काठमाडौं- हेल्थ असिस्टेन्ट संघले संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउँदा स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न विषय समेट्न माग गरेको छ। सोमबार स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै संघले विभिन्न ८ बुँदे माग अघि सारेको छ।
संघका अध्यक्ष दाताराम अधिकारीसहितको टोलीले स्वास्थ्य मन्त्री खतिवडालाई भेटेर स्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा ९ मा भएको स्तरवृद्धिको व्यवस्था अन्तर्गत ऐन प्रारम्भ हुनु भन्दा पहिले नियुक्ति भएका कर्मचारीलाई तह वृद्धि गर्न माग गरेका छन्।
उनीहले चौथो तहमा सुरु नियुक्ति भएका कर्मचारीलाई पाँचौ र छैठौँ तहमा वृद्धि गर्न माग गरेका छन्। पाँचौ तहमा सुरु नियुक्ति भएकालाई छैठौं र सातौ तहमा तथा सातौंमा सुरु नियुक्ति हुने कर्मचारीलाई आठौं र नबौं तहमा सुरु नियुक्ति हुने कर्मचारीलाई दशौ तहमा वृद्धि गर्न माग गरेका छन्।
त्यस्तै स्वास्थ्य सेवामा जुनसुकै तह र पदमा कार्यरत कर्मचारीहरु अध्ययन गर्नबाट बन्चित नहुन कुनै पनि तहको अध्ययन गर्न चाहिने न्युनतम शैक्षिक योग्यता भएमा अध्ययन गर्न बाधा नहुने गरि तलबी अध्ययन बिदा दिने व्यवस्था गर्न पनि उनीहरुको माग छ।
समायोजन ऐन २०७५ अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुलाई अन्तर सेवा तथा आन्तरिक प्रतियोगिताको उमेद्धार हुन पटके व्यवस्था गर्नुपर्ने, समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीले प्रदेश वा संघीय लोकसेवा आयोगबाट खुला तथा बढुवाबाट स्थानीय र प्रदेश वा संघमा सिफारिस भएमा पहिलाको सेवा जोडिने गरि निजामति किताब खानामा दर्ता हुने गर्नुपर्ने, समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम स्थानीय र प्रदेश तहमा समायोजन भएका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई संघ र अन्तर प्रदेश, र अन्तर प्रदेशका स्थानीय तहमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले र सम्बन्धित प्रदेश र सो प्रदेश भित्रका स्थानीय तहमा प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय वा स्वास्थ्य निर्देशनालयले सरुवा गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरिएको अध्यक्ष अधिकारीले जानकारी दिए।
स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीमध्ये २०५७ साल अगाडी नियुक्ति भएका कर्मचारीले प्राविधिक ग्रेड पाइरहेको र त्यसपछि नियुक्ति भएका स्वास्थ्यकर्मीले प्राविधिक ग्रेड नपाएको भन्दै संघले सबैलाई समान हुने गरि सबै स्वास्थ्यस्कर्मिलाई प्राविधिक ग्रेड पाउने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ।
त्यसैगरि संघले 'राइट हेल्थ रिसोर्स इन राइट प्लेस' हुनेगरि व्यवस्था गर्न र सबै समूहमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउन पनि माग गरेको छ।
संघले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा ८ बुँदे माग
१. स्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा ९ मा भएको स्तर वृद्धिको ब्यबस्था यो एन प्रारम्भ हुनु भन्दा पहिला नियुक्ति भएका कर्मचारीलाई निरन्तर गर्नु पर्ने( चौथो तहमा सुरु नियुक्ति भएका कर्मचारीलाई पाँचौ र छैठौ, पाँचौमा सुरु नियुक्ति भएकालाई छैठौ र सातौ, सातौमा सुरुनियुक्ति हुने कर्मचारीलाई आठौ र नबौ तहमा सुरु नियुक्ति हुने कर्मचारीलाई दशौI
२. स्वास्थ्य सेवामा जुन सुकै तह र पदमा कार्यरत कर्मचारीहरु अध्ययन गर्नबाट बन्चित नहुन कुनै पनि तहको अध्ययन गर्न चाहिने न्युनतम शैक्षिक योग्यता भएमा अध्ययन गर्न बाधा नहुने गरि तलबी अध्यन बिदा दिने ब्यबस्था गरिनु पर्नेI
३. समायोजन ऐन २०७५ अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुलाई अन्तर सेवा तथा आन्तरिक प्रतियोगिताको उमेदवार हुन पटके ब्यबस्था गरिन नहुनेI
४. समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीले प्रदेश वा संघिय लोकसेवा आयोगबाट खुला/बढुवाबाट स्थानीय/प्रदेश वा संघमा सिफारिस भएमा पहिलाको सेवा जोडिने गरि निजामति किताब खानामा दर्ता हुने ब्यबस्था गरिनु पर्नेI
५. समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम स्थानीय र प्रदेश तहमा समायोजन भएका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई संघ र अन्तर प्रदेश, र अन्तर प्रदेशका स्थानीय तहमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले र सम्बन्धित प्रदेश र सो प्रदेश भित्रका स्थानीय तहमा प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय वा स्वास्थ्य निर्देशनालयले सरुवा गर्ने ब्यबस्था गर्नु पर्नेI
६. स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी मध्ये २०५७ साल अगाडी नियुक्ति भएका कर्मचारीले प्राबिधिक ग्रेड पाइरहेको र त्यस पछी नियुक्ति भएका स्वास्थ्यकर्मीले प्राबिधिक ग्रेड नपाएको सन्दर्भमा सबैलाइ कानुनत समान हुने गरि सबै स्वास्थ्यस्कर्मिलाई प्राबिधिक ग्रेड पाउने ब्यबस्था गर्नु पर्नेI
७. स्वास्थ सेवाका सबै तहको संगठन संरचना तत्काल संसोधन गरि योग्यताका आधारमा Right Health ResourceIn Right place हुने ब्यबस्था गरउनु पर्ने |
८. स्वास्थ्य सेवाका सबै समूहका कर्मचारीहरु कार्य क्षेत्रमा कार्य गर्दा रोग सर्ने जोखिम हुने हुदा सबै समुहमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता उपलब्ध गर्ने ब्यबस्था गर्नु पर्नेI
