काठमाडौं- नेकपा एमालेका सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षासम्बन्धी विधेयक २०७९ ले 'जेल विथआउट बेल'लाई सम्बोधन नगरेको भन्दै संसशोधन माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभामा दफावार छलफलका पेश भएको विधेयकमाथि बोल्दै उनले यस्तो माग राखेका हुन्।
स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात गर्ने तथा स्वास्थ्य संस्था तोडफोडमा उत्रिनेलाई तीन वर्ष मात्रै जेल सजाय राखिएकाले पुर्पक्षका लागि थुनामा नजाने बताए। उनले भने, 'विद्यालय भन्दा पनि बढी शान्ति क्षेत्र हो अस्पताल। यो ऐन 'जेल विथआउट बेल'को भावना अन्तर्गत आएको हो।
दण्ड सजाय तीन वर्ष मात्रै भएकाले पुर्पक्षमा नजाने देखिन्छ। स्वास्थ्यकर्मीहरुसँग गरिएकका सम्झौता अनुसार लिपिबद्ध छैन। स्वास्थ्यकर्मीलाई कुटपिट गर्ने र चोट पुर्याउनेलाई तीन वर्ष मात्रै सजायले पुग्दैन।'
उनले अराजकताको परिस्थितिमा कानुनको दायरामा तुरुन्तै ल्याएर मनोबल बढाउने गरी कानुन ल्याउनुपर्ने बताए। चिकित्सकलाई ढुक्कले आफ्नो ज्ञानसीप प्रयोग गर्ने वातावरण फितलो दण्ड सजायले नदिने उल्लेख गरे।
'आफूले जानेको ज्ञानसीप ढुक्कले प्रयोग गर्ने वातावरण दिउँ। यदि चिकित्सकले मापदण्डमा काम गरेन भने कानुनी कठघरामा ल्याउने उपाय अर्कै छ,' उनले भने, 'यसले ढुक्कसँग उपचार गर्न सक्ने अवस्था बन्दैन। बरु रिफर गरिहालौं भन्ने हुन्छ। बाटोमै मान्छे मर्न सक्छ।'
कहिलेकाहिँ असल नियतले काम गर्दा बचाउन नसकिने बताउँदै कानूनले बचाउने प्रयासको संरक्षण गर्नुपर्ने माग पोखरेलको छ।
विधेयकमा तोडफोड तथा हातपात गर्नेलाई 'तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुदार देखिए वा कसुदार रहेको मनासिव आधार भएमा मात्रै अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने व्यवस्था गरिएको छ। जुन अपराध संहितामा समेत रहेको पोखरेलले बताएका छन्।
