काठमाडौं- धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिदेखि अस्पताल निर्देशकसम्म कारबाहीको सिफारिसमा परेका छन्। पदिय आचरणविपरितको काम गरेको पाइएपछि सरकारले उनीहरुलाई कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ। यति मात्र होइन उनीहरुलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले पटक पटक पत्र पठाउँदै दैनिक प्रशासनिक र अनिवार्य दायित्व सिर्जना हुने आर्थिक कार्यबाहेक थप आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने अन्य कार्यहरू नगर्न/नगराउन निर्देशन समेत दिएको छ।
तर, सरकारी निर्देशनलाई लत्याउँदै प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा ज्ञानेन्द्र कार्की र अस्पताल निर्देशक डा गौरीशंकर शाहले करोडौंको उपकरण खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन्। उपकरण खरिदका नाममा कमिसन तथा अन्य आर्थिक लाभ लिन उनीहरुले सरकारको निर्देशन विपरित खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागेका हुन्।
कारबाही सिफारिसमा परेका डा गिरी र डा शाहलाई उपकरण लगायतका सामग्री खरिदको अधिकार नै छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयले उनीहरुलाई दैनिक प्रशासनिक र अनिवार्य दायित्व सिर्जना हुने काम मात्र गर्न अधिकार दिएको छ।
तर, उनीहरुले करिब १६ करोड मूल्य पर्ने आइसियू र भेन्टिलेटरका सामग्री किन्न चलखेल सुरु गरेका छन्। स्वास्थ्यखबरलाई प्राप्त पत्र अनुसार निर्देशक शाहले मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक १५ करोड ८४ लाख २१ हजार २ सय रुपैयाँमा आइसियू निर्माण र भेन्टिलेटर खरिदको सम्झौता गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन्। उनले एमबी मेडिटेक प्रालीलाई उक्त टेन्डर अवार्ड गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छन्।
हेरौं पत्र
डा शाह लगायतका पदाधिकारीलाई यसरी करोडौं मूल्य पर्ने उपकरण लगायतका सामग्री खरिदको अधिकार सरकारले पहिले नै खोसेको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयल भदौ १७ र असोज १४ गते पत्र पठाउँदै दैनिक प्रशासनिक र अनिवार्य दायित्व सिर्जना हुने कार्य मात्र गर्न पत्र पठाएको थियो।
हेरौं पत्र
प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा गिरी र निर्देशकसहितका पदाधिकारीले अनियमितता गरेकको भन्दै छानबिन समितिले उनीहरुलाई कारबाही गर्न पनि सिफारिस गरेको छ। प्रतिष्ठानका सहकुलपति समेत रहेका स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाको संयोजकत्वमा रहेको समितितले उनीहरुलाई पदबाट हटाउनु पर्ने सिफारिस गरेको छ।
समितले उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, अस्पताल निर्देशकले पदअनुसार दायित्व पूरा नगरेकाले कारबाही गर्न सञ्चालक परिषद (सिनेट)समक्ष सिफारिस गर्न सुझाव दिइएको छ। यस्तै, उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, अस्पताल निर्देशक र राजीनामा स्वीकृत भइसकेका रजिस्ट्रारले समेत अख्तियारको दुरुपयोग गरेको, आचरणविपरीत काम गरेको, आर्थिक अनियमिता गरेको विषयमा राज्यको स्थापित निकायले छानबिन गर्ने र दोषी ठहर भएरमा कानूनबमोजिम कारबाही गर्न सुझाव दिइएको छ।
उक्त समितिभन्दा अघि प्रधानमन्त्री कार्यालयका डा बैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा बनेको ८ सदस्यीय अध्ययन समितिले पनि उनीहरुले प्रतिष्ठानमा अनियमितता गरेको, आचरणविपरित काम गरेको फेला पारेका थिए।
