काठमाडौं-प्रतिनिधि सभाबाट एसिड आक्रमणसम्बन्धी विधेयक पारित भएको छ। विभिन्न समयमा अध्यादेशबाट जारी भएको उक्त विधेयक प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समिति हुँदै प्रतिनिधि सभा पेश भएको थियो। प्रतिनिधि सभामा बुधबार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले विधेयक पेश गरेका थिए।
मन्त्री खाणले समितिमा भएको छलफल र संशोधनसहित आएको प्रतिवेदन पारितका लागि बुधबारको बैठकमा पेश गरेका थिए। पारित गर्ने सत्रमा सांसदहरुले केही सुझाव दिएका थिए भने मन्त्री खाणले संसदमा उठेका प्रश्नमा जवाफ दिएका थिए।
उनले संसदले यसको महत्व ख्याल गरेर दु्रत गतिमा छलफल गरी प्रतिवेदन दिएको भन्दै समितिलाई पनि धन्यवाद दिए। मन्त्री खाणले अहिले यो विधेयक पारित गर्ने अनि बिस्तारै संशोधन पनि गर्दै जानुपर्ने जवाफ दिए। लगत्तै सभामुखले उक्त विधेयक निर्णयार्थ पेश गरेका थिए। बहुमतले उक्त विधेयक पारित गरेका थिए।
उक्त विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा पेश हुने छ। राष्ट्रिय सभाले छलफल गरि पारित गर्ने छ। राष्ट्रिय सभाले संशोधन आवश्यक नठानेमा उक्त विधेयक पारित हुँदै प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष जाने छ। भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि यसले कानुनको रुप लिँदै कार्यान्वयनमा जाने छ।
एसिड आक्रमण गर्नेलाई कडा कारबाही गर्न सरकारले ल्याएको अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले अभियोगपत्र दायर गर्दै कैद र जरिवानाको जिकीर गर्ने छ।
बढ्दो एसिड आक्रमण नियन्त्रण गर्न र यस्तो कार्यमा संलग्नलाई कडा कारबाही गर्न सरकारले तेजाब प्रहार गर्नेलाई जन्मकैद सम्मको सजाय गर्ने व्यवस्था गरेको छ। संसद अधिवेशन नभएकाले सरकारले यसलाई अध्यादेशको रुपमा ल्याएको थियो। अध्यादेशबाट आएको उक्त विधेयक प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् प्रतिनिधि सभामा पेश भएको हो।
एसिड आक्रमणका लागि मुलुकी अपराध संहितामा पनि केही व्यवस्था गरिएको छ। तर उक्त व्यवस्था अपुग भएको भन्दै सरकारले नयाँ अध्यादेश ल्याएको थियो।
अभियुक्त नभेटिएसम्म कोषबाट उपचार
विधेयकमा तेजाब आक्रमण गर्ने अभियुक्त नभेटिए पनि उपचार हुने व्यवस्था गरिएको छ। विद्यमान पीडित संरक्षण ऐनको दफा २९ मा थप गर्दै यस्तो व्यवस्था राखिएको हो। विधेयकले कसुरमा अभियुक्त पत्ता नलागेको वा अन्य कुनै कारणले अदालतमा मुद्दा दायर हुन नसकेमा पीडितलाई अस्पताल भर्ना भई औषधिपचार गर्दा लाग्ने बिल बमोजिमको रकम सम्वन्धित अनुसन्धान गर्ने अधिकारी र सम्वन्धित सरकारी वकिलको सिफारिसमा कोषबाट अस्पताललाई उपलब्ध गराउन सकिने भनिएको छ। यो व्यवस्थाले पीडित पैसाको अभावमा उपचारबाट वञ्चित हुन नपर्ने भएको छ।
प्रधानमन्त्रीले केपी शर्मा ओलीले २०७७ भदौ २५ गते तेजाबपीडित व्यक्तिहरूलाई बालुवाटारमा बोलाएर छलफल गरेपछि यो कानुनका विषयमा छलफल सुरु भएको थियो। त्यस्तै विभिन्न समयमा संसदीय समितिहरुले पनि तेजाब आक्रमणको अलग्गै कानुन निर्माण गर्न निर्देशन दिएका थिए।
उनीहरुले आफूहरुलाई यस्तो अवस्थामा पुर्याउनेहरुलाई कडा कारबाही गर्ने कानुन नै नभएको गुनासो गरेका थिए। त्यसपछि सरकारले अध्यादेशको रुपमा पेश गरेको थियो। उक्त अध्यादेशलाई शेरबहादुर देउवा सरकारले पनि निरन्तरता दिएको थियो। अहिलेको सरकारले यसको प्रतिस्थापन विधेयक पनि पेश गरेको थियो। उक्त विधेयक पछि थप परिमार्जनका लागि संसदीय समितिमा पठाइएको थियो। समितिले छलफल गरेर प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको थियो।
