काठमाडौं– चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट म्याचिङमा छात्रवृत्ति तर्फ विश्वविद्याल मार्फत भर्ना भएका र न्यून संख्यामा विद्यार्थी भर्ना भई शिक्षण संस्थामा अध्ययन गर्न असमर्थ भएका विद्यार्थीहरुको व्यवस्थापनका लागि विश्वविद्यालयले पठाएको प्रस्तावलाई आयोगले स्वीकार गरेको छ।
आयोगले माग गरेको प्रस्ताव अनुसार विश्वविद्यालयले प्रस्ताव पठाएपछि त्यसलाई आयोगको कार्यकारी समितिले स्वीकार गरेको हो।
चिकित्सा शिक्षामा न्यून विद्यार्थी भर्ना भई पठनपाठन सुचारु नभएका शिक्षण संस्थाका विद्यार्थी व्यवस्थापन गर्न विश्वविद्यालयले प्रस्ताव पठाएको थियो।
आयोगले प्रस्ताव स्वीकार गरेसँगै अब विश्वविद्यालयहरुले आफ्नो विश्वविद्यालय वा अन्तर्गतका शिक्षण संस्थामा विद्यार्थीहरु पुन:व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन्। विश्वविद्यालयले यसरी व्यवस्थापन गरेका विद्यार्थीहरुको शिक्षण संस्थागत तथा विषयगत विवरण ७ दिनभित्र आयागमा पेश गर्न विश्वविद्यालयलाई निर्देशन समेत दिएकोछ।
यसअघि आयोगले म्याचिङ मार्फत विश्व विद्यालय अन्तर्गतका शिक्षण संस्थामा छात्रवृत्तिका विद्यार्थीहरुको सीट निर्धारण गरेको थियो। तर पेईङ तर्फका विद्यार्थी न्यून भएपछि शिक्षण संस्थाहरुले छात्रवृत्तिका विद्यार्थीहरुको भर्ना लिन मानेका थिएनन्। शिक्षण संस्थाले भर्ना नलिएपछि विद्यार्थीहरु गुनासो लिएर चिकित्सा शिक्षा आयोगमा पुगेका थिए।
चिकित्सा शिक्षा तर्फको स्नातक तहमा छात्रवृत्ति तर्फका नर्सिङ, पारामेडिक्स र फार्मेसी लगायत पारामेडिकल विद्यार्थीहरुको भर्ना प्रक्रिया रोकिदा उनीहरु अन्यौलमा परेका थिए।
विद्यार्थीहरुले आयोगमा धर्ना दिन थालेपछि आयोगले विश्वविद्यालयहरुसँग छलफल सुरु गरेको थियो।
