काठमाडौं– स्वास्थ्य सचिव डा रोशन पोखरेलले संघीयतामा अझै पनि तल्ला निकायले पूर्ण अधिकार नपाइरहेको अवस्था रहेको बताएका छन्।
राष्ट्रिय योजना आयोगले शुक्रबार गरेको ‘नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रः वर्तमान अवस्था र भावी कार्यदिशा’ विषयक राष्ट्रिय बहस कार्यक्रममा बोल्दै पोखरेलले संघीयतापछिको संरचना ठीक छ भन्ने कुरा विगतका अनुभवले देखाए पनि केही कुरामा गल्ती भएको बताए।
‘प्रत्येक वडामा आधारभूत अस्पताल हुनुपर्छ भन्यौं, स्थानीय तहमा अस्पताल भन्यौं, ५, १०, १५ (स्थानीय तहका अस्पतालमा बेडसंख्या) भन्यौं, व्यक्तिगत रुपमा भन्ने हो भने त्यो गल्ती होजस्तो लाग्छ, केन्द्रले त्यसरी डिटेक्ट गर्न हुँदैनथ्यो जस्तो लाग्छ,’ उनले भने, ‘कुनै स्थानीय निकायले ५० बेडको अस्पताल बनाउन सक्छ भन्यो भने त्यो उहाँहरुको अधिकार हो जस्तो लाग्छ।’
उनले अझैपनि छाति खोलेर स्थानीय तहलाई अधिकार दिन नसकिरहेको उल्लेख गर्दै त्यो संकुचताबाट बाहिर निस्कनुपर्ने र अधिकार दिँदै जानुपर्ने बताए।
संघीयतापछिको मोडलमा काम गर्न सुरुका दिन गार्हो भए पनि महामारीपछि र खोपका बेलाका अनुभवले अहिलेको प्रादेशिक र स्थानीय तहको संरचनाचाहिँ ठीक छ भन्ने देखाएको उनको भनाइ छ।
डा पोखरेलले केन्द्र र स्थानीय तहबीचको संयोजन अझै पनि स्थापित हुन नसकेको उल्लेख गर्दै अन्तरमन्त्रालय संयोजनमा पनि समस्या भइरहेको बताए।
