काठमाडौं- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले चिकित्सा शिक्षा सञ्चालन गर्ने कलेजले तोकेकोभन्दा बढी शुल्क लिएको प्रमाणित भएमा कारबाही गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयक, २०७६ माथिको छलफलमा जवाफ दिँदै मन्त्री पौडेलले त्यसरी कानुनविपरीत शुल्क लिने संस्था र व्यक्तिहरुबारे जानकारी भए अवगत गराउन सांसद्हरुलाई आग्रह गरे।
मन्त्री पौडेलले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी सबै विषय चिकित्सा शिक्षा आयोगले हेर्ने भएको र विश्वविद्यालयका हकमा सम्बन्धित विश्वविद्यालयको कार्यकारीले निर्णय गर्ने स्पष्ट गरे।
उनले विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी र हड्ताल गर्ने कार्य गलत भएको र कुनै समस्या भएमा आपसी सम्वादबाट समाधान गर्नुपर्ने सांसद्हरुको भनाइमा सहमत हुँदै विश्वविद्यालयको पढाइ र शैक्षिक क्यालेण्डरलाई प्रभावित पार्न नहुने जनाए। बैठकले मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयक, २०७६ पारित गरेको छ। शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको प्रतिवेदनसहितको संशोधनलाई सभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो।
बैठकमा कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी विधेयक माथिको दफाबार छलफल र निर्णयसहितको प्रतिवेदन सभासमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए।
सभापति पोखरेलले तेजाब नियन्त्रणसम्बन्धी विधेयकमाथिको दफाबार छलफल र निर्णयसहितको प्रतिवेदन पेस गरे।
बैठकमा मन्त्रिपरिषद् हेरफेरसम्बन्धी राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त पत्र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पढेर सुनाएका थिए। प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही असार २२ गते बुधबार बिहान ११ बजे बस्नेछ।
