काठमाडौं- स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी विधेयक सर्वसम्मतीले पारित भएको छ। राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पनि पारित भएको हो।
उक्त विधेयक प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भवानीप्रसाद खापुङले पेश गरेका थिए।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी विधेयक २०७९ राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेसँगै लागु हुने भएको छ।
विगतको विधेयकमा स्वास्थ्य संस्थामा आगजनी गर्नेलाई मात्र पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने व्यवस्था थियो। तर अहिले जारी भएको विधेयकमा उक्त कसुरसहित थप दुई वटा कसुर गर्नेलाई पनि पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने व्यवस्था थप भएको छ।
अब नयाँ विधेयक अनुसार स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड वा अन्य कुनै कार्य गरी हानी नोक्सानी पुर्याउने र स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई कुटपिट गर्न वा शारीरकि रुपमा चोट पुर्याउनेलाई पनि पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेर थप सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ।
अध्यदेशको कसूर र सजाय सम्बन्धी व्यवस्थामा ‘कसैले दफा ३ बमोजिमको कुनै कार्य गरेमा यस ऐन अन्तर्गतको कसूर गरेको मानिनेछ’ भनिएको छ।
उक्त विधेयक जारी भएसँगै अब स्वास्थ्य संस्थामा आगजनी गरेमा दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा दुईलाख रुपैयाँदेखि पाँचलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ।
यस्तै, स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड वा अन्य कुनै कार्य गरी हानि नोक्सानी पुर्याउने र स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई कुटपिट गर्न वा शारीरिक रुपमा चोट पुर्याउने कार्य गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा तीनलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने भनिएको छ।
यस्तै स्वास्थ्य संस्थामा तालाबन्दी गर्न वा घेराउ गर्न नहुने, स्वास्य्य संस्थामा उपचारका लागि आएका वा उपचाररत बिरामीको उपचार गर्ने कार्यमा कुनै किसिमले बाधा पुर्याउन नहुने र स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई हातपात गर्न, कुनै किसिमले धम्की दिन, गाली गलौज गर्न वा अभद्र वा अपमानजनक व्यवहार गर्न नहुने भनिएको छ।
यदी यस्तो कार्य गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा एकलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ।
स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमणका घटना बढ्दै गएपछि नेपाल चिकित्सक संघले कडा कानुनी व्यवस्थाको माग राख्दै आइरहेको थियो। संघले पटक पटक सरकारलाई यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
