काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई चिकित्सा शिक्षा तर्फको स्नातकोत्तर तहमा मेरिट लिष्टबाट हटाइएका विद्यार्थीको योग्यताक्रमको सूची पुन प्रकाशित गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
चिकित्सा शिक्षा तर्फको स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थीले चिकित्सा शिक्षा आयोग विरुद्ध हालेको रिट निवेदनमा सोमबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै निवेदकको योग्यताक्रमको सूची पुनः प्रकाशित गरी हाल स्थगित म्याचिङमा योग्यताक्रमको आधारमा अध्ययनको अवसर समेत प्रदान गरि म्याचिङ सम्बन्धी बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न आदेश दिएको हो।
अदालतको यो आदेशपछि अब आयोगले रद्द गरिएका विद्यार्थीले पेश गरेको कागजपत्र पुन अध्ययन गरेर आयोग नियमावली बमोजिम अंक पाउने भएमा अंक प्रदान गरेर पुन:योग्यताक्रमको सूची सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी सूची सार्वजनिक गर्दा ती विद्यार्थीले अध्ययनको अवसर पाउने भएमा पिजी अध्ययन गर्न पाउने छन्।
सर्वोच्चले विद्यार्थीको पक्षमा फैसला गर्दै चिकित्सा शिक्षा नियमावली, २०७७ को व्यवस्था बमोजिम अंक पाउने भए सो वापत अंकसमेत प्रदान गर्न भनेको हो।
आयोगले पिजीको एकीकृत प्रवेश परीक्षा दिएका सरकारी तर्फका १६ र खुला तर्फका ३६ जना गरी ५२ जनालाई दुर्गममा काम गरेको गलत विवरण पेस गरेको भन्दै मेरिट लिस्टबाट हटाएको थियो।
आयोगले स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ र निजामती सेवा नियमावली, २०५० मा दुर्गम क्षेत्रबारे अलग अलग व्यवस्था रहेको कारण अन्यौलको स्थिति सिर्जना भएको भन्नेतर्फ ऐन, नियम र चिकित्सा शिक्षा एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि २०७७ मा आयोग आफैंले जारी गरेको कार्यविधिको दफा ८ अनुसार अनलाइन माध्यामबाट पहिलो पटक दरखास्त आब्हान गरेको जनाएको छ। तर, निवेदकहरुको दरखास्त फारम मात्र नभरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय लगायत विभिन्न सरकारी निकायहरु बाट जारी अनुभवसम्बन्धि पत्रहरुसमेत दरखास्त साथ पेश गरेको देखिएको र यो कुरालाई आयोगले पनि स्वीकार गरेको सर्वोच्चको भनाइ छ।
तर पेश भएका विवरणहरु हेरी रुजु गर्नुपर्ने आवश्यक भए सम्बन्धित व्यक्तिसँग सोधपुछ गरी सच्याउने दायित्व आयोगको रहेको भएपछि दरखास्त फारम भर्ने अन्तिम मिति र परीक्षाबीच अवधि रहेपनि आयोगले आफ्नो दायित्व पुरा नगरी प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गरेको सर्वोच्चको ठहर छ।
निवेदकहरु उर्तिण भइ स्नातकोत्तर तहमा भर्ना समेत भइसकेकोमा आयोगले निवेदकलाई सुनुवाईको मौका समेत नदिई चिकित्स शिक्षा एकिकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ को दफ ८ को उपदफा ४ बमोजिम झुठा विवरण पेश भएका भन्ने आरोप लगाई निवेदकहरुलाई योग्यताक्रमबाट हटाई अन्य व्यक्तिहरुलाई सो स्थानमा छनौट समेत गरेको सर्वोच्चको भनाइ छ।
आयोगले दरखास्त फारामसाथ अनुभव एवं दुर्गम क्षेत्रमा सेवा गरेको लिखित विवरण संलग्न रहेकोमा अराष्ट्रिय चिकित्सा नियमावली अनुसार जे जुन वर्गको जे जति अवधिको अंक पाउनेपर्ने हो सो दिने र दुर्गम क्षेत्रको अंक नै नपाउने हो भने सोसमेत हेरी कानून बमोजिम परीक्षाफल प्रकाशन तथा प्रकाशित परीक्षाफलमा आवश्यक सुधार गर्न सक्नेमा सो कार्य नगरी निवेदकलाई सिधै योग्याता सूचीबाट हटाएको पाइएको सर्वोच्चको भनाइ छ।
यस्तै आयोगले आफ्नो सफ्टवेयरमा त्रुटि रहेको भन्ने जिकिर पनि निवेदनमा रहेकोर छलफल र प्रतिवेदनमा अलग अलग कुरा उल्लेख भएको पनि सर्वोच्चले जनाएको छ।
आयोगले गत भदौ ३१ गते प्रकाशित गरेको चिकित्सा शिक्षा तर्फको स्नातकोत्तर तहको प्रवेश परीक्षाको लागि प्रकाशित सूचनामा अनलाइन फाराम भर्दा दुर्गम क्षेत्रमा काम गरेवापत के कति अंक पाउने वा नपाउने र दुर्गम क्षेत्रमा सेवा गरेवापत विवरण भर्दा नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को नियम ३२ र ७३ (२) सँग सम्बन्धित अनुसूची ११ बमोजिम हुने वा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८० को क सँग सम्बन्धित अनुसूची १६ बमोजिम हुने हो भन्नेमा विवाद रहेको सर्वोच्चको ठहर छ।
निवेदक र विपक्षी मध्येको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको भनाईमा निवेदकहरुको हकमा स्वास्थ्य सेवा नियमावली नैं आकर्षिक हुने सो कुरालाई चिकित्सा शिक्षा आयोगले अस्वीकार गरेको सर्वोच्चले जनाएको छ।
आयोगले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १६ को उपदफा ४ तगा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली,२०७७ को नियम १६ सँग सम्बन्धित अनुसुची ५ मा दुर्गम क्षेत्रको अंक दिने प्रयोगजनको लागि संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा भौगोलिक क्षेत्र क र ख मा समावेश भएका क्षेत्रलाई मानिनेछ भन्ने व्यवस्था अनुसार हुनेपर्ने जिकिर गरेको सर्वोच्चले जनाएको छ।
आयोगले दिएको प्रवेश परीक्षा नेपाल स्वस्थ्य सेवामा कार्यरत चिकित्सकहरुको लागि मात्र नभई नेपाल सरकार प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहद्धारा स्थायी, अस्थायी वा करारमा नियुक्ती पाई कार्यरत व्यक्ति, सरकारी विश्वविद्यालय प्रतिष्ठान तथा क्षिण संस्था विकास समिति ऐन,२०१३ बमोजिम गठित वा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारबाट अनुदान प्राप्त प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित सार्वजनिक शिक्षा संस्था वा अस्पतालमा स्थायीरुपमा कार्यरत व्यक्तिको हकमा पनि संचालन हुने र राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली,२०७७ को नियम १७ को प्रयोगजनको लागि ती सबै व्यक्तिहरुलाई सरकारी सेवामा कार्यरत व्यक्ति मानिएबाट स्वास्थ्य सेवा नियमावलीको व्यवस्थाले विभिन्न संस्था, अस्प्तालमा कार्यरत व्यक्तिहरुलाई नसमेटेको र आयोग सबै क्षेत्रको प्रतिनिधि संस्था हुँदा स्नातकोत्तर तहको प्रवेश परीक्षामा दुर्गम क्षेत्रमा काम गरेवापतको अंकभारतको प्रइोगजनको लागि राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली, २०७७ को व्यवस्था नै आकर्षिक हुने देखिएको सर्वोच्चको ठहर छ।
तर, आयोगले चिकित्सा शिक्षाको अस्तव्यस्त अवस्थालाई यसै रहनु दिनु विवेकपूर्ण हुने नदेखिएको सर्वोच्चको भनाइ छ।
