यही भदौ २ गते कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा कार्यरत डा करण साहमाथि आकस्मिक कक्षमा ड्युटीमै रहेका बेला सोही प्रतिष्ठानका कर्मचारीले हातपात गरेको घटना बाहिर आयो। त्यसको जानकारी हामीलाई पनि आयो। सिसिटिभीको रेकर्ड पनि सार्वजनिक भयो।
चिकित्सकमाथि हातपात भएपछि अस्पतालका अन्य चिकित्सकसहित कुटाइ खाने चिकित्सक प्रहरीमा जाहेरी दिन पुगे। तर, प्रहरीले दिउँसो २ बजेसम्म पनि जायरी दर्ता गर्न मानेन भन्ने गुनासो आयो।
त्यसपछि नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष तथा हामी पदाधिकारीहरुले गृहमन्त्रीसँग गुनासो गरेपछि सोही दिन ७ बजे प्रहरीले बल्लतल्ल जाहेरी लियो।
मौसमको प्रतिकुलताका कारण हामी भदौ ५ गते मात्र जहाजबाट जुम्मा पुग्यौं।
म, संघका केन्द्रीय महासचिव र कोषाध्यक्ष जुम्ला पुग्दा हामीलाई एयरपोर्टमा नै त्यहाँका स्थानीय राजनीतिज्ञले मुद्दा मिलाइदिन भन्दै फोन गर्न थालिसकेका थिए।
हामीले चिकित्सकलाई हातपात गर्नेलाई कानुन अनुसार कारबाही हुनुपर्छ र पीडित चिकित्सकको औषधि-उपचार, शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न आएका हौं भन्यौं।
जुम्लामा कार्यरत चिकित्सकहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा थिए।
हामी बस्ने होटल तय भइसकेकाले पहिला होटलमा पुगेर जिल्ला प्रशासन कार्यलय जाने तयारी थियो। तर हाम्रा सवारी चालक एक घण्टा हराए। उनी पीडकका आफन्त लिएर १ घण्टापछि आए।
हामी त्यहाँबाट उम्केर जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुग्यौं। जिल्ला प्रशासन कार्यालयका डिएसपी, निमित्त जिल्ला प्रशासन अधिकारी र चिकित्सकलाई भेट्यौं।
त्यहाँ पुग्दा आश्चर्य के लाग्यो भने स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा ऐन आइसकेको अवस्थामा डिएसपी साबले त्यसको कमजोर धारा ६ मा रहेको एक वर्षको सजाय वा एक लाख भन्ने जायरी दर्ता गर्न तयार भएका थिए।
हामीलाई सुरुमा पीडित डाक्टरले दिएको जायरी समेत देखाउन आनाकानी गरे। जायरी हेर्दा डा करण साहले अभद्र व्यवहार र कुटपिट भएको जाहेरी दिएको पायौं।
त्यसपछि हामीले सोही अपराधसँग सम्बन्धित कानुन आकर्षित हुने गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने माग राख्यौं। ऐनको नियमावली पल्टाएर कुन ऐन आकर्षित हुन्छ भन्ने देखाएर, बुझाएर ऐन अनुसार कारबाही गर्न प्रहरीलाई भन्यौं।
यो ऐनको आसय नै विनाधरौटी मुद्दा अदालत पुग्नुपर्छ भन्ने आसय भएकाले सोही अनुसार गर्न सुझायौं।
अस्पतालमा बिरामीको सेवाका लागि बसेका चिकित्सकलाई असुरक्षा महसुस नहोस् भनेर ल्याएको ऐन अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने हामी चिकित्सकले माग राख्यौं।
त्यसपछि उहाँहरुले सरकारी वकिललाई सम्पर्क गरेर हामीले भनेअनुसार ऐनमा आधारित भएर मुद्दा अगाडि बढाउने भन्नुभयो तर सरकारी वकिलले पीडकको मानवअधिकारो कुरा पनि गर्नुभयो।
ड्युटीमै खटिएका डाक्टरले कुटाइ खाँदा मानवअधिकारमा चासो छैन तर पीडकको मानवअधिकारको कुरा गर्दा अचम्म लाग्यो।
उहाँहरुले नियम-कानुन अनुसार मुद्दा अगाडि बढाउने भनेपछि हामी पीडित चिकित्सक र त्यहाँका अन्य चिकित्सकलाई भेट्यौं। पीडित चिकित्सकको अवस्था हृदयविदारक थियो। बान्ता हुने, टाउको दुख्ने बोल्न नसक्ने तथा डिप्रेस अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँका अन्य चिकित्सकहरुले उहाँको केयर गरिरहनुभएको थियो। उहाँको थप स्वास्थ्य परीक्षण र सुरक्षाको प्रत्याभूत भएको महसुस गर्यौं। घटनापछि मानसिक अवस्थामा पनि असर परेको देखेर उहाँलाई हामीले सँगै काठमाडौं लिएर आयौं।
हामीले अस्पताल व्यवस्थापनसँग पनि पीडकलाई किन कारबाही नगरेको भनेर प्रश्न गर्यौं। उहाँहरुले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो।
हामी जुम्लामै रहँदा पीडकको आमा, श्रीमती र छोराछोरी लिएर हामीलाई भेट्न आउनुभएको थियो। हामी चिकित्सकको सुरक्षा र कानुन कार्यान्वयन हाम्रो उद्देश्य हो भन्यौं।
केही राजनीतिक व्यक्तिहरुबाट पनि हामीलाई मुद्दा फिर्ता गर्न दबाब दिएका थिए। मैले उहाँहरुलाई जुम्लामा साँच्चै राजनीति गर्ने राजनीतिज्ञ हो भने सत्यको पक्षमा उभिनु, पीडकलाई कारबाही गर्न सहयोग गर्नूस् भनें।
पीडकले डाक्टरलाई कुटेको २ वटा सीटीटीभी फुटेज सार्वजनिक भएको छ। त्यसलाई राम्रोसँग हेर्दा बच्चा लिएर एक जना आएको देखिन्छ। बच्चालाई डा करणले छोएका छैनन्। बच्चाको बुबासँग केही अनबन भएको छ, त्यसपछि बच्चाको बाले आएर डाक्टरलाई कुटेको छ।
भिडियोमा बच्चा आफैं हिँडेर आएको अवस्था छ। बच्चाको अवस्था आकस्मिक अवस्थामा आएको देखिँदैन।
पीडित डाक्टरले बच्चाको टाँका खोल्न आएको र टाँका खोल्नु आकस्मिक अवस्थाको प्रोसिजर होइन भनेको बताएका छन्।
डाक्टरको मुद्दालाई कमजोर बनाउन, अहिले घटनालाई पेचिलो बनाउन बच्चाको आमाले पेट दुखेर आएको भन्दै डाक्टरमाथि अर्को मुद्दा लगाएर पीडित डाक्टरलाई पक्राउ पुर्जी जारी गराइएको छ।
एउटा घटनालाई कमजोर बनाउन कपोलकल्पित घटना सिर्जना गरिएको छ।
अहिले हामीलाई जुम्लाका केन्द्रीय तहका राजनीतिज्ञहरुले तपाईंहरु डाक्टरले दिएको मुद्दा फिर्ता लिनूस्, हामी पनि मुद्दा फिर्ता लिन्छौं भनिरहेका छन्।
उनीहरु भोटको राजनीति गरिरहनुभएको छ। जनताको लागि राजनीति गर्नुभएको छैन।
कर्णालीमा १०० भन्दा बढी डाक्टरमा ५/७ जना मात्र जुम्लाका छन्। अरु विभिन्न स्थानका डाक्टर छन्। डाक्टरहरुले आफूलाई असुरक्षा महसुस गर्दै जुम्ला छाडे भने त्यहाँको स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुन्छ। जनताले स्वास्थ्य सेवा सहज रुपमा पाउन सक्दैनन्।
अहिले करण साहले दिएको मुद्दा अदालत पुगेको छ। पीडक पक्षले बालअधिकार भन्दै अर्को मुद्दा लिएर पीडित डाक्टरलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेका छन्।
अहिले त्यहाँ चिकित्सकहरु ड्युटी छाडेर आन्दोलनमा छन्। पीडकहरुले अनावश्यक दबाब दिन कानुन विपरीत बालबालिकाको जुलुस लिएर हिँडेका छन्।
डा करण साहको साँच्चै गल्ती छ भने, आचार संहिता पालना गरेको छैन भने नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा उजुरी दिने व्यवस्था छ।
काउन्लिसले महान्याधिवक्तामार्फत सहमहान्याधिवक्ता, गृह मन्त्रालयको प्रतिनिधि र स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रतिनिधि सहित ५ सदस्यीय टोली राखेर चिकित्सकको लाइसेन्स समेत खारेज गरेर कारबाही गर्न मिल्ने व्यवस्था छ।
तर, आकस्मिकमा आएका बालकलाई डा करणले छोएका पनि छैनन्, अस्पतालमा बालक उपचार गर्न आएको रेकर्ड समेत छैन भने कसरी बाल हिंसा भयो।
उहाँहरुले एउटा पोलिक्लिनिकबाट पेट दुखेर बालक आएको विवरण तयार पारेका छन् जबकी त्यो पोलिक्लिनिकमा एक जना एक्सरे गर्ने रेडियोग्राफरको नाममा दर्ता छ, त्यहाँ डाक्टर समेत छैनन्।
यो सिधै झुटो मुद्दा ल्याएर साँचो मुद्दालाई कमजोर बनाउन खोजिएको छ।
यो राज्यलाई चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी नचाहिने हो? राज्यले त उचित छानविन गरेर चिकित्सक कुट्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ।
डाक्टरले गल्ती गरेको छ भने पीडक आफैं त्यहीँको कर्मचारी हो, त्यहाँ अन्य चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी छन्। अरुलाई आफ्नो बच्चा हेर्न अनुरोध गरेको छैन।
आकस्मिक कक्षको प्रमुख, अस्पताल प्रमुख कसैलाई डाक्टरले बच्चा हेर्न मानेन भनेको छैन।
अर्को, भदौ २ गते बाल हिंसामा परेको भनेको बिरामी बालक अस्पतालको रेकर्डमा अस्पतालमा आएको भनेर दर्ता समेत भएको छैन।
पीडित चिकित्सकको मुद्दा अदालत पुगेको छ। पीडितको पक्षमा फैसला हुन्छ र चिकित्सक कुट्नेलाई कारबाही हुन्छ भन्ने विश्वास छ।
(नेपाल चिकित्सक संघका उपाध्यक्ष डा अनिलविक्रम कार्कीसँग रिता लम्सालले गरेको कुराकानीमा आधारित)
