काठमाडौं- चौतर्फी विरोध भएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा आफ्नै निर्णयबाट पछि हटेका छन्। गत १५ जेठमा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा शर्माले १५१ नम्बर बुँदामा स्वास्थ्य बीमा बारे उल्लेख गर्दै 'स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई दीगो बनाउन बीमा कम्पनी मार्फत सञ्चालन गर्न आवश्यक तयारी गरिने' उल्लेख गरेका थिए।
तर, बजेटमा आएको सो घोषणाको चौतर्फी विरोध भएको थियो। चौतर्फी विरोधपछि अर्थमन्त्री शर्माले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कम्पनीलाई दिने मनसाय नभएको बताएका छन्।
शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री शर्माले यस्तो बताएका हुन्।
‘स्वास्थ्य बिमा कुनै कम्पनीलाई दिइएको छैन, दिन खोजिएको पनि होइन। स्वास्थ्य बिमा अहिले जहाँ छ, त्यहीँबाट परिचालन भइरहेको छ,’ उनले भने।
उनले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्न अध्ययन भने जरुरी रहेको बताए। ‘अध्ययन गर्ने विषय उठेकाले अध्ययन गरेर हेरौं भनिएकोमात्रै हो। त्योभन्दा यो राम्रो कि योभन्दा त्यो राम्रो भन्न त मिल्छ नि', उनले भने।
'स्वास्थ्य बीमाको बारेमा अध्ययन गर्ने विषय उठेकोले बीमा बोर्डमार्फत नै अध्ययन गरौं नत भन्ने हो, अध्ययन गर्दा बिग्रीएन,' उनले भने, 'बोर्ड जहाँ छ अहिले त्यहीँबाट संचालन हुन्छ।'
सरकारी बीमा कम्पनीमार्फत जाने कि भन्ने विषयमा अध्ययन गरिने र अध्ययन पनि बीमा बोर्डले नै गर्ने उनले बताए।
बिहीबारको प्रतिनिधि सभामा बजेट माथिको छलफलमा सत्तारुढ दल तथा विपक्षी दलका सांसद एवं पूर्व स्वास्थ्यमन्त्रीहरुले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कम्पनी मार्फत सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा विरोध जनाएका थिए।
पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले सामाजिक सुरक्षाका विषयमा नेपालले लिएको दृष्टिकोण नै अर्थ मन्त्री शर्माले नबुझेको बताएका थिए।
यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कम्पनीलाई दिने कुरामा आफ्नो समर्थन नरहेको बताएका थिए।
स्वास्थ्य बीमाको लाइनमिनिस्ट्री स्वास्थ्य मन्त्रालय नै रहेको उनको भनाइ थियो। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालयतर्फ लिन खोजिएको भनेर बुझेको भन्दै पोखरेलले यसमा छलफल गर्न आग्रह गरेका थिए।
यस्तै पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री समेत रहेका एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट वक्तव्यमार्फत स्वास्थ्य बीमालाई निश्चित व्यक्तिलाई पोस्न प्राइभेट कम्पनीलाई दिन खोजेको आरोप लगाएका थिए।
अधिकारीले अमूक व्यक्ति र व्यापारीलाई पोस्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गरेर स्वास्थ्य बीमालाई कम्पनीमा लैजान खोजिएको बताएका थिए।
स्वास्थ्य बीमा बोर्ड स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ अनुसार स्थापना भएको स्वायत्व र स्वशासित संस्था हो। कैलालीबाट नेपाल सरकारले २०७२ चैत २५ देखि सुरु गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अहिले ७७ वटा जिल्लामा लागू भइसकेको छ।
साथै ४३० वटा स्वास्थ्य संस्थालाई सेवाप्रदायक संस्था तोकिएको छ। सरकारले प्राथमिकतामा राखेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सकेको छैन साथै अझै पनि धेरै लक्षित वर्ग बिमाको पहुँचभन्दा बाहिर छन्।
हालसम्म देशभरबाट ४४९ स्वास्थ्य बीमा प्रदायक स्वास्थ्य संस्था रहेका छन्, जसमा ४८ निजी छन्। हागामी आर्थिक वर्षको लागि स्वास्थ्य बिमा शिर्षकमा ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
