काठमाडौं- सातवटै प्रदेश सरकारले बुधबार आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। संघीय सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेको १५ दिनपछि सातवटै प्रदेशले प्रादेशिक बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन–२०७४ अनुसार देशका सबै प्रदेशले हरेक वर्षको असार १ गते प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
यो अहिलेका प्रदेश सरकारको अन्तिम बजेट पनि हो। यही वर्ष मंसिरभित्र प्रदेश सभाको निर्वाचन भएर प्रदेशहरूमा नयाँ सरकार बन्नेछ।
प्रदेश १
प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाखको बजेट विनियोजन गरेको छ। बुधबार प्रदेश सभामा प्रदेश १ का आर्थिक मामिलामन्त्री ईन्द्रबहादुर आङ्बोले उक्त आकारको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।
बजेटमा प्रदेश सरकार मातहतका ताप्लेजुङ, पाँचथर, धनकुटा, उदयपुर अस्पताल र मदन भण्डारी अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टरको स्तरोन्नति गरी गणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको सहज पहुँच वृद्धि गर्न २५ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ।। यसै आर्थिक वर्षबाट मदन भण्डारी अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टर, मंगलबारेमा सीटी स्क्यान सहितको सेवा प्रारम्भ गर्ने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख छ।
स्वस्थ नागरिक, सक्षम प्रदेश भन्ने नाराका साथ प्रदेश सरकार मातहतका सबै अस्पतालहरूबाट गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चितताका लागि थप स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थापन गर्न १४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
मधेश प्रदेश
मधेश प्रदेशले प्रदेशका आठै जिल्लामा रहेका ७२ वटा सरकारी स्वास्थ्य प्रयोगशालाको सुदृढीकरण तथा गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि पूर्वाधार निर्माण, थप जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्थाका लागि १२ करोड ११ लाख विनियोजन गरेको छ।
आज प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई प्रादेशिक गौरव आयोजनाको रुपमा विकास गर्न २८ करोड विनियोजन गरिएको छ।
यस्तै, स्वास्थ्य सेवालाई जनस्तरसम्म पु¥याउन स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा कम्तीमा एक–एक जना एमबीबीएस चिकित्सक सेवा उपलब्ध गराउने र टोल क्लिनिक सेवा सञ्चालनमा ल्याउन १५ करोड ५१ लाख विनियोजन गरिएको छ। धनुषाको नगराइनमा सहिद दुर्गानन्द झा बाल अस्पताल निर्माणका लागि २ करोड विनियोजन गरिएको छ भने सप्तरीको तिलाठीमा नाक कान घाँटी अस्पताल निर्माणका लागि ६ करोड छुट्याइएको छ।
वैकल्पिक उपचार पद्धतिको विकासका लागि ८ करोड विनियोजन गरिएको छ भने प्रादेशिक अस्पताल जलेश्वर र लहानको बेड क्षमतालाई ५० शैयामा विस्तार गरिने बजेटमा उल्लेख छ।
बागमती
बागमती प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निःशुल्क डायलाइसिसदेखि स्तन क्यान्सर स्क्रिनिङसम्म का कार्यक्रम समेटिएको छ।
प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आधुनिक औजार तथा उपकरण खरिद तथा मर्मत सम्भार र औषधिको व्यवस्थाका लागि ३८ करोड २ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। महिलाहरुको स्तन क्यान्सर स्क्रिनिङ गर्नका लागि मामोग्राफी मेसिन खरिद गरी निःशुल्क सेवा प्रदान गरिने भएको छ।
महिलाहरुको प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी पाठेघर खस्ने समस्या, अब्सट्रेटिक फिस्टुला लगायतका समस्याहरुको शिविरमार्फत समयमै निदान गर्ने र निःशुल्क शल्यक्रिया गरिने भएको छ। एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रमका लागि २८ करोड रूपैयाँ गरिएको छ।
गण्डकी प्रदेश
प्रदेशले कोरोना भाइरसको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक स्रोत र साधन सुनिश्चित गरेको छ। एकीकृत रोग निगरानी प्रणालीको विकास गरी विपद तथा महामारीजन्य रोगको नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छ।
यस्तै दुर्गम क्षेत्रका जटिल अवस्थामा रहेका गर्भवती र सुत्केरी महिला तथा नवजात शिशुको उद्दार गरी सुविधा सम्पन्न अस्पतालसम्म पुयाउन एयर लिफ्टिङ्ग कार्यक्रमका लागि ४५ लाख विनियोजन, प्रदेश अन्तर्गतका अस्पताल/प्रयोगशालाबाट नियमित स्वास्थ्य सेवा एवं परीक्षणको अतिरिक्त हाल प्रदान गरिएका विशेष सेवा (डाइलासिस, आइसियु/पि आइसियु / एचडियु लगायतका कार्यक्रम) नियमित सञ्चालन तथा निरन्तरताको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था लगायतका विषय छन्।
लुम्बिनी
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ४२ अर्ब ९१ करोड ४४ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ।
आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले बुधबारको प्रदेश सभा बैठकमा गत वर्षको भन्दा करिब दुई अर्ब रुपैयाँ बढीको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।
दाङको राप्ती उपत्यकामा प्रदेशको स्थायी राजधानी निर्माण, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको स्तरोन्नति, रामपुर–रोल्पा सडकलाई प्रदेश गौरवको आयोजना बनाउने लगायतका योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको छ।
कर्णाली प्रदेश
आधारभूत स्वास्थ्य उपचार सुविधामा सबैको पहुँच तथा बिरामीको उपचार खर्चमा सहुलियत दिन स्थानीय तहको समन्वयमा विपन्न तथा लक्षित समुदायका जनताका लागि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप विस्तार, उपचार खर्च धान्न नसक्ने बिरामीलाई प्रेषणमा सहुलियतको समेत व्यवस्था, दृष्टिविहीन लगायत विभिन्न कारणले शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले शारीरिक टेवाको लागि दैनिक जीवनयापनको क्रममा प्रयोग गर्ने सहायता सामग्रीहरूको उत्पादन र मर्मतको लागि उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिने विषय बजेटमा उल्लेख छ।
यस्तै प्रदेशका सबै जिल्लामा नियमित रुपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सामग्री, औषधि र उपकरणको आपूर्ति व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रको स्थापना र सञ्चालन गरिने, निःशुल्क र अत्यावश्यक औषधिको सहज उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्ने विषय पनि बजेटमा उल्लेख छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश
सबै जिल्लामा विशेषज्ञ सहितको एकीकृत स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरी महिलाको पाठेघरको मुखको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर, अङ्ग खस्ने रोग तथा मुटु, हाडजोर्नी, मृगौला लगायतका रोगको पहिचान तथा उपचार गर्न रू. १ करोड ४४ लाख बजेट विनियोजन, स्थानीय तहसँगको समन्वयमा ग्रामिण अल्ट्रासाउण्ड कार्यक्रम मार्फत तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मी र पर्याप्त मेसिनको व्यवस्था गरी गर्भवती महिलाको गर्भावस्थाको नियमित
निःशुल्क परीक्षण गर्न रू. १ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन, प्रदेशमा विद्यमान जनसंख्याको अनुपातमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको अपर्याप्तता पूर्ति गर्न आगामी आर्थिक वर्षदेखि सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालनमा ल्याइने विषय बजेटमा छ।
सेती प्रादेशिक अस्पताललाई आधुनिक एवम् सुविधासम्पन्न बनाउन आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण एवम् विस्तार कार्यको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको, "हाम्रो प्रदेशः स्वस्थ प्रदेश" अभियान मार्फत प्रदेशका सबै अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रमा क्षयरोग, कुष्ठरोग, मलेरिया, डेंगु लगायतका अन्य किटजन्य रोगको रोकथाम तथा निःशुल्क उपचारको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको विषय पनि बजेटमा परेको छ।
