काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले केही न्यायाधीश र मुख्य रजिष्ट्रारसहित ३१ जनामा कोरोना संक्रमणभएपछि आफ्नो सेवा कटौती गर्ने भएको छ। कोरोना महामारी बढेपछि सर्वोच्चले भोलि बुधबारदेखि लागू हुनेगरि माघ १८ गतेसम्मका लागि सेवा कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो।
मंगलबार बसेको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट)ले बन्दीप्रत्यक्षीकरण तथा कोभिड महामारीसँग सम्बन्धित, अत्यन्त जरूरी प्रकृतिका, जीवन र जनस्वास्थ्य तथा सार्वजनिक महत्त्वका मौलिक हकसँग सम्बन्धित रिट निवेदनहरुको मात्र नियमित रूपमा सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको बैठकमा सहभागी एक न्यायाधीशले बताए।
मुद्दा फिर्ता, तामेली एवं मिलापत्रसम्बन्धी निवेदनको पनि सुनुवाइ हुनेछ। फौजदारी मुद्दामा थुनामा रहेकाको मुद्दाको निवेदन र प्रतिवेदन तथा अरु थुनुवा भएका मुद्दाको सुनुवाइ हुने सर्वोच्चले जनाएको छ।
हेर्दाहेर्दै र निर्णय सुनाउने भनी मिति तोकिएका, सरकारले दर्ता गरेको तर अर्को पक्ष झिकाउने भन्ने आदेश नभएका पुनरावेदनको सुनुवाइ हुने सर्वोच्चले जारी गरेको सूचनमा उल्लेख छ।
मुद्दारनिवेदन दर्ता गर्ने, पेसी र अन्य तारेख दिने काम नियमित हुने अदालतको निर्णयमा उल्लेख छ। उच्च र जिल्ला अदालत, अरु न्यायाधीकरणहरुको हकमा स्थानीय परिवेश हेरेर आवश्यक निर्णय लिइने बताइएको छ।
सर्वोच्चका केही न्यायाधीश र मुख्य रजिष्ट्रारसहित ३१ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएपछि मंगलबार फुलकोर्ट बोलाइएको थियो। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा भने बैठकमा सहभागी भएनन्। यद्यपि, उनले फुलकोर्टको निर्णयमा हस्ताक्षर भने गरेका छन्।
सर्वोच्चका अन्य न्यायाधीशहरु भर्चुअल रुपमा बैठकमा सहभागी भएका थिए।
