काठमाडौं- परिवार योजना कार्यक्रममा सरकारले लगानी बढाउन आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन्।परिवार कल्याण महाशाखाले आयोजना गरेको पत्रकार अन्तरक्रियामा सेवाको समतामूलक पहुँचका लागि सरकारले थप लगानी गर्नुपर्ने उनीहरुको बताएका हुन्।
महाशाखाकी वरिष्ठ कम्युनिटी नर्सिङ प्रशासक कविता अर्यालले परिवार योजना सेवाले व्यक्ति र दम्पत्तिको शिक्षा, वृत्ति विकास, सशक्तिकरण र आर्थिक उत्थानमा मद्दत पुर्याउने बताइन्।
परिवार योजना सेवाले मातृ तथा नवजात शिशु मृत्युदर घटाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनले बताइन्। परिवार योजना सेवा साधनको प्रयोग गर्नु मात्र नभई प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारको विषय भएको उनले बताइन्। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले परिवार योजना सेवालाई कम प्राथमिकतामा राख्ने गरेको उनले बताइन्।
उनले भनिन्, ‘परिवार योजनाका सेवालाई स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले त्यति धेरै बुझ्नु भएको छैन। यसमा लगानी किन बढाउनुपर्यो भन्ने गर्नुहुन्छ। अझै पनि तीन तहका सरकारबीच समन्वयको अभाव छ।’
२०१६ को तथ्यांकअनुसार नेपालमा २ दशमलव ३ प्रतिशत कुल प्रजनन् दर छ। सन् १९९६ देखि २०१६ मा गर्भ निरोधक साधनको परिपूर्ती माग ३१ बाट २४ प्रतिशतमा झरेको महाशाखाले जनाएको छ। शहरी क्षेत्रमा २००१ देखि कुल प्रजनन् दर स्थिर रहेपनि ग्रामीण क्षेत्रमा प्रजनन् दरमा कमी आएको अर्यालले बताइन्। हाल आधुनिक परिवार योजना सेवाको प्रयोग ४३ प्रतिशत छ। यो संख्या ६० प्रतिशतसम्म पु¥याउने सरकारको दिगाो विकास लक्ष्य छ।
परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डा विवेक लालले जनसंख्या कम हुँदैमा परिवार योजनाका कार्यक्रम बन्द गर्न नहुने बताए। प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारको विषय भएकाले जनसंख्या नियन्त्रण गर्ने साधनको रुपमा मात्र नलिन उनको आग्रह थियो।
