काठमाडौं- धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सभा बैठक (सिनेट) बोलाइने भएको छ। प्रतिष्ठानका सहकुलपति स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाले बैठक बोलाउने विषयमा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनिसकेका छन्।
सिनेट बैठकको मुख्य एजेन्डा प्रतिष्ठानका पदाधिकारीका विषयमा छानबिन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदनका विषयमा छलफल रहेको बताइएको छ। प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा ज्ञानेन्द्र गिरीसहितका पदाधिकारीले नियम अनुसार काम नगरेको भन्दै कारबाहीका लागि समितिले सिफारिस गरेको छ।
'छानबिन समितिले प्रतिष्ठानका कुलपति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समक्ष बुझाएको प्रतिवेदनका विषयमा छलफल गर्ने र आवश्यक निर्णय लिने मुख्य एजेन्डा अबको सिनेटमा हुने भएको छ,' मन्त्री निकट एक कर्मचारीले भने, 'सिनेट बैठक छिट्टै नै बस्ने सम्भावना छ।'
स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडाको संयोजकत्वमा गठित समितिले प्रतिवेदनमा उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, अस्पताल निर्देशकले पदअनुसार दायित्व पूरा नगरेकाले कारबाही गर्न सञ्चालक परिषद्समक्ष सिफारिस गर्न सुझाव दिइएको छ।
यस्तै, उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, अस्पताल निर्देशक र राजीनामा स्वीकृत भइसकेका रजिस्ट्रारले समेत अख्तियारको दुरुपयोग गरेको, आचरणविपरीत काम गरेको, आर्थिक अनियमिता गरेको विषयमा राज्यको स्थापित निकायले छानबिन गर्ने र दोषी ठहर भएरमा कानूनबमोजिम कारबाही गर्न सुझाव दिइएको छ।
यसैगरी, राजनैतिक भागबन्डा र अपारदर्शी चलखेलबाट नभई नियुक्ति मापदण्ड २०७३ अनुसार शैक्षिक योग्यता पुगेको,उच्च व्यवस्थापकीय र समाजमा प्रतिष्ठित व्यक्तिलाई वस्तुनिष्ठ छनोट जिम्मेवारी पदमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न सिफारिस गर्ने समेत सुझाव दिइएको छ।
शिक्षक र कर्मचारीलाई प्रतिष्ठानप्रति जिम्मेवार बनाई अनुशासित र जिम्मेवार ढंगबाट काम गर्न प्रोत्साहन गर्ने र गैरजिम्मेवार कर्मचारीलाई सजाय हुने व्यवस्था गर्ने र प्रतिष्ठानका विद्यमान बेथितिहरु र समस्या समधानका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले चयन गरेको बैकुण्ठ अर्यालको समितिले पेश गरेको सुधारको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने सुझाव दिइएको छ।
प्रतिवेदन बुझाएको केही समयपछि सरकारले उपकुलपति सहितका पदाधिकारीको अधिकार खोस्दै मन्त्रालयका १२औं तहका प्रमुख विशेषज्ञ डा श्यामसुन्दर यादवको नेतृत्वमा कामकाज गर्न टोली पठाएको थियो। तर उक्त निर्णयको विरोध गर्दै उपकुलपति गिरीसहितका पदाधिकारी अदालत पुगेका थिए। अदालतले डा उपकुलपतिसहितका पदाधिकारीका पक्षमा आदेश दिएपछि उनीहरु पुन:काममा फर्किएका छन्।
सरकारले त्यसपछि प्रतिष्ठान ऐन अनुसार नै आवश्यक कदम अगाडि बढाउन सिनेट बैठक बोलाउने तयारी गरेको हो।
