता जडिबुटीको बनस्पती विभागले केही हदसम्म सामान्य अनुसन्धान गरेको भए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय, आयुर्वेद विभागमा अहिलेसम्म जानकारी नगराएको डा. वासुदेव उपाध्याय बताउँछन्। उनले अनुसन्धान केन्द्रलाई आवश्यक जनशक्ति र बजेटको व्यवस्था गरी सरकारले पूर्र्ण रूपमा सञ्चालनको तयारी गरिरहेको जानकारी दिए।
‘जडिबुटीको क्षेत्रमा लामो समयसम्म अनुसन्धान गरेका व्यक्ति नभएकाले विदेशबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ,’ उपाध्यायले भने, ‘अहिले भएका जनशक्तिले अनुसन्धान गर्न गाह्रो भएकाले तालिममार्फत् क्षमतावृद्धिको काम भने भैरहेको छ।’
केन्द्रले अनुसन्धानलाई दुई भागमा विभाजन गरेर काम अगाडि बढाउने योजना भने बनाएको छ। निर्देशक यादवका अनुसार केन्द्रले रोगहरू तथा अन्य समस्याको अनुसन्धानका लागि क्लिनिकल र जडिबुटीको गरी दुई वटा छुट्टाछुट्टै विभाग बनाएर अनुसन्धान गर्ने कार्ययोजना बनाएको छ। केन्द्रले पहिलो चरणमा जडिबुटी अनुसन्धानका लागि देशभरमा रहेका जडिबुटी र तिनीहरूको प्रयोगका विषयमा सुचना संकलन अगाडि बढाउन लागेको छ। यस्तै, रोग तथा समस्याको अनुसन्धानमा कीर्तिपुरमै रहेको अस्पतालसहित नरदेवीलगायतका अन्य अस्पतालबाट सुचना संकलन गर्ने योजना बनाएको छ।
तीन वर्षदेखि सामान्य योजना बनाउने काम मात्र भएकाले केन्द्रले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग अनुसन्धानका लागि बजेट माग गरिरहेको छ। मन्त्रालयले अहिले केन्द्रका लागि तालिम सञ्चालन र कर्मचारीको तलब–भत्तामात्र उपलब्ध गराउँदै आएको छ। मेसिन तथा अन्य उपकरण खरिदका लागि मन्त्रालय सकारात्मक भए पनि बजेट उपलब्ध नगराएको यादवले बताए। केन्द्र पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न न्यूनतम १५ करोड रुपैयाँ आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय र त्रिविबीच विवाद
केन्द्र सञ्चालनमा ढिलाई हुनुमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र आयुर्वेद क्याम्पस (त्रिभुवन विश्वविद्यालय)बीचको विवाद पनि अर्को कारण रहेको बताइएको छ। केन्द्रलाई आफ्नै मातहत सञ्चालन गर्ने विषयमा मन्त्रालय र त्रिविबीच कुरा बाझिएपछि केन्द्र सञ्चालनमा अन्यौल बढेको हो।
हाल स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतमा रहेको उक्त केन्द्र त्रिविले उपलब्ध गराएको जग्गामा छ। त्यसैले पनि दुवैले आ–आफ्नै मातहतमा राख्न सरकारसँग माग गरिरहेका छन्। विश्वविद्यालयको जग्गामा रहेकाले त्रिविले आफ्नो दाबी गरेको छ भने मन्त्रालयले आफू मातहतको केन्द्रलाई कुनै पनि हालतमा त्रिविलाई नदिने अडानमा रहेको छ।
