काठमाडौं- सरकारले सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। अधिवक्ता सल्लु तिवारी र कानुनका विद्यार्थी सविन पोख्रेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित विभिन्न सरोकारवाला निकायलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दायर गरेका हुन्।
रिट निवेदनमा खोप कार्ड नभएकालाई सेवाबाट बञ्चित गर्ने सरकारी निर्णय गैरकानुनी रहेको भन्दै माघ ६ र पुस ३० गतेको निर्णय लागू नगर्नका लागि अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ।
मगलबार दर्ता भएको रिटको पेशी बुधबारका लागि तोकिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिए। कोभिड-१९ सङ्कट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र (सीसीएमसीसी)ले सार्वजनिक स्थलमा प्रवेशका लागि खोप कार्ड अनिवार्य गर्न सिफारिस गरेको थियो।
सोही सिफारिसअनुसार सबैजसो सरकारी निकायहरूले यही माघ ७ गतेदेखि देखि खोप कार्डबिना प्रवेश निषेध गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरेका छन्।
भिडभाड बढी हुने रेस्टुराँ, सिनेमाहल, रङ्गशालाजस्ता स्थानमा पनि खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारले निर्देशन दिइसकेकाे छ।
हेर्नुहोस दायर गरिएको रिट निवेदन
