काठमाडौं - चिकित्सा शिक्षा आयोगले विद्यार्थीको शिक्षण सिकाइको लागि निर्धारण गरेको भन्दा अन्य शीर्षकका रकम अनिवार्य नभएको जनाएको छ।
विभिन्न शिक्षण संस्थाले अतिरिक्त अनिवार्य शुल्क मागेको उजुरी आएपछि आयोगले एक सूचना जारी गरी विद्यार्थीको शिक्षण सिकाइको लागि निर्धारण गरेको भन्दा अन्य शीर्षकका रकम अनिवार्य नभएको जनाएको हो।
सूचनामा भनिएको छ, ‘शैक्षिक सत्र २०७७/७८ का लागि हालै विश्वविद्यालय मार्फत विभिन्न शिक्षण संस्थामा भर्ना भएका विद्यार्थीहरु, अभिभावकहरु तथा सरोकारवालाहरुबाट शिक्षण संस्थाले आयोगले तोकेको शिक्षण शुल्कको अतिरिक्त अनिवार्य तिर्नुपर्ने गरी शुल्क निर्धारण गरेको भनी प्रमाण सहित यस आयोगमा उजुरी दिएको सन्दर्भमा विद्यार्थीको शिक्षण सिकाईको लागि आयोगले निर्धारण गरेकोभन्दा अन्य शीर्षकका रकम अनिवार्य नभएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैका लागि जानकारी गराईन्छ।’
शिक्षण शुल्क बुझाउँदा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को दफा १८ बमोजिम एक तिहाई रकम पहिलो वर्ष विश्वविद्यालयमा र बाँकी रकम वार्षिक रुपमा किस्ताबन्दीमा शिक्षण संस्थामा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको आयोगले जनाएको छ।
