काठमाडौं- स्वास्थ्य सेवालाई निजामती ऐनमा समेट्नुपर्ने सरकारी कार्यदलले सुझाव दिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रशासन तथा नतिजा व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख लक्ष्मण अर्याल संयोजकत्वको कार्यदलले नेपाल स्वास्थ्य सेवालाई पनि निजामती सेवा ऐनअन्तर्गत नै समेट्न सुझाव दिएको हो।
हाल स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको व्यवस्थापन र सेवा सञ्चालन नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐनबमोजिम हुने गरेको छ। हाल उनीहरू निजामती सेवाका होइनन् भन्ने प्रश्न उठेकाले नेपाल स्वास्थ्य सेवालाई पनि निजामती सेवा ऐनअन्तर्गत नै समेट्न कार्यदलले सुझाव दिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको संघीय मामिला महाशाखाका सहसचिव तथा कार्यदलका सदस्यसचिव वसन्त अधिकारीले जानकारी दिए।
त्यस्तै, कार्यदलले कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई नतिजासँग आबद्ध र वस्तुनिष्ट बनाउन निजामती सेवा नियमावलीमा संशोधन गर्न भनेको छ। कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई नतिजासँग आबद्ध र वस्तुनिष्ट बनाउन निजामती सेवा नियमावलीमा संशोधन गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन कार्यदलले सरकारलाई बुझाएको हो।
कार्यदलले निजामती सेवामा उपसचिव र सहसचिव पदका लागि १०–१० प्रतिशत सिटमा हुँदै आएको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षा पद्धति हटाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। विशिष्ट क्षेणी र प्रदेश सचिवको मौजुदा दरबन्दी पुनरावलोकनसम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यदलले उपसचिव र सहसचिवका सिट आन्तरिक प्रतिस्पर्धा तथा बढुवाबाटै पूर्ति गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको हो।
हाल यी दुवै पदमा कुल सिटको १०–१० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट र ९०–९० प्रतिशत आन्तरिक बढुवा (कार्यक्षमता मूल्यांकन, आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा तथा ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकन)बाट पूर्ति गर्ने व्यवस्था छ।
१० माघमा गठित कार्यदलमा अर्थसचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव, जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव, कानुन मन्त्रालयका सचिव सदस्य थिए । त्यस्तै, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको संघीय मामिला महाशाखाका सहसचिव कार्यदलको सदस्यसचिव थिए।
