अछाम- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री डा रणबहादुर रावलले बयालपाटा अस्पतालको दीर्घकालिन व्यवस्थापनका लागि नीतिगत रुपमै कार्यविधी बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। अछाम भम्रणका क्रममा बयालपाटा अस्पतालको निरीक्षण तथा अवलोकन गर्दै उनले बयालपाटा अस्पताल देशकै एकमात्र नुमना मोडल भएको भन्दै यसलाई दीर्घकाालिन रुपमा सञ्चालनका लागि आफुले प्रदेश र संघीय सरकारमा गम्भिरताका साथ काम गर्ने बताएका छन्।
बयालपाटा अस्पताल अछाम जिल्लाको लागि मात्र नभई सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका जनताका लागि समेत सेवाको केन्द्रबिन्दु भएको भन्दै उनले यसको व्यवस्थापन गर्नतर्फ आफूले पहल गर्ने बताए। प्रदेश संसदीय दलको नेता तथा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका डा रावलले बयालपाटा अस्पतालको बिषयमा गम्भिर भएको भन्दै कार्यविधी बनाएर अघि बढ्नुपर्ने भएपनि आफूले संघ र प्रदेशमा छुट्टै विज्ञको समूह बनाएर काम गर्ने बताए।
अछामका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वराज मरासेनीले उपचार गर्नुपर्ने डाक्टर अस्पतालका लागि पैसा माग्न प्रदेश र पालिका धाईराख्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताए। उनले भने- 'डाक्टरले बिरामीको उपचार गर्ने कि प्रदेश धाउने ?'
यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधी, नेता र प्रदेशका मन्त्रीले अस्पतालको दीर्घकालिन व्यवस्थापनका लागि कार्यविधी बनाएर वार्षिक रुपमा बजेट बिनियोजितका लाग पहल गर्न उनले माग गरे। अस्पतालले दिएको निःशुल्क गुणस्तरिय स्वास्थ्य सेवामा कुनै कमी नभएको उनले बताए।
नेपाली कांग्रेस अछामका सचिव एवं अस्पताल सरोकार समितीका सदस्य टक्कर बहादुर शाहले बयालपाटा अस्पतालको विषयलाई केन्द्र र प्रदेश सरकारले हल्का रुपमा लिएर यस क्षेत्रका जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्न खोजेको आरोप लगाए। बयालपाटा अस्पतालको विषयमा कुरा गर्दा जसले पनि हुन्छ भन्ने तर अहिलेसम्म कुनै काम नगरको उनको भनाई थियो।
यस्तै कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधी बेदप्रकाश तिमिल्सैनाले बयालपाटा अस्पतालको निःशुल्क सेवाको मोडल देशकै लागि नमुना भएपनि मेडिकल माफियाहरुका कारण अरु जिल्लामा जान नसकेको बताए। जनताका लागि संविधान अनुसार बयालपाटा अस्पतालले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिरहेको भन्दै उनले यसमा गम्भिर भईदिन मन्त्री रावललाई आग्रह गरे।
जवाफमा मन्त्री रावलले सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा अनुसार बयालपाटा अस्पताल संचालन भएर निःशुल्क रुपमा गुणस्तरीय सेवा दिईरहेको भन्दै यसको दिगोपनाका लागि आफूले पहल गर्ने बताए। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मातहत रही मन्त्रालयसँगको सम्झौतामा संचालनमा रहेको बयालपाटा अस्पताल संघीय संरचनामा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मातहत हुनुपर्ने भएपनि हालसम्म सम्झौता हुन सकेको छैन ।
५० देखि २०० बेडको अस्पताल प्रदेश मातहत रहनुपर्ने कार्यविधी भएपनि प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकाकरले पत्र लेखेको २ वर्ष भईसक्दा पनि प्रदेश सरकारसँग सम्झौता हुन सकेको छैन्। प्रदेश सरकारले ५० प्रतिशत आर्थिक दायीत्वसहित सम्झौता गर्नुपर्ने जिल्लाका सरोकारवालाको माग छ। विदेशी दातृ निकायको सहयोग कम भईरहेको भन्दै उनिहरुले यसको ५० प्रतिशत आर्थिक दायित्व लिएर सम्झौता गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ।
अस्पतालका मेडिकल तथा शल्यचिकित्सा निर्देशक डाक्टर मन्दिप पाठकले अस्पताललले दिईरहेको सेवा तथा वर्तमान अवस्थाका बारेमा मन्त्री डा रण बहादर रावललाई जानकारी गराएका थिए।
