काठमाडौं- त्रिवि शिक्षण अस्पतालका आवासीय चिकित्सकहरुले निर्वाह भत्ता नपाएको गुनासो गरेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगबीचको द्धन्दले आवासीय चिकित्सकहरु निर्वाह भत्ता बिना नै काम गर्न बाध्य भएको उनीहरुको भनाइ छ।
चिकित्सा शिक्षा नियमावलीमा स्नातक र स्नातकोत्तर दुवै निःशुल्क पढाएबापत सार्वजनिक शिक्षण संस्थालाई नेपाल सरकारले एकमुष्ट अनुदान दिने व्यवस्था गरे पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले सो अनुदान चिकित्सा शिक्षा आयोगले दिनुपर्ने तर्क गर्दै यस वर्षको अनुदान मन्त्रालयले रोकेको उनीहरुको भनाइ छ।
पिजी अध्ययन गराइरहेका संस्थाले अनुदान नआई भत्ता खुवाउन नसक्ने भनेपछि थप समस्या सिर्जना चिकित्सकहरुले बताएक छन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले आयोगतर्फ औंला देखाउने र आयोगले स्वास्थ्य मन्त्रालयतर्फ देखाउँदा यस्तो समस्या आएको चिकित्सकहरुको भनाइ छ। समयमै बिचार नगरे १५ सयदेखि २ हजारसम्म चिकित्सकहरु समस्यामा पर्ने उनीहरुको भनाई छ।
