काठमाडौं- सार्वजनिक सेवामा खोपकार्ड अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको छ। अधिवक्ता सल्लु तिवारी र सविन पोख्रेलले मंगलबार दायर गरेको रिट न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा सुनुवाइको लागि तोकिएको थियो।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ।
रिटमा सरकारको निर्णय गैरकानुनी भएकाले बदर गर्न र सहज खोप उपलब्ध गराउन परमादेशलगायतका मागसहित सर्वोच्चमा रिट परेको थियो। सरकारले माघ ७ गतेदेखि सार्वजनिक सेवामा खोप कार्ड अनिवार्य गरेको छ।
