काठमाडौं- लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलका पदाधिकारीलाई नहटाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ। ४ वर्षे कार्यकालका लागि नियुक्त भएको पदाधिकारीलाई सरकारले तोकिएको निश्चित पदावधि पुरा नहुँदै २०७८ पुस २५ गते पदमुक्त गरेको थियो।
सरकारको निर्णयविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका राप्ती प्रादेशिक अस्पतालका अध्यक्ष पदम प्रसाद न्यौपाने, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका अध्यक्ष सूर्य बहादुर भट्टराई, लुम्बिनी आयूर्वेदिक अस्पतालका अध्यक्ष शिव प्रसाद ज्ञवाली, राप्ती आयूर्वेदिक अस्पताल लगायत केही जिल्ला अस्पतालका अध्यक्षलाई पुनर्वहाली गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको हो।
'निश्चित पदावधि पुरा नहुँदै निवेदकलाई असर पुग्ने गरी नियमावली संशोधन गरेको देखिन आएकोले सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोणले यो निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म प्रत्यार्थी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लुम्बिनी प्रदेश बुटवलको मिति २०७८ पुस २५ को निर्णय तथा सो को आधारमा भएका काम कारबाहीहरु कार्यान्वयन नगर्नू /नगराउनू साथै निवेदकहरुलाई आ आफ्नो पदमा काम काज गर्न दिनू’ सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ।
