काठमाडौं– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रदेश स्तरमा पनि मनोसामाजिक समस्याको उपचार गर्ने स्वास्थ्य संस्थाको विस्तार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
मनोसामाजिक समस्याको उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्थाहरुको कमी भएको भन्दै आयोगले प्रदेश स्तरमा समेत यस्ता स्वास्थ्य संस्थाहरुको विस्तार गर्न र हाल भएका स्वास्थ्य संस्थाहरुको क्षमता अभिवृद्धि गरी व्यवस्थापनमा सुधार गर्न सिफारिस गरेको हो।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पदाधिकारीहरूको पहिलो १ वर्षका प्रमुख गतिविधिहरू सार्वजनिक गर्ने क्रममा यस्तो सिफारिस गरिएको हो।
आयोगले आज कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर १ वर्षको अवधिमा भएका कामको विवरण सार्वजनिक गरेको छ।
गत वर्ष २०७७ माघ २१ गते आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरसहितका सदस्यहरुले कार्यभार सम्हालेका थिए। कार्यभार सम्हालेको केही महिनामै कोभिड–१९ को दोश्रो चरण उच्च बिन्दुमा पुगी कार्यालयमा स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्दै आलोपालो गरी न्यून कर्मचारीबाट कार्य सम्पन्न गर्नुपर्दा काममा केही बाधाव्यवधान भएको जनाएको छ।
आयोगका अध्यक्ष मगरले २०७७ माघदेखि २०७८ मंसिर मसान्तसम्म आयोगमा जम्मा १२९ उजुरी दर्ता भएको जानकारी दिए। आयोगमा नयाँ र पुराना गरी जम्मा ३७८ थान उजूरी फछ्र्यौट भएका छन् भने ४६६ निर्णय भएका छन्। नीतिगततर्फ ४ र उजुरीतर्फ ५१ वटा सिफारिस भएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरुको पहिचानको अधिकारलाई सम्मान गर्न, कारागार र हिरासतको स्तरोन्नति गर्न र सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउन र स्थानीय सरकारहरुले कानुन निर्माण गर्दा मानव अधिकारमैत्री हुने गरी निर्माण गर्न भनेको छ।
त्यस्तै, उजुरीगततर्फ पहिचान भएका पीडकहरुलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्न, पीडक पहिचान गरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्न, पहिचान भएका पीडक, निकायलाई कारबाही गर्न र पीडितलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन भनेको छ।
यो अवधिमा आयोगले कारागाररहिरासत, अस्पताल, सीमा क्षेत्रमा बस्ने नागरिकहरुको मानव अधिकार सम्बन्धमा अनुगमन गर्नेदेखि कोभिड–१९ को अवस्थामा आइसोलेसन केन्द्रहरुको व्यवस्थापन, अस्पतालमा औषधिको उपलब्धता, हिरासत तथा कारागारमा स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डहरुको पालनाको अवस्था तथा कोभिड–१९ ले विद्यार्थीको स्वास्थ्य र शिक्षामा परेको असर सम्बन्धमा विभिन्न विद्यालयहरुको अनुगमन समेत गरिएको जनाएको छ।
