काठमाडौं- कोभिड-१९ को पिसिआर परीक्षणको नक्कली रिपोर्ट बनाएर रकम असुल्ने शहीद गंगालाल हृदय केन्द्रका वरिष्ठ ल्याब टेक्निसियन सेवाबाट हटाइएका छन्।
गंगालाल हृदय केन्द्रका प्रयोगशाला प्रमुख समेत रहेका यादवले पिसिआरको नक्कली कागजात बनाउने, केन्द्रको लेटरप्याड दुरुपयोग गर्ने, बिना परीक्षण रिपोर्ट निकाल्ने गरेको पाइएपछि आइतबारबाट लागू हुने गरी केन्द्रबाट हटाइएको हो। यादवलाई केन्द्रको सञ्चालक समितिको साउन २८ गतेको बैठकको निर्णयअनुसार विभागीय सजायको आश दिन गठित उपसिमितिको निर्णय अनुसार सेवाबाट हटाइएको केन्द्रले जनाएको छ।
केन्द्रको कर्मचारीको सेवाका सर्त र सुविभासम्बन्धी नियमावली २०५८ को नियम १३.५ को खण्ड (छ) र (ट) को कसुरमा सोही नियमावलीको नियम १३.१ को खण्ड (ख)को १ बमोजिम १९ गते आइतबारदेखि लागू हुने गरी भविष्यमा केन्द्रको सेवाका निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने निर्णय भएको हो।
यादवले पिसिआर रिपोर्टको नक्कली रिपोर्ट बनाउँदै रकम असुल्ने गरेको सेवाग्राहीले उजुरी गरेपछि केन्द्रले छानबिन सुरु गरेको थियो। डा आशेषगोपाल अमात्यको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय आन्तरिक छानबिन समिति गठन भएको थियो। सो क्रममा यादवले गलत काम गरेको पाइएको थियो। केन्द्रले छानबिनका क्रममा यादव दोषि पाइएपछि सजायका लागि केन्द्रको सञ्चालक समितिको बैठक गत साउन २८ मा बसेको थियो। उक्त बैठकले विभागीय सजायको आदेश दिन उपसमिति गठन गरेको थियो। सोही समितिले बुझाएको आदेश अनुसार केन्द्रले यादवलाई केन्द्रको सेवाबाट हटाएको हो।
यादवका विषयमा उजुरी परेपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पनि गंगालालको सञ्चालक समिति सदस्य विजय राईको संयोजकत्वमा मन्त्रालयका उपसचिव मानबहादुर बस्नेत र राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका विज्ञ डा शङ्कर काफ्ले सदस्य रहेको तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो।
मन्त्रालयको समितिले पनि छानिबिनका क्रममा यादवले कोभिड-१९ को नक्कली रिर्पोट बनाई सर्वसाधारणसँग रकम असुल्ने गरेको पाइएको थियो। यादवले नक्कली कागजात बनाउने, केन्द्रको लेटरप्याडको दुरुपयोग गर्ने, बिना परीक्षण रिर्पोट निकाल्ने गरेको पाइएको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनम उल्लेख छ।
यादवले विदेश जाने मानिसमा परीक्षणका क्रममा कोरोना संक्रमण देखिए यादवले रकम लिएर रिर्पोटलाई नेगेटिभ पनि बनाउनेसमेत गरेको पाइएको थियो। यादवलाई त्यसअघि पनि पटक पटक स्पष्टीकरण सोधिएको थियो।
मन्त्रालयले बनाएको समितिले पनि यादवलाई सेवा सर्त नियमावली अनुसार भविष्यमा केन्द्रको सेवामा अयोग्य ठहर गर्दै बर्खास्त गर्ने गरी विभागीय सजाय गर्न सञ्चालक समितिलाई सिफारिस गरिएको थियो।
