काठमाडौं - त्रिवि शिक्षण (टिचिङ) अस्पतालले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम स्थगित गरिएको भन्दै शुक्रबार सूचना जारी गर्यो।स्वास्थ्य बीमा स्थगित गर्नुको प्रमुख कारणमा अस्पतालले बीमा बोर्डबाट रकम भुक्तानी नभएको उल्लेख गरेको छ।
अस्पतालले निकालेको सूचनामा २०७७ मंसिर महिनादेखि अस्पतालमा बीमा कार्यक्रम सञ्चालन भएको र बोर्डले अस्पताललाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम हालसम्म नगरेको उल्लेख छ।
‘२०७७ मंसिर महिनादेखि यस अस्पतालमा सञ्चालित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत बिमितहरुको उपचार सेवा प्रदान गरे बापत स्वास्थ्य बीमा बोर्डले यस अस्पताललाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम हालसम्म पनि भुक्तानी नगरेकाले मिति २०७९ अषाढ १५ गतेदेखि अर्को सूचना प्रकाशित नहुन्जेलसम्मको लागि यस अस्पतालबाट सञ्चालित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम स्थगित गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारीको लागि अनुरोध गरिन्छ,’ अस्पतालले निकालेको सूचनामा भनिएको छ।
अस्पतालको उक्त सूचना अनुसार अस्पतालले २०७७ मंसिरदेखि हालसम्म बीमा बोर्डबाट रकम नपाएको भन्ने बुझिन्छ। तर स्वास्थ्यखबरले यस विषयमा खोज गर्दा अस्पतालको उक्त दाबी झुटो रहेको पाइएको छ। स्वास्थ्य खबरलाई प्राप्त जानकारी अनुसार हालसम्म त्रिवि शिक्षण अस्पतालले स्वास्थ्य बीमा बापत ६ करोड ९१ लाख ८३ हजार ८२४ रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ।
अस्पतालले कार्यक्रम लागू भएदेखि हालसम्म उपचार सेवा दिए वापतको १४ करोड ११ लाख १६ हजार ७१० रुपैयाँ रकम दाबी गरेको थियो। जसमा ४४ लाख ५८ हजार ३८४ रुपैयाँको दाबी प्रमाणित हुन सकेको छैन। करिब सात करोड रकम भुक्तानी भइसकेको अस्पताललाई हाल बोर्डले ६ करोड ७४ लाख ७४ हजार ५०२ रुपैयाँ रकम भने भुक्तानी दिन बाँकी छ।
बामा बोर्डले रकम भुक्तानीका क्रममा केही ढिला भएको स्वीकार गरेको छ। तर अस्पतालले दाबी गरेजस्तो सुरुदेखि नै रकम नदिएको भन्ने कुरा झुटो भएको जनाएको छ।
‘अर्थमन्त्रीले निजी बीमा कम्पनीसँगको मिलेमतोमा बीमा बोर्डलाई असफल बनाउने खेल अगाडि बढाउनु भएको छ,’ बीमा बोर्डका एक कर्मचारीले भने, ‘यो खेलमा बजेटबाट असफल हुनेदेखिएपछि अब अस्पतालहरुलाई उचालेको देखिन्छ। टिचिङ अस्पतालको अहिलेको कदम पनि बीमा बोर्डलाई असफल बनाउने खेलको रुपमा लिन सकिन्छ।’
बीमा बोर्डको स्थायी दरबन्दी संरचना लगायतका कुराहरु अड्काएर अर्थ मन्त्रालयले निजी कम्पनीलाई जिम्मा दिने खेल गत चैतदेखि नै अगाडि बढाएको थियो। बीमा बोर्डका कर्मचारीहरु बोर्डलाई प्रभावकारी बनाउने कुरामा सरकारबाट नै असहयोग हुँदै आएको बताउँछन्। जसका कारण धेरै अस्पतालमा रकम भुक्तानीमा ढिला भएको उनीहरु स्वीकार गर्छन्।
‘टिचिङले अहिले दाबी गरेको रकमका विषयमा हामीले दाबी अनुसारका विषयमा प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेका छौं,’ ती कर्मचारीले भने, ‘अस्पतालले दाबी गर्नेवित्तिकै रकम दिइहाल्ने भन्ने हुँदैन। उनीहरुको दाबी अनुसार बोर्डले थप चेक जाँच र भेरिफिकेसन गर्ने काम हुन्छ। टिचिङले दाबी गरेको रकममा ४४ लाख भन्दा बढी रकम इनभ्यालिड देखिएको छ। त्यसकारण प्रक्रियागत कुरा र हाम्रो क्षमता लगायतका कुराले ढिला हुँदा बोर्डलाई नै असफल गराउने गरी जनतामा भ्रम फैलाउने खालको काम अस्पतालहरुले गर्नुहुँदैन।’
अस्पतालले किन सुरुदेखि नै रकम नपाएजसरी भ्रम फैलाउने खालको सूचना निकालेको भन्ने प्रश्नमा अस्पतालका सूचना अधिकारी रामबिक्रम अधिकारी भन्छन्, ‘सम्झौता गरे अनुसार सरकारले बीमाको रकम समयमा भुक्तान गरेन। हामीले २०७७ मंसिरदेखिको रकम नै भुक्तानी नभएको भनेका छैनौं। अहिले करिब आठ करोड जति भुक्तानी हुन बाँकी छ।’
उनले करिब ८ करोड रकम भुक्तानी हुन बाँकी रहेको बताए पनि बीमा बोर्डका अनुसार अस्पताललाई अब ६ करोड ७४ लाख ७४ हजार ५०२ रुपैयाँ रकम भुक्तानी हुन बाँकी छ। बोर्डले अस्पताललाई २०७८ असोज १२, असोज २४, कात्तिक ११, मंसिर १, मंसिर १५, पुस २८, चैत ७, चैत २३ र २०७९ वैशाखमा रकम भुक्तानी गरेको देखिन्छ।
स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गत सेवा दिए बापतको रकम समयमै नदिएका कारण समस्या भएको अस्पतालका सूचना अधिकारी रामबिक्रम बताउँछन्। सरकारले बीमा अन्तर्गत उपचार गराए बापतको रकम नदिँदा अस्पताल सञ्चालनमा समस्या हुने गरेको उनले बताए। सरकारले बाँकी रहेको रकम भुक्तानी नगरे असार १५ देखि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम स्थगित गर्न बाध्य हुने उनले जानकारी दिए।
‘बिरामीको संख्या दैनिक बढ्दो छ। बीमाको सेवा लिने बिरामीको संख्या पनि धेरै छन्। सरकारले उपचार गरे बापतको रकम नदिने हो भने कर्मचारीलाई तलब भत्ता दिन र अस्पताल सञ्चालनमा समस्या हुन्छ। त्यसैले बाँकी रहेको रकम भुक्तानी नभए असार १५ देखि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम स्थगित गर्न बाध्य हुन्छौ भनेका हौँ,’ उनले भने।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा हाल दैनिक करिब २५ सय बिरामीहरु उपचारका लागि आउँछन्। जसमध्ये करिब चारसय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गतका हुन्छन्।
यो पनि:
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई कम्पनीमा दिने निर्णयको पूर्व स्वास्थ्यमन्त्रीहरुको विरोध
स्वास्थ्य बीमा बोर्डको स्थायी दरबन्दी रोकेर निजी कम्पनीलाई दिने निर्णय
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको स्वार्थमा स्वास्थ्य बीमामा निजी कम्पनी भित्र्याउने खेल
बजेटले ल्याएको कार्यक्रम स्वास्थ्य बीमाको मर्म विपरितः डा सेनेन्द्रराज उप्रेती