काठमाडौं - नेपालमा शान्ति सम्झौता भएको १५ वर्ष भएपनि अझैसम्म न्याय पाउन नसकेको अपाङ्गता भएका द्वन्द्व पीडितहरुको गुनासो छ।
शुक्रबारदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको अपाङ्गता भएका द्वन्द्व पीडितहरुको राष्ट्रिय भेलामा उनीहरुले हालसम्म पनि न्यायको पहुँचबाट टाढा रहेको गुनासो गरेका हुन्। द्वन्द्व पीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालकी सचिव सुशीला चौधरीले राज्य अझै पनि यो विषयमा मौन रहेको बताउँछिन्। आफुहरुको अधिकार हालसम्म पनि सुनिश्चित नभएकोमा उनको दुखेसो थियो।
उनले भनिन्, ‘हामी सशस्त्र द्वन्द्वमा परेर अपाङ्गता भयौ। तर राज्य अझै पनि यो विषयमा मौन छ। अहिलेसम्म पनि न्यायको महसुस गर्न पाएका छैनौ।’
अपाङ्गता भएका द्वन्द्व पीडितको राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष सुरेन्द्र खत्रीले कोभिड १९ र लकडाउनको समयमा आधाभन्दा बढी अर्थात् ५५ प्रतिशत अपाङ्गता भएका द्वन्द्व पीडितहरुलाई आर्थिक समस्या परेको बताए।
द्वन्द्वमा अपाङ्गता भएका करिब ३ सय जना व्यक्तिहरु यो सञ्जालमा जोडिएका छन्। लकडाउनको समयमा नियमित प्रयोग गर्नुपर्ने औषधि सहजै उपलब्ध नभएको तथा चर्को मूल्य तिर्नुपरेको र स्वास्थ्य सेवाको पहुँचलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको उनले बताए।
कार्यक्रममा अधिवक्ता सतिश मैनालीले तत्कालीन माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएदेखि सन् २०११ सम्म २४६ बेवारिसे बम विस्फोटका घटना भएको र त्यसमा परी ४०७ जना घाइते भएको जानकारी दिए। सरकारले विभिन्न निशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गरेपनि पीडित व्यक्ति यसको पहुँचमा नपुगेको उनले बताए। सबै द्वन्द्व पीडितले परिचय पत्र नपाएका कारण सरकारले उपलब्ध गराएको सेवा सुविधाबाट समेत बञ्चित भएको उनले बताए।
द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष गोपाल शाहले संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दालाई राजनीतिक दलहरुले राजनीति गरिरहेको बताए। आफुहरुको मुद्दालाई दलका नेता तथा कार्यकर्ताले खेलवाड गर्न खोजेको उनको बुझाई छ।
कार्यक्रममा द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीकी अध्यक्ष मैना कार्कीले आफुहरुले पटक पटक न्यायका लागि वकालत गरेपनि राज्यले सुनुवाई नगरेको बताइन्। सरकारले आफुहरुका लागि विभिन्न आयोग गठन गरेपनि उनीहरु पैसामा बिकिरहेको उनको भनाई छ।
यस्तै, अधिकारकर्मी चरण प्रसाईले द्वन्द्वकालमा दोहोरो भिडन्तमा परी अपाङ्गता भएका पीडितहरुलाई सरकारले पाखा लगाउन खाजेको बताए। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले कसैलाई पनि न्याय दिलाउन र परिपूरण दिन नसकेको बताए।
उनले भने, ‘यी आयोगहरु पीडितलाई न्याय दिलाउन होइन। पीडकलाई संरक्षण गर्न गठन भएको हो। यो आयोगले हालसम्म कुनै पनि पीडितलाई न त न्याय दिन सकेको छ न परिपूरण दिन सकेको छ।’
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका कानूनी सचिव मुरारी पोखरेलले राज्यले द्वन्द्व प्रभावित व्यक्तिका लागि केही गर्न नसकेको बताए। उनीहरुको पहिचन, अधिकार र न्यायको सवालमा सरकार संवेदनशील नभएको उनले बताए। मानव अधिकार आयोगले नै सिफारिस गरेका कयौँ विषयहरु कार्यान्वयन भएको उनले जानकारी दिए।
अपाङ्गता भएका द्वन्द्व पीडितको राष्ट्रिय सञ्जालको आयोजनामा सुरु भएको राष्ट्रिय भेला मंसिर २७ गतेसम्म चल्नेछ। उक्त भेलाले द्वन्द्व सिर्जित अपाङ्गता : चुनौती र समाधानका उपायका बारेमा समेत बहस गर्नुका साथै नयाँ कार्य समिति चयन गर्ने सञ्जालले जनाएको छ।
