काठमाडौं- स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विभिन्न संस्थाहरुले नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदलाई समावेशी बनाउन माग गरेका छन्। परिषद् ऐन २०४७ मा भएको दफा १ (क)मा रहेको विभेदकारी व्यवस्थालाई समयानुकुल संशोधन गरी थप समावेशी, समानुपातिक र सहभागितामूलक बनाउन उनीहरुको माग छ।
कार्यकारी समितिको गठन समबन्धी उपदफा १ (क) मा स्वास्थ्य सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धानमा अनुभव प्राप्त आधुनिक चिकित्सा प्रणाली तथा आयुर्वेद चिकित्सा प्रणालीका चिकित्सकहरु मध्येबाट नेपाल सरकारद्वारा मनोनीत ७ जना व्यक्ति सदस्य व्यवस्था छ।
स्वास्थ्यमन्त्री भवानी प्रसाद खापुङलाई ज्ञापनपत्र बुझाउदै उनीहले स्वास्थ्य सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धानमा अनुभव प्राप्त स्वास्थ्य व्यवसायीहरुमध्येबाट नेपाल सरकारद्वारा मनोनीत गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।
